ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी देशको कायापलट गर्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले काम ठिक उल्टो गरेको छ । पूर्वको संखुवा र सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्ने स्थानीयको मागमा तोक लगाएर यस्तो हर्कत देखाइएको हो ।
संखुवासभामा स्थानीय खोलामा निर्माणाधीन ४ आयोजना र स्थानीयबासी बीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले असोज ३ गते सर्वपक्षीय समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको थियो । एकाएक आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेका प्रभावितको मागमा मन्त्रीले सामान्य वस्तुस्थिति समेत नबुझी तोक लगाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको प्रवर्द्धकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीयस्तरमा उठेका माग माग तथा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको रोहबरमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सुरेन्द्र राईको संयोजकत्वमा ५ र ह्याप्पी इनर्जी, मातृभूमि हाइड्रो पावर र गुराँस हाइड्रो पावरबाट २/२ जना रहने गरी गठित समितिको निर्क्योल नआउँदै आयोजना प्रभावितहरू सोझै मन्त्रालय पुगेर आफ्ना मागमा मन्त्रीलाई तोकादेश गराउन सफल भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईको विशेष उपस्थिति सहित आयोजना प्रवर्द्धक, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवम् प्रभावित बासिन्दा लगायत ६१ जनाको उपस्थितिमा भएको निर्णयसमेत अवज्ञा गरिएको छ । मन्त्रीले दिएको ‘आयोजना खारेज गर्ने तोक आदेश’ले सिङ्गो ऊर्जा क्षेत्र, निजी लगानीकर्ता र देशको प्रशासनिक प्रणालीमै ठूलो भुइँचालो ल्याइदिएको छ ।
सरकारले एकातिर आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य र समृद्धिको आकर्षक नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लगानीको वातावरण बनेको दाबी गरेको छ । अर्कातिर, मन्त्री स्वयम् नै स्थापित प्रशासनिक विधि, कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक थिति लत्याउँदै निर्माणाधीन आयोजना खारेज गर्ने गैरजिम्मेवार ‘हर्कत’मा उत्रिएका छन् ।
प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा तालुक मन्त्रालयमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक र प्रशासनिक शैलीले विकास निर्माणमा राज्य तवरबाटै कतिसम्म गैरजिम्मेवार, विरोधाभासपूर्ण र विडम्बनापूर्ण कदम चालिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिएको छ ।
संखुवा र सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीयका मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरण, सम्भावित भौगर्भिक जोखिम र सामाजिक विषयमा उत्पन्न असमझदारी र विवाद सुल्झाउन शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाँदबारीमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको थियो । यस सर्वपक्षीय बैठकले गहन छलफल गरी दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।
संखुवा र सिसुवा खोला करिडोरमा गुँरास हाइड्रो लिमिटेड (संखुवा खोला ४७ मेगावाट), मातृभूमि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (सिसुवा खोला १६.५ मेगावाट), ह्याप्पी इनर्जी लिमिटेड (माथिल्लो संखुवा खोला ४०.१ मेगावाट) र मध्यसंखुवासभा हाइड्रोपावर कम्पनी (४०.८ मध्यसंखुवा खोला) बाट स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा र यसअघिका निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयन र भविष्यको सम्भावित जोखिमबारे वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो ।
अध्ययन अवधिभर ‘आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने’ समेत निर्णय गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, आयोजना प्रवर्द्धक र स्थानीयको यो साझा सहमतिले विवाद समाधानको बाटो निकाले पनि प्रभावित बासिन्दाले त्यसको उल्लंघन गरेको प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ ।
मन्त्रीको हतारो
स्थानीयस्तरमा गठित ११ सदस्यीय सुरेन्द्र राई नेतृत्वको समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने म्याद बाँकी नै थियो । समिति सदस्यहरू क्षेत्रगत वस्तुस्थिति विश्लेषणको तयारीमा जुटिरहेका थिए तर समितिको म्याद समाप्त हुनुअगावै (असोज ५ गते) नै तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ ।
मन्त्रालयले ज्ञापनपत्र हेरी न्यूनतम दायित्व, स्थानीय प्रशासनको निर्णय, ११ सदस्यीय समितिको प्रतिवेदन, विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक राय र वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रीले भने समितिको प्रतिवेदन पर्खिने धैर्यता नदेखाएको निजी प्रवर्द्धको गुनासो छ ।
स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, उद्योगी र स्थानीय टोली सम्मिलित समिति क्रियाशील रहँदा-रहँदै सिंहदरबारबाट मन्त्रीले एकाएक यस्तो तोकादेश दिनुले राज्यको प्रशासनिक थिति, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियाको खिल्ली उडाइएको छ ।
मन्त्रीको यो अपरिपक्व निर्णयले संखुवासभाका ४ आयोजनालाई मात्र नभइ देशको ऊर्जा नीति, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
दूरगामी असर
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सयदेखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत बढाउने घोषणा गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सयौँ साना-ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्बाधरूपमा निर्माण हुनुपर्छ ।
मन्त्री स्वयम्ले विधि मिचेर निर्माणाधीन र लाइसेन्सप्राप्त आयोजना खारेज गर्ने तोक लगाउने हो भने सरकारकै नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास बढ्दै जान्छ । यसले सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई केवल प्रचारबाजी र 'कागजी घोडा'मा सीमित गरिदिने छ ।
यसैगरी, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले बैंक, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको अर्बौँ रूपैयाँ जोखिममा हालेर वर्षौँको मेहनतपछि लाइसेन्स लिई, इआइए/आइइइ स्वीकृत गराई, पिपिए भई निर्माणमा जुटेको पक्षलाई मन्त्रालयले नजरन्दाज गरेको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला राजनीतिक दबाब वा ज्ञापनपत्रका भरमा मन्त्रीको तोक आदेशले लाइसेन्स खारेज हुने हो भने नेपालमा 'लगानीको सुरक्षा' पूर्णतः शून्यप्रायः बन्ने पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक अर्जुनप्रसाद गौतमले बताए । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न खोज्ने स्वदेशी उद्यमीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा गिराइदिएको पनि उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको 'कानुनी शासन', 'नीतिको निरन्तरता' र 'लगानीको सुरक्षा' हेर्ने गर्छन् । संखुवासभा प्रकरणले नेपालको 'कन्ट्री रिस्क' ह्वात्तै बढाउने खतरा समेत देखिएको छ ।
राज्यका स्थानीय प्रशासनिक निकायले निर्णय गरेर अध्ययन समिति गठन गर्दागर्दै मन्त्रीको तोकादेशले आयोजना बन्द हुने देशमा कुनै पनि विदेशी बैंक वा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने जोखिम नउठाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए ।
यस्ता गतिविधिले भविष्यमा नेपालभरका जुनसुकै जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय सहमति, कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै केवल दबाब, घेराबन्दी र आन्दोलनका भरमा मन्त्रालयबाटै सिधै निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने विकृत नजिर स्थापित हुने लामाको तर्क छ ।
हाल निर्माणाधीन आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा लगानी गरिसकेका छन् । एक्कासी आयोजना खारेज हुँदा बैंकको ऋण खेर जानेछ र वित्तीय क्षेत्रमै खराब कर्जाको सङ्कट आउने छ । यस्तै, राज्यले स्वीकृत दिएका, इआइए पास भएका र करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका प्रवर्द्धकहरू यस्तो असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध अदालत जान बाध्य हुने सम्भावना रहन्छ ।
न्यायिक पुनरावलोकनका क्रममा राज्यले मुद्दा हार्दा अर्बौँ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको सीधा भार नेपालका करदाता नागरिकको टाउकोमा थपिने छ ।
सनक होइन, विधि
स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका माग, वातावरणीय जोखिम र सांस्कृतिक संरक्षणका विषयहरू अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर छन् । यिनको निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन हुनैपर्छ ।
त्यसका लागि समितिले १५ दिनभित्र पेश गर्ने प्राविधिक तथा वस्तुगत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समस्या सुल्झाउने वा विकल्प खोज्ने सम्भावना लत्याएको गौतमले बताए । 'प्रतिवेदन नै नपर्खिई, प्राविधिक विश्लेषण नै नगरी र जिल्ला प्रशासनको निर्णय रद्दीको टोकरीमा फाल्दै हतारमा दिएको तोकादेश सुशासन र विकास पद्धतिको घोर उपहास हो,' उनले भने ।
हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना बाँड्ने सरकारले क्षणिक राजनीतिक लाभ र दबाबमा निर्णय गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र समृद्ध बन्नुको साटो अनन्त विवाद, वित्तीय सङ्कट र कानुनी झमेलाको अन्धकारमा धकेलिने गौतमको विश्लेषण छ । तत्काल यस्ता अपरिपक्व कदम सच्याएर विधिको शासन र प्राविधिक प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
