प्रवल अधिकारी
हिजो असार २० गते वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यकाल पूरा भयो । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आफ्नो सय दिने कार्यसम्पादनको समीक्षा गरेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयको नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख समस्या पहिचान गरिसकेको छ र तयार गरिएका प्रतिवेदनले पनि समाधानका उपाय सुझाएका छन् । त्यस आधारमा सकारात्मक अपेक्षा गर्ने पर्याप्त आधारहरू निर्माण भएका छन् । अब मन्त्रालयको यात्रा कागजी तहबाट कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा यस अवधिमा भएका अधिकांश प्रगति प्रत्यक्ष भौतिक उपलब्धिभन्दा नीतिगत दिशानिर्देश (पोलिसी प्रेस्क्रिप्सन) र कार्यान्वयन मार्गचित्र जस्ता प्रकृतिका छन् । मन्त्रालय आफैँले पनि यस अवधिको समीक्षामा सत्प्रतिशत नभई ७३% मात्र कार्यसम्पादन दाबी गरेको बुझिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा बाँकी काम आगामी दिनमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यी नीतिगत दस्तावेज व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म तिनको प्रभाव कागजमै सीमित रहनु स्वाभाविक हो । त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्रको अबको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनको चरणमा हुनेछ । उर्जा सुरक्षा र प्रसारण/वितरण संरचना बिस्तारदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुन:संरचना र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणसम्मका कार्य समयले प्रतीक्षा गरिरहेकाले परीक्षाका प्रश्नपत्र अब गोप्य छैनन् ।
मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित लक्ष्य तथा कार्यक्रम पूरा गर्न सकारात्मक प्रयास गरेकोमा कुनै दुविधा छैन । विशेषतः ऊर्जा रणनीतिका सम्बन्धमा सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । उक्त रणनीतिले देशभित्र उत्पादित विद्युत् प्राथमिकताका साथ आन्तरिक खपतमा उपयोग गर्ने र बढी भएको हदसम्म मात्र निर्यात गर्ने आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको छ । साथै, आन्तरिक विद्युत खपत उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि गर्ने रणनीतिमा पनि जोड दिइएको छ । यसअनुसार विस्तृत कार्ययोजना अलगरूपमा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ । यद्यपि, अर्थतन्त्रका सीमा यसमा पनि लागु हुन्छन् ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा गठित छुट्टाछुट्टै कमिटिले पनि आ-आफ्ना प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । प्रतिबेदन कहिल्यै पूर्ण हुँदैनन् । निर्णय र कार्यान्वयन पाटो चुनौतिपूर्ण रहन्छ । यी प्रतिवेदन समयानुकूल नीतिगत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सकिए ऊर्जा क्षेत्रका धेरै वर्षदेखिका जकडिएका समस्या समेत समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।
ती प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा नेपालको विद्युत् उत्पादनमा जडित क्षमताका हिसाबले करिब ८५% योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटिएको भए अझ बढी व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । यद्यपि, मार्गचित्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा सरोकारवालासँग अपेक्षित स्तरको परामर्श हुन नसके पनि कार्यान्वयन चरणमा छुटेका पक्षलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समेट्न सक्छ । नीति निर्माणको गुणस्तर अन्ततः त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने भएकाले व्यापक परामर्श, सहमति र अपनत्वको माहोल निर्माण गर्दै अघि बढ्न सक्नुमै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणको तस्बिर देखिनेछ ।
२०८३ साल बैशाखमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ बुँदे निर्देशन जारी भए । ती निर्देशनमध्ये १८ बुँदा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । ती मध्ये पनि ऊर्जा रूपान्तरण तथा जलवायुसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका बुँदाहरू विशेष महत्त्वका छन् ।
मन्त्रालयले कार्बन राजस्व एकाइ (कार्बन रेभेन्यु युनिट) स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको विषय अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विशेष महत्त्व राख्छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् स्वच्छ र हरित ऊर्जा हो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम भएका देशमध्ये पर्दछ । नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो इमिसन’ हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । सरकारले एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले स्वच्छ उर्जा रूपान्तरण हाम्रो गतव्य रहेको स्पष्टै छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुने परिमाण छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकिए दक्षिण एसियाकै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्छ ।
अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ तथा ब्राजिलको बेलेम शहरमा सम्पन्न कोप–३० जलवायु सम्मेलनमा नेपालले विकसित देशले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी अनुसार विकासशील तथा जलवायु जोखिमयुक्त देशलाई पर्याप्त, सहज पहुँचयुक्त र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइन्यान्स) उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यसलाई कृपाको रूपमा नभई जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) का आधारमा प्राप्त हुने अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठायो ।
आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुने परिमाण छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकिए दक्षिण एसियाकै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्छ ।
नेपालद्वारा अप्रिल २२, २०१६ हस्ताक्षरित र नेपालको व्यवस्थापिका-संसद्वारा अक्टोबर ४, २०१६ मा अनुमोदित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा कार्बन बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुसार नेपालले पनि जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सक्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१' अनुसार सन् २०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब २ अर्ब डलर जलवायु वित्तबाट जुट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपाललाई आफ्ना जलविद्युत् आयोजना कार्बन परियोजनाका रूपमा विकास गरी कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट ठूलो आम्दानी गर्ने अवसर छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालले कार्बन राजस्व एकाइ स्थापना गरी देशभित्रको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय विद्युत् निर्यातबाट कति कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकियो ? यसको व्यवस्थित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । यसैका आधारमा नेपालले जलवायु वित्तअन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतमा तथ्यगत दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले २.३८० अर्ब युनिट जलविद्युत् छिमेकी देशमा निर्यात गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको बेसलाइन डेटाबेस (Version 20.0/21.0) का अनुसार ग्रीड इमिसन फ्याक्टर ०.७२७ tCO₂/MWh प्रयोग गर्दा नेपालबाट निर्यात भएको हरित ऊर्जाका कारण करिब १७.३० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुनबाट जोगिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैगरी, नेपालको निर्यातित जलविद्युत्ले भारतको कोइला तथा ग्यासमा आधारित छिमेकी देशको विद्युत् उत्पादन प्रतिस्थापन गरेको मान्दै केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सिम्पल अपरेटिङ् मार्जिन फ्याक्टर ०.९६१ tCO₂/MWh प्रयोग गर्दा करिब २२.९० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुनबाट जोगिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ३२ बुँदे निर्देशनको १७औँ बुँदामा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा आउने परिवर्तनबाट प्रवर्द्धक कम्पनीले ‘कन्ट्रयाक्ट इनर्जी’ अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था लक्षित छ । हाल पिपिएमा कायम जलवायुसम्बन्धी जरिवाना व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी, त्यस्तो काबूबाहिरको परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान वैज्ञानिक, न्यायोचित र व्यवहारिक बनाउने तथा त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सिफारिस गर्ने बिषय उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा प्रवर्द्धकलाई न्यायोचित संरक्षण प्रदान गर्ने मन्त्रालयको यो अवधारणा सकारात्मक छ ।
जलवायु परिवर्तनले नदीको बहाबमा आउने परिवर्तन प्रवर्द्धकको नियन्त्रणमा रहने विषय होइन । प्रवर्द्धकले जानीजानी नदीको बहाब घटाई उत्पादन कम गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन । बरु नदीमा पानीको बहाब घट्दा विद्युत् उत्पादन घट्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने र लगानीको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जस्ता आर्थिक जोखिम प्रवर्द्धकले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात्, प्राकृतिक कारणले उत्पादन घट्दा प्रवर्द्धक पहिले नै आर्थिकरूपमा दण्डित भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुनः खरिदकर्ताले सम्झौताअनुसार ऊर्जा आपूर्ति गर्न नसकेको जुनसुकै तर्कको आधारमा जरिवानामार्फत् थप दण्डित गर्नु प्राकृतिक न्याय तथा व्यावसायिक निष्पक्षताको दृष्टिले न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को सशक्त वकालत गर्ने नेपालले आफ्नै देशभित्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्रवर्द्धकलाई आर्थिक दण्ड दिने नीति अबलम्बन गरिरहनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिर्जित जोखिम निजी क्षेत्र एक्लैले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था जलवायु न्यायको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन ।
यस सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०१/२६ को ८७०औँ बैठकको निर्णयअनुसार १ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा पूर्वानुमान बिचलन शुल्कबापत केही अतिरिक्त रकम लिने व्यवस्थाबाहेक साविकदेखि लागू हुँदै आएको जलवायु जोखिमसम्बन्धी जरिवाना हटाइसकेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१' मा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा आएको परिवर्तनबाट ‘कन्ट्रयाक्ट इनर्जी’ उत्पादनमा असर परेमा कुनै जरिवाना नलिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत उक्त मार्गचित्रको बुँदा नं. ७१ मा “जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपछि आयोजनाको ऊर्जा तालिका (कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ) लाई परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्थामा समयसीमा नराख्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हाइड्रोलजिकल पेनल्टी हटाउने व्यवस्था मिलाउने” कार्ययोजना उल्लेख थियो ।
विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/२६ को ९९३औँ बैठकले उक्त मार्गचित्रमा समाबेश भएका ने.वि.प्रा सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगमार्फत आवश्यक निर्देशन जारी हुने सुनिश्चित गरी उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिन्छ । यसबाट बिगतका जायज नीतिगत निर्णयको गरिमा कायम हुनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा नियामकीय विश्वास अभिवृद्धि भई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार हुनेछ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये प्रसारण संरचना पनि सम्बन्धित रहेकोले त्यसको चर्चा गर्न याहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता नेपाल–भारत सचिव तथा सहसचिवस्तरीय संयन्त्रहरूको निर्णयबाट क्रमशः पूर्ण क्षमतातर्फ विस्तार गरिँदै आएको हो । नेपालको आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधार तथा पूर्व-पश्चिम विद्युत् हाइवे तयार नहुन्जेल विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सक्ने परिस्थिति अझै बनेको छैन । विशेषतः हाललाई हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदासम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको अधिकतम क्षमता उपयोग हुन नसक्ने अवस्था छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ् गरेबापत नेपाल तथा भारतीय खण्डका प्रसारण कम्पनीलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रसारण शुल्क तिर्दै आएको छ । सो प्रसारण लाइन उपयोग गर्न थालेको १० वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि त्यसको पूर्ण लाभ भने सहजताका साथ अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विगतमा अनेकौँ प्रयासका बाबजुद हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सकिए पनि हेटौँडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य मुख्यतः ‘राइट-अफ-वे’ सम्बन्धी विवादले स्थानीय अवरोधकर्ता पक्षसँग सहमति हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । मजबुत सङ्घीय सरकार बनेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषय प्राथमिकतामा राख्यो । प्रभावकारी संवाद एवम् समन्वयमार्फत प्राधिकरण र सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक सहमति जुटाइ अघि बढ्न नसकिरहेको काममा सफलता प्राप्त गरेको छ ।
मजबुत सङ्घीय सरकार बनेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषय प्राथमिकतामा राख्यो । प्रभावकारी संवाद एवम् समन्वयमार्फत प्राधिकरण र सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक सहमति जुटाइ अघि बढ्न नसकिरहेको काममा सफलता प्राप्त गरेको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक सय दिने कार्यकालभित्रै यस प्रसारण लाइनको अवरुद्ध खण्डमा निर्माण सुरु हुनु आफैँमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । हालको कार्यतालिका अनुसार हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन सकेसम्म आगामी साउनभित्र र ढिलोमा भदौसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसाथ तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढिरहेको छ ।
यो आयोजना सम्पन्न भएपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् व्यापार गर्न सकिनेछ । यस लाइनका कारण अन्तत: नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात उल्लेख्य वृद्धि हुने, प्रसारण पूर्वाधारको उपयोगिता बढ्ने, वार्षिक तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्कको औचित्य प्रमाणित हुने तथा समग्र नेपालको विद्युत व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । यस उपलब्धिले आगामी वर्षहरूमा नेपालको बढ्ने उत्पादन आन्तरिकरूपमा प्रबाह तथा अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ ।
हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनु ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता उपयोगका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन । एसजेभीएन अरुण-थ्री पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपिडिसी) ले आफ्नो आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि, एसएपिडिसीसँग आवश्यक व्यावसायिक समझदारी कायम गरी नेपालले उक्त लाइनको प्रसारण क्षमता पनि उपयोग गर्न सक्नेछ ।
ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड धेरैअघि चार्ज भइसकेको भए पनि नेपाल खण्डमा ढल्केबर सबस्टेसन नजिकका ७ स्पानमा ‘राइट-अफ-वे’ सम्बन्धी स्थानीय विवादले प्रसारण लाइनको तार तान्ने कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । नयाँ सरकार गठनपश्चात् यस परिप्रेक्षमा मन्त्रालयको पहलमा विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट सहजीकरणका लागि दुई प्रतिनिधिसमेत खटाई स्थानीयस्तरमा सहमति जुटाउने प्रयास गरियो । फलतः हालसम्म २ स्पानको विवाद समाधान भएको र बाँकी ५ स्पान (करिब १.२ किलोमिटर) का लागि वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । उक्त सहमतिपश्चात् बाँकी तार तान्ने कार्य करिब २ महिनाभित्र सम्पन्न हुने अनुमान छ । यससँगै ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन चार्ज भई विद्युत् निर्यातका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन बिलम्ब भैरहेको छ । यही परिप्रेक्षमा समेत ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभीको क्षमता उपयोग गर्न सकिने परिस्थितिले नेपालको वर्षाको अतिरिक्त विद्युत् निर्यातमा थप सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड नोभेम्बर २०२६ सम्म सम्पन्न हुने प्रक्षेपण थियो । जसअनुसार वर्तमान सरकारको १०० दिने अवधिमा, अगस्ट २०२६ सम्म भुमहीस्थित २२० केभी सबस्टेसन निर्माण तथा नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब १८ किलोमिटरमा तार तान्ने कार्य सकिने गरी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माणलाई तीब्रता दिइएको छ ।
नेपाल खण्डको उक्त सबस्टेसन अगस्ट २०२७ सम्म ४०० केभीमा स्तरोन्नति भइसक्ने हुँदा, तत्पश्चात् उक्त अन्तरदेशीय लाइनको पूर्ण क्षमता विद्युत् प्राधिकरणले उपयोग गर्न सक्नेछ । यस नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन तोकिएको भोल्टेज स्तरमा चार्ज नहुँदासम्म अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा २२० केभी भोल्टेजमा ३०० देखि ३५० मेगावाट विद्युत् वर्षामा निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल खण्डको प्रसारण संरचना भारतीय खण्डसँग मिल्ने गरी “म्याचिङ टाइमफ्रेम” भित्र सम्पन्न हुन नसके नेपालले वर्षामा सो अन्तरदेशीय लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, भारतीय खण्ड निर्माणका लागि स्थापित संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने जोखिम छ । यसर्थमा उक्त अन्तरदेशीय लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशामा भएको प्रगति सरकारको 'सय दिने उपलब्धि' मान्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच सचिव तथा सहसचिवस्तरीय ऊर्जा सम्बन्धी बिगतका बैठकमा इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जुटिसकेको छ । तोकिएका निकायबीच संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर्स सम्झौता सम्पन्न भएको तर संयुक्त कम्पनी स्थापना नभएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको संयुक्त कम्पनी नेपालमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । पावर ग्रिड कर्पोरेसनका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टता हुँदा लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारको यही सय दिने कार्यकालको पछिल्लो दुई महिनाभित्र लगानी बोर्डको प्रशंसनीय सहजीकरणका कारण ती नीतिगत जटिलता समाधानउन्मुख भई संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । मन्त्रालयको पहलमा नेपाल-भारत द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक चाँडो राख्न सकिए यस्ता प्राविधिक विषयले थप तीव्रता प्राप्त गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ हुन् ।
