जेन–जेड आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौँ । जेन–जेड पुस्ताको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाहरूले बलिदानीपछि बनेको सरकारले कार्यसम्पादनको नयाँ विधि र पद्धति स्थापना गरी तीव्र विकासको गति दिने अपेक्षा यो क्षेत्रले गरेको हो ।

खासगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय सेवा गरी आएका इन्जिनियर कुलमान घिसिङ आएपछि यो क्षेत्र बढी आशावादी देखिएको छ । ‘जिन्दगी नै ऊर्जा क्षेत्रमा बिताएको, ऊर्जालाई चिनेको र यहाँका समस्या चिरेर सफलतामा पुगेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा अब ऊर्जा क्षेत्रका पुराना बेथिति र समस्याहरू चिर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको आशा नै रहन्छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने ।

आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको भए पनि वर्तमान सरकारप्रति निजी ऊर्जा उद्यमीको आशा पनि उत्तिकै देखिन्छ । निजी ऊर्जा उद्यमीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गर्नुपर्ने, कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, आरसिओडीको म्याद थप्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ खुला गर्न राखिएका अवरोध हटाउनु पर्ने जस्ता निजी क्षेत्रको माग पनि यो सरकारले पूरा गर्ने आशा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘पिपिए नै नगर्ने हो भने हामीले लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न र बिक्री गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा बुझेकै मान्छे नेतृत्वमा आउनु भएकोले पिपिए, टेक एन्ड पे पिपिए, कन्टिन्जेन्सी, आरसिओडीको म्याद थप्ने विषय, धितोपत्र बोर्डका अवरोध लगायतका तमाम विषय यो सरकारले समाधान गर्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’ सरकारका प्रधानमन्त्री नै कानुन तथा राजनीतिक बुझेको व्यक्ति भएको र अर्थमन्त्री समेत अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति हुनु भएकोले वनका कानुनी अड्चन र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समेत समाधान हुने आशा गरिएको उनले बताए ।

नियन्त्रणात्मक नीतिमा परिवर्तन गर्दै याे सरकारले अब खुला नीति र विधि अपनाउनु पर्ने ऊर्जा उद्यमी तथा विश्लेषक अरुणकुमार सुबेदीको धारणा छ । ‘चुनावका गराउने हाम्रो काम हो, अरू केही गर्दैनौँ भनेर पनि यो सरकारले धर पाउँदैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका वनका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध, सेबोनको अवरोध जस्ता विषयलाई पनि यो सरकारले समाधान गर्नुपर्छ ।’

अबको सरकारले जलविद्युत्‌सहित ऊर्जाका अन्य स्रोतबाट पनि विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । ‘आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो मानवीय क्षति भयो, साथै भौतिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै ७ प्रतिशतको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘सरकारले अब यो क्षतिका पूर्ति हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै सोलार, हाइड्रोजन जस्ता ऊर्जाका नवीन स्रोतहरूको विकासमा वैदेशिक लगानी समेत ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आधार तयार पार्न वर्तमान सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।