ऊर्जा समृद्धिका लागि प्रसारण पूर्वाधारको एकीकृत विकास र निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य

काठमाडौँ । देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको समृद्धिका लागि विद्युत् उत्पादनसँगै आधुनिक, भरपर्दो र पर्याप्त क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका सराेकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) को ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहमा उनीहरूले यस्ताे बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसहित विद्युत् क्षेत्रका उच्च अधिकारी, नियामक निकाय, संस्थानका प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपाल विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको निर्णायक चरणमा पुगेको बताउँदै प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने बताउँदै उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सरकारले विद्युत्‌लाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाएको भन्दै उनले देशभित्र खपत हुन नसक्ने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारे । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रसारण प्रणालीलाई पारदर्शी, गतिशील र खुला पहुँचयोग्य बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव एवं आरपिजिसिएलकी अध्यक्ष सरिता दवाडीले नेपाल लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको बताइन् । सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा एकीकृत विकास चाहिने उनको भनाइ थियो । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र र स्थानीय सरोकारका जटिलताहरूलाई डिजाइनकै चरणदेखि सम्बोधन गर्दै आयोजनाहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी दशक आरपिजिसिएलका लागि प्रसारण क्षेत्रमा उत्कृष्टता र नेतृत्व स्थापित गर्ने दशक हुनुपर्ने व्यक्त गरिन् ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रसारण र वितरण क्षेत्र प्राकृतिक एकाधिकार भएकाले यसमा प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु आयोग र सरकारको दायित्व रहेको बताए । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा सेवा प्रदायक संस्थाको वित्तीय सबलीकरणका लागि उपयुक्त लागत असुली मोडल अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले तेस्रो पक्ष पहुँच र ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी निर्देशिकाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । आगामी १० वर्षमा प्रसारण लाइनलाई ७ हजारबाट १७ हजार सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ठूला प्रसारण आयोजना निर्माणमा सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली (टिबिसिबी) मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । कर्णालीजस्ता ४० प्रतिशत जलविद्युत् सम्भावना भएका क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभावले आयोजनाहरू बन्न नसकेको भन्दै उनले व्यावहारिक ह्विलिङ चार्ज तय गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत शेयर रहेको आरपिजिसिएलसँग सहकार्य गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको बताए । उत्पादन पक्षमा १२ हजार मेगावाटको पिपिए भइसकेकाले चिन्ता नरहेको तर उत्पादित बिजुलीको खपत र निर्यातका लागि प्रसारण र वितरण सञ्जालको सुदृढीकरण नै प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले विकास साझेदारहरूबाट आउने सहुलियतपूर्ण ऋण घट्दै गएकाले अबका दिनमा प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य बन्दै गएको बताए । 'विभिन्न विकास साझेदार निकायबाट आउने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता घट्दै गएका छन्,' उनले भने, 'उनीहरुले स्पष्ट सङ्केत गरिसके– अबका दिनमा तिमीहरू सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र प्रसारण पूर्वाधार विसकास अगाडि बढाऊ भन्ने ।' यस्तो अवस्थामा आरपिजिसीएल मात्र नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि लगानी जुटाउनेसहितका चुनौती चाहिँ खडा भएको र यसकाे मिलेर सामना गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले २५-२६ वर्षको अवधिमा विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको उदाहरण दिँदै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी हुन तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारी तहबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत र सहज बनाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्जिनियर सागर श्रेष्ठले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाहका लागि १४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३२ हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्न कुल ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विशेष सहयोगमा २ अर्ब ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको बताउँदै उहाँले कर्णाली करिडोर, मेवा करिडोर र अरुण-सभा करिडोरका आयोजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। 'बिजुली मार्गबाट मात्रै समृद्ध नेपालतर्फको यात्रा सम्भव छ' भन्ने सङ्कल्पका साथ कम्पनीले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र टिबिसिबी मोडलमार्फत रणनीतिक आयोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा सेवा निवृत्त निवर्तमान सचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई सम्मान गरिएकाे थियो । साथै, 'समृद्धिको आधार : प्रसारण पूर्वाधार' शीर्षकको ११औँ वार्षिकाेत्सव विशेष प्रकाशनको समेत विमाेचन गरिएको थियो । २०७२ साल असार २७ गते विधिवत् रूपमा आरपिजिसीएलको स्थापान भएको थियो ।