नेत्र कार्की
पछिल्ला २ वर्षदेखि वर्षायाममा खेर गएको विद्युत् भारतमा निर्यात भइरहेको छ । यो वर्ष ६५६ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् भारत निर्यात गरी करिब १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको रेकर्ड विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । हाल ६५६ मेगावाट भारततर्फ निर्यात भइरहँदा दीर्घकालीन हिसाबमा दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने निरन्तरताको रूपमा गत पुसमा एउटा सम्झौता भयो । नेपालबाट हाल जसरी जुन नियत र नियतीका साथ भारतमा बिजुली निकास भइरहेको छ, त्यो सम्झौताको अन्तरनिहित उद्देश्यमा पनि खासै फरक छैन ।
नेपाल-भारत बिच सन् २०१४ मा नै विद्युत् व्यपारको सम्झौता सम्पन्न भई सन् २०२२ मा नेपालबाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको हो । सन् २०१४ कै सम्झौताको विस्तृतिकरण हो, हालै भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता । प्राधिकरण नेतृत्वको निरन्तरको प्रयास र भारतको अनुकूलतामा अहिलेको सम्झौता सम्भव बनेको हो । खासमा भारतकै जोडबल र स्वार्थमा नेपाल १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौतामा जबरजस्त आइपुगेको मान्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत् प्रणालीमा वर्षामा तामाकोसीको बिजुली खेर जान सक्ने परिस्थितिको समाधानार्थ सन् २०१० मा भारतलाई निर्यातको पहल गरेसँगै यो विषय सतहमा आयो । सन् २०१० मै नेपालले पठाएको ड्राफ्टमा बल्ल २०१४ मा आएर नेपाल र भारत सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगे । सन् २०१४ मा नेपालको विद्युत्लाई आफ्नो बजारमा प्रवेश दिन सहमति गरेको भारतले ८ वर्षपछि सन् २०२२ बाट मात्रै बल्ल सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्यायो । अर्थात्, नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश गर्न लगभग एक दशकभन्दा बढी समय कुर्नुपर्याे ।
जुन उद्देश्यका साथ विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बजारमा नेपालको खेर जाने तामाकोसीको बिजुली निर्यात गर्न सन् २०१० बाट सुरु गरेको पहलकदमी थियो, आज १३ वर्षपछि पनि त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । यसको सिधा अर्थ छ– नेपालको विद्युत् व्यापार भारतको अनुकूलता र स्वार्थको ‘कोपभाजन’मा परेको छ । सन् २०१४ मा आफ्नो बजारमा बिजुली प्रवेश दिन सहमति गरेको भारतले उसको सन् २०१८ मा आएको विद्युत् ‘गाइडलाइन’ अनुसार सन् २०२२ अप्रिलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा भिजन स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गरेका थिए ।
देउवाको भारत भ्रमणसँगै भएको सम्झौता अनुसार सन् २०२२ बाट नेपालको बिजुली भारत निर्यात सुरु भयो । भारतमा नेपालको विद्युत् निर्यात सुरु त भो तर भारतको आयोजनापिच्छेको स्वीकृतिमा । भारतकै लगानीमा बनेका जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली मात्रै अहिले भारतले लिइरहेको छ । नेपालले पछिल्ला दुई वर्ष वर्षायाममा खेर गएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरिरहेको छ ।
पछिल्लो वर्ष २०८० सम्म ६५६ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् केन्द्रहरू, जसमा भारत वा उसका कम्पनीहरूको लगानी छ, तिनीहरूबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र भारतीय बजार प्रवेशको अनुमति दिइयो । विद्युत् प्राधिकरणको अनुनय विनयको बावजुद पनि आजसम्म ४५६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत् केन्द्र माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली किन्न भारत तयार छैन । चिनियाँ ठेकेदार सिनोले काम गरेकै आधारमा भारतले तामाकोसीको बिजुली किन्न नमानेको जगजाहेर नै छ ।
भारत आफ्नै या आफ्ना कम्पनीले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै किन्ने मनसाय र रणनीतिमा प्रस्ट छ । आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गाइडलाइन र अन्तर्गतका रणनीतिमा दायाँबायाँ छैन । भारतलाई नेपालको बिजुली मात्रै चाहिएको हो भने यसको लगानी वा स्रोतमा किन चासो ? नेपाल आफैँ वा नेपाली कम्पनीहरूले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाका बिजुलीमा पनि उसको चासो छैन । चिनियाँ कम्पनीहरूले बनााएका आयोजनाहरूको त कुरै छोडौँ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतबाहेक अन्यको लगानी उसलाई स्वीकार नहुनुको अर्थ के हो ? १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत भारतले आफ्नो लगानीमा बन्ने आयोजनाहरूका बिजुली मात्रै लिएर जाने गरेको सम्झौताबाट हामी यति धेरै उत्साहित किन ?
भारतले नेपालको विद्युत् बजार निर्बाध खुल्ला गरेजसरी झ्यालीपिटाइ किन ? भारतले आफ्नो लगानी बाहेकका आयोजनाहरूको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश नदिँदा नेपालको जलविद्युत्मा भोलिका दिनमा अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन कतिको सम्भव छ ? नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारको सुरुवात भनेर अब किन नभन्ने ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, यतिखेर ।
सम्झौतामा छलछाम
सन् २०१४ मै नेपाल–भारत विच विद्युत् व्यापारको सहमती भई हालै सम्पन्न दीर्घकालीन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा कुनै प्रकारका छलफल र बहस चलाइएन । नेपालको अति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत–पानीको प्रयोग गरी जलविद्युत् निर्यात गर्ने विषय राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बन्नुपर्ने होइन ? पटक-पटक विभिन्न सन्धि/सम्झौताका नाममा भारतले छलछाम गरिरहेको र त्यसको मार नेपालले निरन्तर खेपिरहँदा शासन सत्ता चलाउनेहरूको आँखा खुल्नुपर्ने होइन् ?
सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिको चर्को विरोध गर्दै आफूलार्ड राष्ट्रिय स्वाधीनताको चर्को पक्षधर मान्ने पार्टी नै सत्ताको नेतृत्वमा छ, अहिले । हिजो माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा सडकमा टायर बाल्नेहरूले नै आज देशका थुप्रै माथिल्लो कर्णालीहरू भारतलाई धमाधम सुम्पिँदैछन् । लगभग ठूला जलविद्युत् आयोजनहरू अझ करिडोरहरू नै भारतीय कम्पनीहरूले कब्जा गरिसके । विद्युत् व्यापारको लेपन घसेर आम-जनतालाई समृद्धिको सपनामा भुलाएर देशका खोलानाला भारतले कब्जा गरिरहँदा न सत्ता न विपक्ष– चुपचाप–मौनछन् ।
भारतका लागि नेपालको बिजुली आवश्यकता थियो त एउटै ६७४२ मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर २७ वर्षसम्म बनाउन किन रुचि छैन ? ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली किन दशकौंसम्म बन्दैन ? जवाफमा भारत प्रस्ट छ तर हामी कहिले हुने प्रस्ट ? नेपालको बिजुली होइन– नेपालको पानीमा उसको कुदृष्टि हो । हाम्रो स्वाधिनतालाई बारम्बार खुल्ला चुनौती दिइरहेको भारतसँग हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन यति धेरै नतमस्तक ?
विद्युत् व्यापार सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्र हर्ष–बढाइमा छ । भारतले नेपाली प्रवद्र्धक वा अन्य लगानीकर्ताका लागि बिजुलीको बजार खुल्ला गरेकै होइन र कहिल्यै पनि गर्ने छैन। भारतीयबाहेक अब अरू लगानीको ढोका त विद्युत् व्यापार सम्झौताले बन्द गरिसक्यो नेपालमा । सन् २०१४ को सहमतिको धारा ४ ले नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीको एकाधिकार कायम गरिसकिएको छ भने भर्खरैको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ ले प्रसारण पूर्वाधारमा समेत भारतको नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको छ ।
यी दुवै विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौताको जगमा भारतले नेपालका लगभग सबै ठूला करिडोर र जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पारिसक्यो । केही बचेखुचेका पनि केही समयभित्रै हात पार्ने नै छ । भर्खरै सन् २०२४ को सम्झौताको दफा (६) ले विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अनन्तकालसम्म कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ हो– जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्सलाई अब ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागले नवीकरण पनि गरिरहनु परेन ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार वा निर्यातका लागि भनेर अब भारतीय वा तिनका कम्पनीहरूले प्राप्त गरेका वा लगत्तै प्राप्त गर्ने नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू जुन सर्वेक्षण वा अध्ययनका नाममा सुरुमा जारी हुन्छन् । ती आयोजनाहरू अध्ययन र सर्वेक्षणका नाममा अनन्तकालसम्म होल्ड गर्ने वैधता विद्युत् व्यापार सम्झौताले प्रदान गरेको छ । भारतको चाहना आफ्नो बिजुलीको आवश्यकता परिपूर्ति नेपालबाट गर्नु नै थियो भने, विश्वकै सस्तो र आकर्षकमध्येको एक आयोजना माथिल्लो कर्णाली दशकौसम्म नबनाएर किन लाइसेन्समात्रै होल्ड गर्याे ?
अब विद्युत् व्यापार सम्झौतामा टेकर नेपालका सबै ठूला जलविद्युत् आयोजना र पूरै कोरिडोर नै माथिल्लो कर्णालीको बाटोमा जाने सुनिश्चित भयो । न आयोजना नवीकरण, न यति समयभित्रै बनाउनुपर्ने दबाब । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी प्रशाशन, हिजोको महाकाली सन्धिमा खर्बौँको सपना जस्तै अब हजारौँ मेगावाटको निर्यातबाट खर्बौँ आम्दानीले देशमा कायापलट भएको सपना बेच्न यता व्यस्तराम, उता छिमेकी मख्ख मस्तराम। सत्तापक्ष–विपक्ष सब ‘तैंचुप मैचुप’।
राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच आएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको अनुमोदन गर्न न सार्वभौम संसद नै चाहियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ को २ मा देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा अन्तरदेशीय सम्झौतामा संसदको दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कुल्चिएर यस्तो सम्झौता गरिएको छ ।
ठूला आयोजना भटाभट भारतलाई
महाकाली सन्धि भएको आज २७ वर्ष पुग्यो। पञ्चेश्वर परियोजनामार्फत अर्बौँ अर्ब देशले भित्र्याउने र नेपाल कायापलट हुने सपना देखाई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने/गराउनेहरू नै आजसम्म नेतृत्वमा छन् । महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वरको ललिपप देखाएर नेपालको सिमाना दायाँवायाँ गर्न सफल भारत २७ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढाउने सुरसार गर्दैन– किन ? ६,७३० मेगावाटको पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकतामै थिएन भन्ने कुरा २७ वर्ष बित्दा पनि अझ प्रस्ट भएनौँ र ? भारतका लागि बिजुली नै प्राथमिकतामा थियो भन्ने पञ्चेश्वर रोकिनुपर्ने अरू कुनै कारण थियो ? भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी वा भारतमा बिजुली निर्यात गरिदिएर नेपाललाई समृद्ध बनाइदिन्छ भन्ने सपनामा त पञ्चेश्वरले नै चिसोपानी खनाइसक्यो । करिब ७ हजार मेगावाटको एउटै आयोजना २७ वर्ष धकेलेको भारतले अब १० वर्षमा अरू कति आयोजनाहरू बनाइदिएर नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको हेर्नुपर्ने हो !
अझ सुन्नमा आए अनुसार त, पछिल्लो समयमा भारत पञ्चेश्वरको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६,७३० बाट घटाएर ४,८०० मेगावाट बनाउनेतर्फ नेपाललाई दबाब बढाइरहेछ । नेपालसँग भारत असमान हैसियतका सन्धि सम्झौतामार्फत आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहँदा अब पनि हामी तल पर्ने गरी कदम चाल्नु हुँदै हुँदैन । सतहमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट सम्झौतासँग विशुद्ध बिजुली व्यापार देखिए पनि भित्र त्यस्तो देखिन्न । पछिल्लो दुई वर्षका तीव्र विकसित शृङ्खलाहरूलाई एकपटक सरसर्ती विश्लेषण गर्दा पनि भारत आफ्नो रणनीतिबाट टसमस भएको छाँट देखिन्न।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि हाल पुष्पकमल दाहालसम्म आइपुग्दाको पछिल्लो दुई वर्षका घटनाहरू त अझ तीव्र गतिमा विकास भएका छन् । नेपालको पानीमाथिको रणनीतिक कब्जामा लगभग भारत सफल हुने बिन्दुमा पुगेको छ । सन् २०१८ को भारतको विद्युत् व्यापार गाइडलाइनले नेपालको पानीमाथिको रणनीतिक कब्जा नीतिलाई जलविद्युतत्सँग प्रस्ट जोडेको देखिन्छ । सन् २०१८ भन्दा पहिले भारतको जोड नेपालमा उच्चबाँधहरूको निर्माणमा देखिन्थ्यो ।
सप्तकोसी उच्चबाँध भारतको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु त्यसैको एउटा संकेत हो। कोसी, गण्डक, टनकपुर तथा शारदा ब्यारेजसँगै नेपालको पानीमाथिको स्थिर नियन्त्रणलाई अझ बढाउन थप उच्चबाँधहरू बनाउने रणनीतिमा भारत लागि परिरहेकै थियो तर नेपालमा नागरिक स्तरमा बढिरहेको भारत विरोधी राष्ट्रियताका कारण भारत अब जलविद्युत् अनि सँगै जोडिएको समृद्धि नामको नयाँ रणनैतिक चालबाजीमा अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ। नेपालका ठूला र आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरू पछिल्लो समयमा भारत वा तिनका कम्पनीहरूले भटाभट हात पारिरहेका छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षमा यो क्रमले तीव्रता पाएको छ । लगभग अरुण कोरिडोर भारतीय कम्पनीहरूको कब्जामा गइसक्यो । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो र अरुण–४ गरी कूल २०६९ मेगावाटका अरुण करिडोरका आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुगिसके। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ पनि भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स हात पारिसके । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली पनि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइसकियो । ९०० मेगावाट क्षमताको विश्वकै आकर्षक र सस्तोमध्येको एक माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले वर्षौं आयोजनाको म्याद थप्दै होल्ड गरेर राखिरहेकै छ ।
अब फेरि अचानक १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी अघि बढाउने अग्रसरतामा छ, सरकार । छिट्टै कर्णाली चिसापानी पनि भारतलाई सुम्पिएमा आश्चर्य हुने छैन । यति भएपछि कर्णाली करिडोर पनि भारतको कब्जामा पुग्यो । देशका ठूला नदी कोरिडोरहरू लगभग भारतीय कम्पनीको कब्जामा तीव्र गतिमा गइरहेका छन्, पछिल्लो दुई वर्षमा । यिनै भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादित विद्युत् भारतमा लैजान १० वर्षको समय सीमा व्यापार सम्झौताले तोकिदिएकै छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले लिने सहमति पो गरेको हो– प्रत्येक वर्ष यति नै मेगावाट लैजाने भनेर कहाँ तोकिएको छसम्झौतामा ?
१० वर्षको अन्तिम वर्षमा एकै पटक १० हजार मेगावाट लाने हो भनेर भारतले अड्को थाप्यो भने नेपाल चुप बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसको अर्थ हो– भारतीय कम्पनीहरूले होल्ड गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अब लाइसेन्स नवीकरण पनि गरिरहनु नपर्ने भयो । किनकि, अब १० वर्षे सम्झौताले आयोजनालाई बाँधिसकेको तर्क भारतले गर्नेछ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट पुग्न सकेन भने पनि थप्दै–थप्दै जान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई के अप्ठ्यारो ? १० वर्षको ठाउँमा २० वा ३० वा ४० वर्ष पुर्याउन र दश हजारको ठाउँमा २०, ३०, ४० वा ५०औं हजार मेगावाट थपिदिएर सम्झौतालाई संशोधन गर्न अब कसले छेक्छ, भारतलाई ? १० वर्षमा १० हजार मेगावाटमात्रै होइन, केही समयमै ५० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भारतसँग भइहाल्यो भने पनि अनौंठो नमान्दा हुन्छ ।
विगतमा लामाे समय ऊर्जा क्षेत्रमा पत्रकारिता गरेका कार्की स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै अहिले ऊर्जा र पर्यावरणकाे सन्तुलित विकासकाे पैरवीमा लागेका छन् ।
