ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेका केही नीतिगत तथा रणनीतिक तयारीहरूलाई अघि बढाए पनि ऊर्जा क्षेत्र सुधारको कार्यसूची कार्यान्वयनमा भने सीमित प्रगति मात्र हासिल गरेको जनाएको छ । सिएनआईको प्रमुख प्रकाशन 'बजेट वाच'ले बजेटमा घोषणा गरिएका धेरै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुस्त गतिमा भएको औँल्याएको हो ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए) को लामो समयदेखि रोकिएको पुनःसंरचना सम्पन्न गर्ने र यसलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यो पुनःसंरचना अधुरै रहेको छ ।
बजेटले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेर पनि निर्माण सुरु गर्न नसकेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्ने तथा 'टेक-अर-पे' (लिऊ वा तिर) ढाँचाअन्तर्गत नयाँ पिपिए सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसका साथै १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूका लागि तत्काल पिपिए गर्ने र हिउँदका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने संयन्त्र बनाउने आश्वासन पनि दिइएको थियो ।
यी सुधारहरूलाई सहयोग पुर्याउन सरकारले निजी क्षेत्रको समन्वयमा नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउने, विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने र साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने योजना बनाएको थियो ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र ह्विलिङ शुल्क (प्रसारण भाडा) लिन अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । यसका लागि विद्युत् ऐनमा संशोधन र विद्युत् नियमन आयोगद्वारा ह्विलिङ शुल्क गणनाको ढाँचा तयार गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
यद्यपि, सिएनआईका अनुसार सरकार आवश्यक कानुनहरू पूर्ण रूपमा जारी गर्न असफल भयो र धेरै कार्यान्वयनगत बाधाहरूको सामना गर्नुपर्यो । महत्त्वाकाङ्क्षी नीतिगत प्रतिबद्धताका बाबजुद ऊर्जा क्षेत्रका सुधारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा भएको प्रगति भने कमजोर नै देखिएको छ ।
