पिपिए खुलाउने सरकारको निर्णय इप्पानले स्वागत गर्यो, विद्युत बजारबारे चिन्तित

काठमाडौं । काठमाडौं । उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको पहलमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने निर्णय भएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले स्वागत गरेको छ । इपानले आज (आइतबार) २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रीको निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गरेको हो ।

इपानले मन्त्री लिङ्देन र राज्य मन्त्री दीपकबहादुर सिंहलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि दबाब दिएको र मन्त्रीको प्रयासबाट पिपिए खुलेकोमा जलविद्युत विकासमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘पिपिए रोक्नु हुँदैन भन्दै हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आयौं, दबाब दिँदै आयौं, मन्त्रालयले प्रयास पनि गरेको हो । अहिले आएर कार्यान्वयन भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले निकै सकारात्मकरूपमा लिएका छौं । अब विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पनि सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’ व्यापारको अनुमति पाए निजी क्षेत्रले गरेर देखाउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका विद्युत व्यापारमा सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर जान खोजेको बताए । ‘बजारमा जसले बढी मूल्य दिन्छ हामी त्यही गएर पिपिए गर्न सक्छौं, हामी आज पनि सरकारले १२ वर्ष अगाडि तय गरेको दरमा बिजुली बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पिपिए दर बढाउनुभन्दा हामीले व्यापारको अनुमति मागेका हौं ।’

उता प्राधिकरणले पिपिए खुलाए पनि विद्युत नियमन आयोगका आफ्नै समस्या भएकाले सही ढंगले त्यहाँ पनि काम हुन नसकेको अर्का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘आयोगले ह्विलिङ चार्ज तोक्ने, ग्रिड कोड बनाउने लगायत काममा तत्काल पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त यसको व्यवस्था नगरेमा अप्ठयारो परिस्थिति आउन सक्छ ।’ 

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा कूल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म पुँजी स्वदेशमै बस्ने हुँदा यस क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प नरहेको इपानका अर्का उपाध्यक्ष आषिश गर्गले बताए । यस्तै, इपानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि बैंकमा जस्तै मर्जरको कुरा उठिरहे पनि त्यो त्यति सजिलो नरहेको बताए ।

‘जलविद्युत कम्पनीहरू मर्जर गर्दा राज्य, निजी क्षेत्र वा लगानीकर्ता कसैलाई पनि फाइदा छैन, यही कारण यसमा त्यति अग्रसरता नदेखिएको हुन सक्छ,’ गुरागाईंले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्र मर्जर गर्नु भनेको घाटाको व्यपार गर्नु जस्तै हो ।’

अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकले २४० ओटा परियोजनाहरूले ११७१६ मेगावाट बराबरको पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । इपानका अनुसार अहिले देशको कूल जडित क्षमता करिब २४३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको एवम् ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब १२ खर्ब लगानी छ ।

ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको यस्तो योगदानका कारण अहिले देश विद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने चरणमा प्रवेश गरेको र गएको ५ महिनामा करिब ११ अर्बको निर्यात गरी मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्ने इपानले उल्लेख गरेकाे छ । यो अवस्थाका कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको आजको प्राथमिकतामा फेरबदल आएको छ र आन्तरिक खपत वृद्धि  तथा अन्तरदेशीय विुत व्यापार ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता बनेको बताइएकाे छ ।

गत वर्षायाममा प्राधिकरणले करिब दुई दर्जन निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद नगर्दा करिब २ अर्ब रुपैया बराबरको विद्युत खेर जाँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको इपानले जनाएको छ । जबकि, तत्कालीन अवस्थामा करिब २२०० मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएको अवस्था थियो । चालू वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ । यसले आगामी वर्षायाममा विद्युत खेर जाने समस्या झन भयावह हुने इपानको ठहर छ ।

यस्तो समस्याको समाधानका लागि विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र, बिक्रीको लागि सरकारले ढोका खोलिदिन माग गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ ।

नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुने हुँदा सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेर विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अबिलम्ब अनुमति दिन इपानले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । इपानको पहलमा ४ वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत व्यापार तयार भएर बसेकाे पनि बताइएकाे छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको लागि बोलकबोलको अधिकतम ५.९४ रुयैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेकोमा इपानले आपत्ति जनाएकाे छ । यो दर समय सापेक्षित नभएको र यो दरले सौर्य आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसकिने हुँदा सौर्य विद्युतको दर पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ ।