विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ७२१७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३००२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४७२८४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १७७०७ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६७५७० मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २९९५ मे.वा.
२०८३ असोज ८, बिहिबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौँ । भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति भएका ऊर्जा क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतबारे जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीका कारण ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रको उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ४१० मेगावाट विद्युत् घटेको छ । क्षति पुगेका उत्पादन केन्द्रमध्ये ७ वटा जलविद्युत् र एउटा सौर्य विद्युत् केन्द्र छन् । यी केन्द्रबाट करिब २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ । त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् उत्पादन बन्द भएको उनले बताए ।

बाढीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनातर्फ पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा बाढीका कारण क्षति पुगेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण संरचना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा समेत बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएको उनले बताए । उनका अनुसार त्रिशूलीमा रहेको २२० केभी त्रिशूली–थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब अवरुद्ध हुनुका साथै १३२ केभी त्रिशूली–थ्री ‘बी’ हब–मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभी चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ ।

त्यस्तै, चिलिमे स्विचयार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ स्विचयार्ड, देवीघाट स्विचयार्ड तथा विभिन्न वितरण लाइन र पोलमा समेत ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बाढीपछि ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए । सम्पर्कविहीनमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए । त्यसमध्ये ९५५ जनाको सकुशल उद्धार भएको वा उनीहरू आफैँ सम्पर्कमा आएका छन् भने ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । आयोजनाबाट हालसम्म ३९ जनाको शव फेला परेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको र एक जनाको शव फेला परेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’बाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ७ जना र रसुवा–भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए ।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र २ जनाको शव फेला परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा गरिएको खोज तथा उद्धारका क्रममा ५ जना कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । त्यस्तै, बेपत्ता कर्मचारीका परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन सकिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति केवल भौतिक संरचनामा सीमित नरहेको भन्दै यसले भविष्यमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गम्भीर पाठ दिएको बताए । भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ऊर्जा संरचनालाई विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सुरक्षित र जोखिम प्रतिरोधी ढाँचामा योजना बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३