ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान साढे ११ बजेका लागि भेटघाटको समय तय भएको इपान सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा इपानले प्रधानमन्त्री शाहलाई ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, वर्तमान अवस्था र निजी क्षेत्रले झेलिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन सरकारले खेल्नुपर्ने कदमबारे समेत प्रधानमन्त्री समक्ष स्पष्ट मार्गचित्र राख्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने मुख्य-मुख्य मुद्दाहरू
१. प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्ती: जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो र लामो हुँदा आयोजनाको लागत र समय बढेको । ऊर्जा क्षेत्रका लागि एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु ।
२. विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ विधि र पीपीए रोक्का: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै अघि सारेको 'विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३' प्रति व्यवसायीहरूको असहमति र यसले आयोजनाहरूलाई पार्ने वित्तीय असर । साथै, नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउनु पर्ने ।
३. प्राथमिक सेयर (आइपीओ) स्वीकृतिमा ढिलाइ: धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा करिब तीन दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर र हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा वित्तीय संकट चुलिएको र बैंकको ऋण तिर्न दबाब बढेको ।
४. प्रसारण लाइनको अभाव: उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनहरू समयमै निर्माण नहुँदा ऊर्जा खेर जाने अवस्था र यसबाट प्रवर्द्धकहरूले ब्यहोर्नु परेको आर्थिक क्षति ।
५. विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता: अन्तरदेशीय र आन्तरिक विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति र सहभागिता गराउन कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने माग ।
इपानका अनुसार कूल विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले साझेदारका रूपमा अपनत्व नलिँदासम्म देशले तय गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने विषयसमेत जोडदार रूपमा उठाइने जनाइएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट मागसहितको विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ ।
.jpg){kind=spacer}
