विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

पेट्रोलियमको विकल्पमा जलविद्युत्

२०७७ चैत १२

काठमाडाैं । नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलसम्पदाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । परन्तु पुँजीको कमी, उपयुक्त प्राविधिज्ञहरूको कमी, यातायातको कठिनाइ आदिले गर्दा यहाँको जलस्रोतको विकासमा अवरोध खडा भएको छ । अझै पनि हामी खाडी मुलुकबाट आयतित पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भर छौँ । पेट्रोलियम इन्धन पूर्णतः आयातीत हो । हाम्रो उत्पादन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएको छ र भाउ पनि बढ्दैछ । हाम्रो पेट्रोलियम आयात पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सवारीसाधन, उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग बढ्दो छ । बढ्दो प्रयोगसँगै आयातको परिमाण पनि बढ्ैछ । मुलुकमा आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियम इन्धनमा छ र घाटा पनि यसैमा छ । वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात हुने गरेको छ र बढ्दो क्रममा छ । पेट्रोलियम इन्धन विस्थापनको त के कुरा, प्रयोग घटाउने उपाय पनि हामीसँग छैन । यसको अर्थ पेट्रोलियम आयात बढ्दै जानेछ । व्यापारघाटा बढ्दै जानेछ र महँगीको मार पनि थपिँदै जानेछ ।

पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग घटाउने तीन वटा उपाय हामीसँग छ– बायोग्यास लगायतको जैविक इन्धन, सौर्य इनर्जी र विद्युत् । विद्युत् उत्पादनमा आशा गर्ने ठाउँ छ, उत्पादन बढ्दै छ । जैविक इन्धन र सौर्य इनर्जीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने गरी हुन सकेको छैन । हामी पेट्रोलियम इन्धन उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । हामीले चाँडो उत्पादन र प्रयोग बढाउने भनेको विद्युत् नै हो । हामी विद्युत् उत्पादन र खपत जति चाँडो बढाउन सक्छौँ उति नै चाँडो पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग घटाउन सक्छौँ । धेरै ठाउँमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति नियमित छैन । पिक आवरमा विद्युत् खपत घटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रा लागि पेट्रोलियम इन्धनको भरपर्दो विकल्प जलविद्युत् नै हो । विद्युत्को उत्पादन बढाउँदै सवारीसाधन, उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा पेट्रोलियम प्रयोग घटाउँदै क्रमशः विस्थापनतर्फ जान अनिवार्य छ । यो असम्भव छैन । निर्माणाधीन र निर्माण टुंगो लागेका विद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा हुनसके भने आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् प्रयोग अहिलेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ । अबको एक दशकमा अनिवार्यबाहेक सबैतिर पेट्रोलियम इन्धन विस्थापित हुन सक्नेछ । खासगरी औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनमा विद्युत नै प्रयोग हुनेछ । व्यापारघाटा र महँगीका दृष्टिले मात्रै होइन, बढ्दो कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि पेट्रोलियम प्रयोग घटाउन अनिवार्य छ यद्यपि कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न पेट्रोलियम आयात घटाउन अनिवार्य छँदैछ । यसको एकमात्र सर्त विद्युत् उत्पादन र प्रयोग वृद्धि नै हो । सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । खासगरी निर्माणाधीन र निर्माण लागि अघि बढ्न लागेका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा गर्ने निर्वाध वातावरण बनाउन लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । विश्वमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकको रूपमा चिनिए पनि जलसम्पदाको लागि विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब ६ हजार नदीनालाहरू छन्, जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमशृंखला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । यसैले नेपाललाई सेतो कोइलाको देश पनि भनिन्छ ।

नेपालका सम्पूर्ण नदीनालाहरूबाट प्रतिवर्ष १ सय ७० क्युसेक पानी बग्छ । यहाँको कुल अनुमानित जलशक्ति उत्पादन क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाट भएता पनि यसको ५० प्रतिशत आर्थिक रूपले उत्पादनशील मानिन्छ । यति विपुल जलसम्पदा भएता पनि यथोचित प्रयोग गर्न नसकिएकोले यहाँका अधिकांश ग्रामीण जनता बिजुलीको उपयोगबाट वञ्चित छन् ।

नेपालको जलविद्युत्को इतिहास विं.स. १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही दशक यता यहाँको जलविद्युत् विकासमा विशेष जोड दिन थालिएता पनि यसले तीव्र गति लिन सकेको छैन । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएता पनि यहाँको बिजुली संसारकै महँगोमध्ये एक मानिन्छ । वास्तवमा यहाँका विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरूमा बढी मात्रामा विदेशी लगानी गरिएकोले यस्तो भएको हो । भ्रष्टाचारका कारण पनि उत्पादन लागत बढेको छ । खाढीबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थभन्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् महँगो पर्ने गरेको छ । जसका कारण नेपालमा जलविद्युत्को विकास हुन नसकेको हो । यदि जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने उत्पादन लागत घटाउनुको विकल्प छैन ।

हालसम्म हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् ३९ युनिट मात्र छ र यसको झण्डै ६ गुणा विद्युत् खपत गरेर मात्र आज नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ । सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सकेमा बिजुलीको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले ग्राम विकासविना यहाँको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विभिन्न कारणले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत् परियोजनाहरू लाभप्रद देखिन्छन् । अतः आगामी दिनहरूमा यस किसिमका परियोजनाहरूको सञ्चालनका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

आज हाम्रो देशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगत केही वर्षयता खडेरीलाई प्रमुख कारणको रुपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र प्राविधिकरणले आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गरेका छन् । तर, केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको विद्युत् विकासको वाधक भएको छ । सरकारले वनाएका विद्युत्सम्बन्धी नीतिहरू लगानीका लागि बाधक भएका छन् । वास्तवमा मुलुक अन्धकारको युगमा फर्कन बाध्य चक्रव्युहबाट जोगिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । विगतमा ६० मेगावाटको खिम्ती ३ वर्षमा र ३६ मेगावाटको भोटेकोसी १८ महिनामा सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो अभूतपूर्व क्षमता देखाएको छ ।

आज देश शक्तिशाली भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने केही वर्षमा नै धेरै विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको लागि दीर्घकालीन लगानीमा सरकारी नीति–नियमहरूलाई पूर्वसर्तको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाले आफँै मूल्य घटाउँछ भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई बिर्सेर नेपाल सरकारले विद्युत्को मूल्य तोक्ने परिपाटी बसालेको छ । यस्तो परिपाटी नहटाएसम्म विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कम सम्भावना छ ।

आज देश ऊर्जाको संकटले ग्रसित छ । त्यसैले केबल ठूला आयोजनाहरूमा आकृष्ट हुनुभन्दा निजीक्षेत्रलाई मझौला र साना विद्युत् परियोजनाहरूमा आकर्षित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासविना सम्भव छैन । तर, सिँचाइविना कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा ठूला, साना र मझौला किसिमका आयोजना तथा परियोजनाहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिई यहाँको जलसम्पदाको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशमा स्वस्थ जनशक्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । स्वस्थ जनशक्तिका लागि स्वच्छ पिउने पानीले एक अनुपम भूमिका खेल्छ । त्यसैले विद्यमान जलसम्पदाको उपयुक्त परिचालन गरी स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि यातायतले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकोले जल पारवहानको क्षेत्रमा यसले भोग्नुपरेको समस्या कम छैन । वर्तमान सन्दर्भमा यहाँका केही नदीहरूमा जलमार्गको विकास गर्न सकेमा यातायातको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थपिन गई परिवहनको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई विभिन्न सवारी साधनहरूमा लाग्ने इन्धनको खर्च बचत भई उक्त रकम अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण गर्न सक्ने मूल कारकतत्वको रूपमा रहेको जलसम्पदाको विकासमा तीव्र गति दिन ज्यादै आवश्यक छ । वास्तवमा जलसम्पदाको विकासलाई विद्युत् तथा सिँचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गहरूको विकास, मत्स्यपालन आदि क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । जलसम्पदाको विकास गर्नु एक कठिन कार्य हो । यसको सफलताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले कुनै पनि जलसम्पदासम्बन्धी नीतिनियमहरू बनाउँदा र योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसको साथै कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उनीहरू अलग हुनु हुँदैन ।

सौर्य दैनिक

प्रतिक्रिया