सरकारी नीतिकै कारण नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने 'स्टिल टावर' र 'सब-स्टेसन' उद्योग धरासायी

काठमाडौँ । नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति केवल कागजमा सीमित हुँदा अर्बौँको लगानीमा सञ्चालित स्वदेशी स्टिल टावर तथा सब-स्टेसन संरचना उत्पादक उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल टावर र सब-स्टेसन स्ट्रक्चर उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहँदा सरकारको त्रुटिपूर्ण राजस्व नीतिका कारण सङ्कट बढ्दै गएको हो ।

सरकारकै नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिष्पर्धामै उत्रिन नसक्ने गरी थला परेको हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड का निर्देशक हिमांसु गोल्छाले गुनासो गरे । उनका अनुसार हाल यस्ता स्वदेशी उद्योगहरूले प्रत्यक्ष रूपमा २५०० कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेका छन् ।

उद्योगहरू सङ्कटोन्मुख भइरहँदा अप्रत्यक्षरूपमा झण्डै २५००० आश्रित परिवारमा असर पुगेको बताइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका यी उद्योगलाई बचाउन उत्पादकहरूले तत्काल बजारको स्पष्टता र सरकारी संरक्षणको माग गरेका छन् ।
स्वदेशी उद्योग 'दण्डित'

नेपाल सरकारले स्वदेशमै उत्पादन बढाउने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने आयातित वस्तुलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमाथि चर्को कर असुली गर्दै आएको छ । हाल छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशबाट आयात हुने तयारी टावर तथा सब-स्टेसनका सामग्रीहरू भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा माफी अर्थात् शून्य दरमा भित्रिइरहेका छन् ।

तिनै वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि नेपाली उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनु परिरहेको छ । सरकारको यो नीतिका कारण नेपाली उद्योगले विदेशी तयारी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यही कारण बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको अवसर गुमाउनु परेको उनीहरूको दाबी छ ।

असमान कर

जलविद्युत् कम्पनीहरू र विद्युत् प्राधिकरणले भारत तथा अन्य मुलुकबाट तयारी टावर आयात गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार, शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क र शून्य प्रतिशत भ्याटको सुविधा पाउँछन् । यसको विपरीत, नेपाली उद्योगले सोही प्रकृतिका सामान बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ जस्तै एचआर कोइल्स आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, एमएस एङ्गल्स र नट-बोल्ट्स आयात गर्दा दक्षिण एसियाली निशुल्क व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)  अन्तर्गत ७.२५ प्रतिशत भन्सार, प्रतिमेट्रिक टन क्रमशः ७५०० र २५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तथा १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही असमान कर नीतिका कारण विदेशी तयारी सामानभन्दा स्वदेशी उत्पादनको लागत मूल्य निकै उच्च हुन पुगेको छ ।

विदेशबाट तयारी टावर सरदर प्रतिकेजी १३५ रुपैयाँमा आयात भइरहेको छ, जबकि नेपालकै उद्योगमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्न प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँ र उत्पादन लागत ५५ रुपैयाँ गरी जम्मा लागत नै १५२ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तयारी वस्तुभन्दा स्वदेशी उत्पादन नै प्रतिकेजी १७ रुपैयाँ महँगो भएपछि नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पूर्ण रूपमा ह्रास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा उद्योगहरू धरासायी मात्र भएका छैनन्, सरकारले प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन राजस्वमा समेत गम्भीर प्रतिकुल असर परिरहेको देखिन्छ ।

व्यापारघाटा बढाउने वा आत्मनिर्भरता ?

विश्वका अन्य मुलुकहरूले समयसापेक्ष करका दरहरू वृद्धि गर्दै आफ्ना घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रशस्त नमुना छन् । नेपालमा भने ठीक उल्टो नीति अपनाइँदा प्रत्येक वर्ष व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । विगत २५ वर्षदेखि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारका लागि भन्दै हाइड्रोपावर कम्पनी र ठेकेदारलाई आयातमा विशेष छुट दिइँदै आएको छ ।

विगतमा नेपाल प्रविधि र उत्पादनमा सक्षम नहुँदा यो छुट आवश्यक भए पनि आजको दिनमा नेपाल स्टिल टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चरमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुने अवस्था रहँदा रहँदै विदेशी आयातलाई नै पोसिरहनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, आयातमै शतप्रतिशत निर्भर रहँदा विदेशी ठेकेदारका कारण स्वदेशी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । जबकि, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

नेपाली उद्योगीहरूको माग

देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउन र अर्बौँको लगानी जोगाउन उद्योगीहरूले सरकारसमक्ष तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् ।

जलविद्युत् आयोजना, सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेशिनरी औजार र तिनका पार्टपुर्जाहरू आयात गर्दा हाइड्रोपावर र ठेकेदारले पाउँदै आएको सम्पूर्ण छुट व्यवस्था तत्काल पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

त्यसबाट सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ । आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची २ को शून्य दरमा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सि.नं. ६ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हाल ज्यादै कठिनाइ भइरहेको हुँदा स्वदेशी उद्योगको हितका लागि सो प्रक्रियालाई तत्काल सरलीकरण गरिनुपर्ने उत्पादकहरूको जोडदार माग छ ।

सरकारी राजस्व नीतिकै कारण विदेशी तयारी सामानभन्दा स्वदेशी उत्पादनको लागत मूल्य निकै उच्च हुन पुगेको पक्ष तल तालिका देखाइएको छ :