काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँगको आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार, जलविद्युत् क्षेत्रको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार तथा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन आर्थिक र सञ्चालनगत स्थायित्वलाई अघि बढाउने समझदारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनसँग मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्व बैंकसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधारको उत्थानशीलता, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीलाई सम्भावित विपद्बाट सुरक्षित राख्न जोखिममा आधारित पूर्वाधार योजना, संस्थागत समन्वय र प्रभावकारी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म नै उत्थानशीलताको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जल तथा मौसमसम्बन्धी अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु जोखिमको मूल्यांकन गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए ।
भेटवार्तामा नेपालको आगामी विद्युत् माग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक विद्युत् खपत तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादन योजना बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउने योजनासँगै त्यसको प्रसारण र वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरी ग्रिडमा देखिने अवरोध हटाउन, विद्युत् प्रसारण तथा निकासी क्षमता बढाउन र समग्र विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बढ्दो विद्युत् माग तथा औद्योगिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उत्पादन मात्रै बढाएर नहुने भन्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई पनि त्यसअनुसार विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नभई सौर्यलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको समेत सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले मौसमी रूपमा हुने विद्युत् उपलब्धताको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा भण्डारण, ग्रिडको लचकता तथा आन्तरिक र औद्योगिक मागअनुसार भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक ऊर्जा मिश्रण आवश्यक रहेको बताए ।
भेटवार्तामा विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने मन्त्रालयको योजनाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न विषयगत कार्यक्षेत्र, संस्थागत जिम्मेवारी, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, कार्यान्वयनका चरण र समयसीमासहितको समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विकास साझेदारसँग छरिएर र अलग–अलग रूपमा हुने सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य उपलब्धिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सहकार्यका कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट परिणाम दिने व्यवस्था आवश्यक छ ।
भेटवार्तामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यलाई समयसीमा र उपलब्धिमा आधारित कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।