अम्बिकेशकुमार झा
नेपालको ऊर्जा विकासको मेरुदण्ड जलविद्युत् हो । जलस्रोतमा धनी भएकाले नै यहाँ जलविद्युत्को सम्भावना प्रचुर छ । यही कारण पछिल्लो दशक जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनाहरूको सङ्ख्या तथा क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । साथै, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
यस आलेखमा हालसम्मका प्रमुख विद्युत् अवयवहरूको कुल क्षमता र पृष्ठभूमिका आधारमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषणसहितको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना रहेको मानिँदै आएको छ । यस मध्ये करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भव मानिन्छ (ऊर्जा मन्त्रालय, एडिबी) । इतिहासतः ऊर्जा अभाव, लोडसेडिङ र आयात निर्भरता झेल्दै आएको नेपाल अहिले ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारमा नेपाललाई निर्यातकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने यो एक रणनीतिक लक्ष्य हो ।
हाल करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको र हालसम्म प्राप्त सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति, निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको समग्र अवस्था हेर्दा देशमा २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजना ‘पाइपलाइन’मा रहेको देखिन्छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजना, सुदृढ प्रसारण प्रणाली, निजी तथा विदेशी लगानी र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न सके उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सहजै सकिने अध्ययनले देखाउँछ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका साथै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र हाल निर्माणाधीन गरी करिब २५ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । यसमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनासमेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३१ हजार मेगावाट हुन आउँछ ।
विद्युत् विकास विभागबाट हाल सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त १ मेगावाटभन्दा माथिका २३७ आयोजनाहरूको मात्र क्षमता करिब १० हजार ८८० मेगावाट रहेको छ (अप्रिल १०, २०२६) । तथापि, सर्वेक्षण अनुमतिको क्षमता समयानुसार थपघट भइरहने अवस्था छ ।
यसअघि सन् २०१८ तिर यो क्षमता २४ हजार ६५६ मेगावाटसम्म पुगेको थियो तर यसमध्ये अधिकांश अनुमतिपत्रको समयावधिको समाप्त भएका, विभिन्न कारणले खारेजीमा परेका तथा प्रगति नभएका परियोजना हटाइएका कारण अहिले क्षमता घटेको देखिन्छ ।
उल्लिखित आयोजनाहरू हाल सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको चरणमा छन् । हालसम्म विस्तृत अध्ययन पूरा गरी उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त २५७ आयोजनाको कुल क्षमता करिब १० हजार ९३६ मेगावाट रहेको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कुल क्षमता करिब १० हजार ६९६ मेगावाट रहेको छ । यस अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरू, ऊर्जा मन्त्रालय तथा मातहतका कम्पनीहरू र निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू) ले अघि बढाएका आयोजना पर्दछन् । अझ सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता ६ हजार ५५० मेगावाट छ ।
यसरी, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका साथै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र हाल निर्माणाधीन गरी करिब २५ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । यसमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनासमेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३१ हजार मेगावाट हुन आउँछ ।
भविष्यमा विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुने र उत्पादन क्षमता थप हुने मुख्य आधार यिनै पाइपलाइनका आयोजनाहरू हुन् । तथापि, यी मध्ये अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका भएका कारण अझै केही वर्ष वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने र सुक्खा याममा अभाव हुन सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने निम्न लिखित समस्या समेत टड्कारो बनेका छन् :
१. प्रसारण लाइन सम्बद्ध : २२० केभी, ४०० केभी र यसभन्दा माथिका प्रसारण ग्रिडको अपर्याप्तता
२. विद्युत् प्रसारण/निकासीका अवरोध
३. जलविज्ञानको परिवर्तनशीलता : हाल नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर) हरूको बाहुल्यता छ । जलाशय आयोजनाको तुलनामा यस्ता आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि, जोखिम आदि कम हुने भएकोले प्रवर्द्धक यसतर्फ आकर्षित छन् । आरओआर आयोजना मात्र बनाउने, यस्ता आयोजनाको पिपिए गर्न बाध्य पारिने वा दबाब दिने जस्ता कार्यले ऊर्जा उत्पादनमा मौसमी असन्तुलन चुलिएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता लामो समय कायम रहने देखिन्छ ।
४. आर्थिक तथा वित्तीय लगानी सम्बद्ध : ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन कठिन हुने र डलरको परिवर्त्य भारको जोखिम देखिन्छ ।
५. संस्थागत तथा नीतिगत कठिनाइ : विभिन्न खाले अनुमति पत्रको प्राप्तिमा कठिनाइ थपिँदै र पिपिए झन्झटिलो बन्दै गएको छ ।
६. सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दाहरू : नेपालमा विद्युत् विकासमा सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दा पेचिला बन्दै गएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृति सबैभन्दा पेचिलो र झन्झटिलो बनेको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय बासिन्दाले आयोजनालाई दुहुनु गाई ठान्दै उठाउने सामाजिक समस्या उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन् ।
यस्ता समस्याको एकमुष्ठ र समय सापेक्ष समाधान अति आवश्यक भइसकेको छ । साथै, आयोजना प्रभावित व्यक्ति, परिवारका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका कार्यक्रम पनि उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ । आयोजनालाई सहयोग पुर्याउन नाममा जथाभावी खोलिने आयोजना सरोकार समूह, दबाब समूह आदिलाई निरुत्साहित नपारेसम्म ऊर्जा विकास सहज हुने देखिँदैन ।
लक्ष्य : ३० हजार मेगावाट
माथि उल्लेख गरे अनुसार सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त, निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू गरी करिब २५ हजार मेगावाट का आयोजना छन् । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका ६ हजार ५५० मेगावाटका र आगामी १० वर्षभित्र थप हुने यस्ता आयोजना गरी कुल ४० हजार मेगावाट सजिलै पुग्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, २ वर्षको अध्ययन र ५ वर्षको निर्माण अवधि गरी कुल ७ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा आउनु पर्ने हो । यद्यपि, सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद अधिकतम ५ वर्षसम्म पुर्याउन सकिने प्रावधान अनुसार पनि अबको १० वर्षभित्र यी सबै आयोजना बनिसक्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा, खारेजीमा पर्ने हुँदा प्रवर्द्धकको लगानी खेर जाने जोखिम रहन्छ ।
करिब आधा शताब्दीअघि अध्ययन सम्पन्न भएको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलाशय आयोजनालाई भारतसँग पुनः सहमति र समझदारी गरी बनाउन सके विद्युत् उत्पादनको उल्लिखित लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, विद्युत् आयोजनाको विकास निर्माण कागजमा वा कुनै लेखमा लेखेजस्ता सहज कदापि हुँदैन ।
नेपालकै पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११५ वर्षमा हामीले बल्ल ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ । यस अवधिमा यो क्षेत्रले अनेक–आरोह अवरोह पार गरेको छ ।
यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले समेत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट जस्ता उत्पादनका लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । यद्यपि, ती सबै लक्ष्य कागजमै सीमित भए । तसर्थ, ठोस कार्ययोजना, नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सुगमताका बिना कुनै पनि लक्ष्य प्राप्ति असम्भव नै हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले कागजमा सम्भव देखिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई व्यवहारमै पूरा गर्न ठोस कार्ययोजनाका साथ द्रुत गतिमा कदम अघि बढाउनुपर्छ ।
यसका लागि निम्न सुझावहरू उपयोगी हुने देखिन्छ :
दस वर्ष (सन् २०३५ सम्म) को विद्युत् उत्पादन प्रक्षेपण
| स्रोत | अनुमानित क्षमता (मेगावाट) |
| सञ्चालनरत | ४,००० |
| सर्वेक्षण अनुमतिपत्र | १०,८८० |
| उत्पादन अनुमतिपत्र | १०,९३६ |
| नयाँ आवेदन | ६,५५० |
| जम्मा | ३२,१६६ |
| सौर्य | ५,००० |
| कर्णाली–चिसापानी | १०,८०० |
| कुल जम्मा | ४७,९६६ |
अर्थात्, नेपालको ऊर्जा विकासको मुख्य प्रश्न ‘सम्भावना’ होइन, ‘कार्यान्वयन’ हो । यदि नीतिगत स्थिरता हुने र निर्माणाधीन आयोजना तथा प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न हुने हो भने ३० हजार मेगावाट लक्ष्य यथार्थपरक हुन्छ ।
अन्त्यमा
देशको ऊर्जा क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको चरणमा छ । आयोजनाहरूको मजबुत पाइपलाइन बनेको छ । अब हामीले सहीढङ्गबाट रणनीतिक कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, लगानी परिचालन गर्न सके देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातकर्ता बन्न सक्छ । साथै, ऊर्जा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रक्षेपण निम्नानुसारको हुने सम्भावना देखिन्छ :
| निर्यात परिमाण (मेगावाट) | वार्षिक आम्दानी (करिब अमेरिकी डलर) |
| ५००० | १ – १.५ अर्ब अमेरिकी डलर |
| १०,००० | २–३ अर्ब अमेरिकी डलर |
ऊर्जा निर्यातबाट औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजना मुख्य सकारात्मक पाटो हुन् । समग्रमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट को लक्ष्य पूर्ण रूपमा सम्भव छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारले ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी अनुमति तथा स्वीकृतिका झन्झटिला र अधिक समय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलश्रोत विभागका सदस्य हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अवकाश प्राप्त अम्बिकेशकुमार झा जलस्रोत इन्जिनियर हुन् । हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको सदस्यको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।
