ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको आधुनिक विकास, विस्तार तथा समग्र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विद्युत् नियमन आयोग अबको १० दिनपछि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ । बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यसहितको पदावधि सकिँदै गर्दा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेकोले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था रहेको आयोगमा यसअघि नै २ जना सदस्य रिक्त छन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागिरथी ज्ञवालीको ५ वर्षीय पदावधि वैशाख २२ गते सकिँदै छ । त्यसपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भई कानुन अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।
नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि डेड महिना अगाडि समिति गठन गरिएको थियो तर समितिको एक पटकबाहेक बैठक बस्न सकेको छ । २०७६ बैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बहालवाला पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बैशाख २५ गते उनीहरूलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका थिए ।
हाल बहालवाला अध्यक्ष सिंह, सदस्यहरू ज्ञवाली र गौतम डंगोलमध्ये सिंह र ज्ञवालीको कार्यकाल बैशाख २२ गते सकिन्छ । त्यसपछि, विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन । त्यसो हुँदा, अबको १० दिनपछि आयोग अनिश्चितकालका लागि पदाधिकारी र कामविहीन बन्ने निश्चित भएको छ ।
आयोग गठनसँगै सदस्यमा डा. रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवार नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिको एक वर्ष पूरा भएलगत्तै खतिवडाले राजीनामा दिए । त्यसपछि धितालले २०७८ पुस ७ गते राजीनामा दिए । अन्त्यमा कलवार पनि राजीनामाकै बाटो समातेर बाहिरिए । उता, तत्कालीन आयोग अध्यक्षका प्रत्यासी पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सिंह विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको छिनोफानो अहिलेसम्म भएको छैन ।
सुरु नै भएन नियुक्ति प्रक्रिया
आयोगलाई पदाधिकरीविहीन बन्न नदिन ऊर्जा मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि नै अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी संयोजक, मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव तोयानारायण सुवेदी सदस्य सचिव र विज्ञ सदस्यको रूपमा पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्मा मनोनित भएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार गठित उक्त समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ । आवेदनका लागि कम्तिमा १५ दिनको समय छुट्ट्याउनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ ।
त्यसपछि, अर्को २१ दिनभित्र नियुक्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आजैको मितिमा विज्ञापन खोल्दा पनि ३५ दिन लाग्ने देखिन्छ तर हालसम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत नियमित बस्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयको यस्तो गैरजिम्मेवार गतिविधिले नियमन आयोग प्राथमिकतामै नपरेको आभास हुन्छ । आजैका मितिबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि झण्डै डेढ महिना आयोग पदाधिकारीबिहीन हुन्छ ।
आयोग सक्रिय नहुँदा पर्ने असर
आयोग सक्रिय नहुँदा पर्ने दीर्घकालीन असरका पक्षहरू अनेक छन् तर तत्कालै गर्नुपर्ने काम समेत नहुँदा निजी विद्युत् उत्पादकहरू बढी मारमा पर्ने देखिन्छ । आयोगबाट नियमित हुनुपर्ने काममध्ये सेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को म्याद थप, सेयर निष्कासनको अनुमति, विद्युत् महसुल तथा सय मेगावाटभन्दा ठूला विद्युत् आयोजनाको पिपिएका लागि सार्वजनिक सुनुवाई लगायत दर्जनौं काम प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले सुरुमा आयोगको परिकल्पना गर्दा स्वायत्त र मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहने गरी ऐन र नियमावली बनेका थिए । सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्य पदाधिकारी नियुक्ति समितिको संयोजक रहने व्यवस्था थियो तर मन्त्रालयले त्यो प्रावधान हटाएर आफ्नो नियन्त्रणमा हुने गरी कानुन बनायो । त्यही अनुसार गठन भएको हुँदा आयोग पदाधिकारी र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सधैँ तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कारण पनि मन्त्रालय अर्थात् मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन खोज्नु नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्ता गतिविधिले न आयोगको प्रभावकारिताको उपादेयता हुन्छ, न त आयोगले स्वायत्त ढंगले काम गर्न नै सक्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने नबनाउनुमा फेरि पनि मन्त्रालयकै हात रहेको पुष्टि हुन्छ ।
अध्यक्षका आकांक्षी को–को छन् ?
आयोग अध्यक्षका लागि मुख्यतः अहिले ५ जना आकांक्षीको नाम बाहिर सुनिएको छ । पहिलो नम्बरमा त हालका अध्यक्ष सिंह नै दोहोरिने चर्चा छ । आफू दोहोरिनका लागि प्रयास गरिरहेको उनले ऊर्जा खबरलाई पनि बताएका छन् । यस्तै, पूर्वसचिवहरू देवेन्द्र कार्की र दिनेशकुमार घिमिरे पनि दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।
यसैगरी, आयोगका पूर्वसदस्य धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी समेत आयोग अध्यक्षको आंकाक्षीका रूपमा हेरिएका अनुहार हुन् ।
बहालवाला अध्यक्ष सिंह लामो समय ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागमा सेवा गरेर अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव हुन् । त्यस्तै, कार्की र घिमिरे दुवै ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट सेवा अवधि पूरा भई अवकास भएका अनुहार हुन् ।
सडक पूर्वाधारका विज्ञका रूपमा परिचित कार्की अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विज्ञ समूहभित्र पनि सक्रिय छन् । सचिवमा बढुवा हुनुपूर्व उनको सेवा अवधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागमै केन्द्रित थियो । सचिव भएपछि करिब एक वर्ष जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अर्को एक वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयमा रहे ।
पूर्व सचिव घिमिरेले भने आफ्नो सरकारी सेवाका अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागमै बिताए । एक हिसाबले उनी यस क्षेत्रमा कहलिएका विज्ञ मानिन्छन् । हाल, उनी नयाँ विद्युत् ऐनलाई अन्तिम रूप दिनका लागि संसदकाे पूर्वाधार विकास समितिले गठन गरेको विज्ञ समूहका एक सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् ।
उता, प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका अधिकारी विद्युत् व्यापार, ऊर्जा कूटनीति, सीमापार व्यापारका विज्ञ मानिन्छन् । विशेषतः भारत, अमेरिका तथा नेपालको विकाससँग जोडिएका विकास साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी लगायतले समेत उनीसँग ऊर्जाको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पनि परामर्श लिँदै आएका छन् ।
यसैगरी, डा. धिताल पनि वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा ३ दशकभन्दा लामो समय काम गरिसकेका विज्ञ हुन् । उनी आयोग सदस्य हुनु अघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारीमा थिए । आयोगमा रहँदा उनले महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणमा विशेष भूमिका खेलेका थिए । अहिले उनी पनि घिमिरे जस्तै नयाँ विद्युत् ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने विज्ञ समूहको एक सदस्यको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको योग्यता र मापदण्ड
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ५ ले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्ता योग्य व्यक्तिहरू मध्येबाट सरकारले अध्यक्षमा एक जनालाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट एक महिलासहित ४ जनालाई सरकारले सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
