ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको सुदृढीकरण, विद्युत् व्यापार विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्राधिकरणको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका सराेकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्ताे बताएका हुन् ।
विगत चार दशकमा प्राधिकरणले विद्युत् पहुँच विस्तार र लोडसेडिङ अन्त्यमा हासिल गरेको प्रगतिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै अबको चरणमा विद्युत् सेवाकाे गुणस्तर सुधार गर्दै यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको आगामी प्राथमिकता उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने हुनुपर्ने बताए । उनले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । वर्षायाममा बढी हुने विद्युत्को उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको र नेपाल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरे । यी तथ्यांकलाई उनले विद्युत् क्षेत्रका उपलब्धि मात्र नभई मुलुकमा भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सूचकका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण प्रणाली विस्तार र सुदृढीकरण गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने र तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए । विगतमा विद्युत् पहुँच विस्तार चुनौती रहेकामा अहिले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न सेवा उपलब्ध गराउनु मुख्य चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई अब विकल्प नभई आवश्यकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता बलियो बनाउँदै निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको भन्दै लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यको दायित्व भएको उनले बताए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्न संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्रमशः विकेन्द्रीकरण गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने नीति रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले संरचनागत सुधारलाई कसैको अस्तित्व कमजोर पार्ने विषयका रूपमा नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे । कर्मचारीलाई संस्थाको भविष्यको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभावका आधारमा संस्थाको सफलता मापन हुने बताए। लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौताको विषय कानुन र विधिसम्मत रूपमा समाधान गर्ने सरकारको स्पष्टता पनि उनले व्यक्त गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे । उक्त खम्बालाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको काँधमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले चार दशकभन्दा लामो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्यदेखि ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै अबको चरणमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि विविधीकृत ऊर्जा मिश्रणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड रहे पनि सौर्य, वायु, बायोमास तथा ऊर्जा भण्डारण प्रविधिलाई पनि समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए।
धितालले प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ‘लास्ट माइल’ विद्युतीकरणका लागि भएको सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ग्रामीण तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य मिनीग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएपछि पनि एकीकृत रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने तथा शहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा रूफटप सौर्य प्रणालीको विस्तारले ऊर्जा प्रणालीलाई थप भरपर्दो र जलवायु उत्थानशील बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्राधिकरणको मूल्यांकन विद्युत् उत्पादनको मेगावाटबाट मात्र नभई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको गुणस्तर, सेवाको विश्वसनीयता, बिलिङको पारदर्शिता र ग्राहकको विश्वासका आधारमा हुनुपर्ने बताए। निर्यातभन्दा पहिले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले १६औँ योजनाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० बाट ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे। सस्तो र भरपर्दो विद्युत्ले उद्योग, विद्युतीय यातायात, कृषि, कोल्ड स्टोरेज तथा रोजगारी विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
धितालले १६औँ योजनाले अघि सारेका विद्युत् उत्पादनका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, ग्रिन हाइड्रोजन तथा ‘पावर–टु–फ्युल’ जस्ता नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। भारतको विद्युतीकरण अभियान र भुटानको जलविद्युत् विकासबाट नेपालले सिक्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना अझ ठूलो भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिने बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रसँगै डिजिटल आत्मनिर्भरतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नेपालले आफ्नै डेटा, कम्प्युटिङ स्रोत, ठूलो भाषा मोडल, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिसहितको ‘सोभरेन एआई’ इकोसिस्टम विकास गर्न पहल सुरु गरेको जानकारी दिँदै यसले प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र डेटा सार्वभौमिकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय, वित्तीय स्रोत परिचालन र निजी लगानी सुनिश्चित गर्न सक्रिय साझेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले प्राधिकरणले दशकौँ लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई विद्युत् पहुँचमा पुर्याउनु र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्नु ठूलो राष्ट्रिय उपलब्धि भएको बताए । अब भने ऊर्जा क्षेत्रले अझ फराकिलो दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड रहे पनि एउटै मौसम, नदी वा प्रविधिमा मात्र निर्भर हुन नहुने भन्दै सौर्य, वायु, बायोमास र ऊर्जा भण्डारण प्रविधिलाई समेत समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
झाले प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा पूर्ण विद्युतीकरणतर्फ अघि बढ्ने सहकार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ग्रामीण, लघु तथा साना जलविद्युत् तथा सौर्य मिनीग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएपछि पनि एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा रूफटप सौर्य प्रणालीको विस्तारले ऊर्जा प्रणालीलाई थप भरपर्दो र जलवायु उत्थानशील बनाउन सक्ने उनले बताए ।
अब प्राधिकरणको मूल्यांकन उत्पादन भएको मेगावाटबाट मात्र गर्न नहुने बताउँदै उनले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरवृद्धि, सेवाको गुणस्तर, बिलिङ पारदर्शिता र ग्राहकको विश्वासलाई पनि संस्थाको कार्यसम्पादनको मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखे । निर्यातभन्दा पहिले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै १६औँ योजनाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० बाट ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे । सस्तो र भरपर्दो विद्युत्ले उद्योग, विद्युतीय यातायात, कोल्ड स्टोरेज तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।
झाले स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, ग्रिन हाइड्रोजन र पावर–टु–फ्युलजस्ता नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतको सौभाग्य योजना र भुटानको जलविद्युत् विकासबाट सिकेर नेपालले आफ्नो ठूलो जलविद्युत् सम्भावनालाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल योजनाको विषयका रूपमा नभई मन्त्रालयबीच समन्वय, वित्तीय स्रोत परिचालन र निजी लगानी सुनिश्चित गर्ने सक्रिय साझेदारका रूपमा अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतासँगै डिजिटल आत्मनिर्भरता पनि आवश्यक रहेको बताउँदै झाले आफ्नै डेटा, कम्प्युटिङ स्रोत, ठूलो भाषा मोडल, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र मानवीय प्रतिभासहितको स्वदेशी ‘सोभरेन एआई’ इकोसिस्टम निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । यसबाट नेपालको डेटा र ज्ञानलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार उपयोग गर्दै डेटा सार्वभौमिकता कायम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले प्राधिकरणको चार दशक लामो यात्रामा कठिन भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद कर्मचारीले निरन्तर विद्युत् सेवा सञ्चालन गरेको योगदानको प्रशंसा गरिन् । विगतको विद्युत् अभाव र लामो लोडसेडिङबाट मुलुक उत्पादन विस्तार, राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा आन्तरिक खपतपछिको बचत विद्युत् व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको उनले बताइन् ।
सचिव दवाडीले प्राधिकरण प्रत्येक नेपालीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था भएकाले यसको सफलता उत्पादन र वितरण क्षमताबाट मात्र मापन गर्न नहुने बताइन् । उपभोक्ताले कति भरपर्दो र सुरक्षित सेवा पाए, जडान प्रक्रिया कत्तिको सहज भयो, प्राविधिक समस्या र गुनासो कति छिटो सम्बोधन भयो तथा भोल्टेज र आपूर्तिको गुणस्तर कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादन आयोजनाहरू तयार भए पनि प्रसारण अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । औद्योगिक क्षेत्र, कृषि तथा सिँचाइ, विद्युतीय यातायात र घरायसी इन्धनका रूपमा इन्डक्सन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताइन् । भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार तथा बंगलादेशसँग सुरु भएको व्यापारले नेपालको जलविद्युत्लाई दक्षिण एसियाली स्वच्छ ऊर्जा बजारसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो ।
सचिव दवाडीले बढ्दो विद्युत् क्षेत्र, निजी तथा वैदेशिक लगानी र प्रविधिको तीव्र विकासलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । आगामी दिनमा गुणस्तरीय सेवा, समयबद्ध पूर्वाधार विकास, प्रणालीको विश्वसनीयता, आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धि, सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपना र प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकासलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले ४१औँ वर्ष पूरा गरी ४२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको प्राधिकरण अब केवल विद्युत् आपूर्ति गर्ने संस्था नभई ऊर्जा सुरक्षाको आधार, औद्योगिक विकासको उत्प्रेरक र समृद्ध नेपालको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढिरहेको बताए । उनले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण, आपूर्तिको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता वृद्धि र आधुनिक तथा स्वचालित ग्रिड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ र एक वर्षमै ५२९ मेगावाट थपिएको छ। प्राधिकरणका ग्राहक ३.८५ प्रतिशतले बढेर ५९ लाख २७ हजार पुगेका छन् भने आन्तरिक विद्युत् खपत ९.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विद्युत् चुहावट १२.२६ प्रतिशतबाट घटाएर १२.१६ प्रतिशतमा कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।
वित्तीयतर्फ प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। कुल नाफा १३.१७ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब २३ करोड र सञ्चालन नाफा २४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय दर, ह्रास कट्टी, ब्याज तथा इम्पेयरमेन्ट खर्च बढेका कारण करपछिको खुद नाफा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विस्तारतर्फ १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको र ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन परीक्षण भइरहेको उनले बताए । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेश पहिलोपटक १३२ केभी प्रसारण सञ्जालमा जोडिएको छ । चिलिमे–बाह्रबिसे ४०० केभी तथा मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सहज भएको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट किलोमिटर र प्रसारण सबस्टेसन क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ । वितरणतर्फ २२१ वटा ३३/११ केभी सबस्टेसन जडान भइसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर र पोखरामा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण भइरहेको तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध नगरी मर्मतसम्भार गर्न सकिने ‘लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स’ प्रविधि सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकका २३ आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत् थप भएको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको र तिनको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट क्षमताका २१३ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका १०५ आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन् ।
सीमापार विद्युत् व्यापारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको र २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरी आम्दानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशत बढी हो। भारतसँगको व्यापार विस्तारका साथै बुटवल–गोरखपुर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी भएका निर्णयले आगामी दिनमा सीमापार विद्युत् व्यापार थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार जलाशययुक्त, पिकिङ, पम्प स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गरिने बताए। बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने, चमेलिया–जौल्जिबी, इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । साथै स्काडा, स्मार्ट मिटर, एआई च्याटबट, ‘नो लाइट’ च्याटबट तथा एआई डाटा सेन्टर विकास गर्ने र हेटौँडामा २.५ मेगावाटको इलेक्ट्रोलाइजर स्थापना गरी हरित अमोनिया तथा मेथानोल विकासको योजना अघि बढाउने उनले बताए ।
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको समान जिम्मेवारी रहेको बताए । प्राधिकरणले करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजनासँग PPA गरिसकेको र निजी क्षेत्रका करिब ३ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनमा आइसकेको, ६ हजार २०० मेगावाट निर्माणाधीन तथा २ हजार ३०० मेगावाट वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको उनले बताए । साथै करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका निजी क्षेत्रका आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ थियो।
डाँगीले निजी क्षेत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता विगतको तुलनामा निकै बढेको बताउँदै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको दाबी गरे । विद्युत् निर्यात र आन्तरिक खपत दुवैलाई विस्तार गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा परिवर्तन गरी पानीको उपलब्धतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा पनि जोड दिए ।
डाँगीले पिपिएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भन्दै लगानी सुरक्षाका लागि तत्काल पिपिए अघि बढाउन आग्रह गरे । प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने उनको माग थियो । साथै निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गरिसकेको भन्दै विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
आन्तरिक खपत विस्तारका लागि एलपिजी ग्यास विस्थापनलाई समेत महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ७७ वटै जिल्लाका कम्तीमा एक–एक पालिकाका एक–एक वडालाई समर्पित फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराई एलपिजी ग्यास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत् माग बढाउन सकिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन क्षमता विस्तारको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । जनसांख्यिक लाभको समय सीमित रहेको र नयाँ–नयाँ प्रविधि तीव्र गतिमा विकसित भइरहेकाले नेपालले ऊर्जा विकासमा समय गुमाउन नहुने उनको धारणा थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्राधिकरणमा रहेको प्राविधिक विज्ञतालाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले पनि २०० देखि ४०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने सामर्थ्य विकास गरिसकेको बताए । तयार भएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन तत्काल समस्या समाधान गर्न मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वसँग उनले आग्रह गरे । विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा नयाँ सम्भावना खुल्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभर रहेको आफ्नो सञ्जाललाई प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिने सामाजिक समस्या समाधान गर्न उपयोग गर्न सक्ने पनि श्रेष्ठले बताए । स्थानीय स्तरमा टावर तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने समस्या समाधानका लागि महासंघले प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लामो समयसम्म थाती राख्नु मुलुकको संस्थागत अक्षमताको संकेत भएको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले यस्ता समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्ने बताए । विगतका नीतिगत निर्णय वा छुटसम्बन्धी विषयलाई वर्षौंपछि व्यवसायीमाथि आर्थिक दायित्वका रूपमा थोपर्नुभन्दा नीति लागू गर्ने समयमा नै स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले उद्योगी–व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिने यस्ता विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी ऊर्जा क्षेत्रको विश्वासको वातावरण बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिनाले विद्युत् उत्पादन र निर्यातमा भएको प्रगतिसँगै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने तथा विद्युत् क्षेत्रका नीतिगत र सञ्चालनगत समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले करिब १२ हजार ९५६ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पिपिए गरिसकेको, विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको र आन्तरिक खपतमा समेत वृद्धि भएको छ ।
चार दशकभन्दा लामो यात्रामा लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत् पहुँच विस्तारबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आधार बनाउँदै अब विद्युत्लाई उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात, रोजगारी र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको इन्जिन बनाउने चुनौती प्राधिकरणसामु रहेको छ । सरकार, प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय, योजना आयोग र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने सन्देश ४१औँ वार्षिकोत्सवका वक्ताहरूले दिएका छन् ।
