विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
विद्युत् प्राधिकरणको बिग्रिँदो वित्तीय स्वास्थ्य–४ 

काठमाडौँ । सरकार आगामी १२ वर्षमा २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य बोकेर हिँडेको छ । यसमध्ये १५ हजार मेगावाट भारतमा बेच्ने योजना छ । अझ, यो भन्दा अगाडि बढेर गत पुस १९ गते नेपालले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) नै गरेको छ । यी तथ्य र सन्दर्भलाई निकै सकारात्मक र सुखद् मान्नुपर्छ ।

यहाँनिर, नेपालको माग र आपूर्तिको छोटो विश्लेषण गरौँ– अहिलेसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट हाराहारी मात्र पुगेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को बाहुल्यता हुँदा सुख्खायामको उत्पादन एक चौथाइभन्दा कममा खुम्चिने गरेको छ । उच्च माग भने २ हजार मेगावाट पनि नाघ्न सकेको छैन ।

उक्त परिस्थितिमा बर्खामा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुने तर खपत हुन नसकेर खेर जाने गरेको छ । सुख्खायाममा अपुग भएर आज पनि झण्डै ७ सय मेगावाट भारतबाट किनिरहनु परेको छ । यति गर्दा पनि हिउँदे प्रणालीमा १०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् अभाव नै देखिन्छ । साँझ–बिहानको उच्च माग हुने समयमा त झण्डै ५ सय मेगावाट विद्युत् अभाव भइरहेको तथ्य प्रस्टिन्छ ।

यो अभावको दृश्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाहिर ल्याउन कहिल्यै आँट गरेन । गार्हस्थ उपभोक्तामा नियमित आपूर्ति दिएर औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती गर्दै आएको छ । यसलाई उद्योगीहरू अघोषित लोडसेडिङ भनिरहेका छन् तर प्राधिकरण प्राविधिक प्रक्रियाकाे गडबडी मानिरहेको छ ।

एकातिर, बिजुली बेचेर अर्बौं कमाउने र देश धनी बनाउने सपना छन् । अर्कोतिर, विद्युत् अभाव छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ छ । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हाे भने देशकाे औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकाे अर्थात् स्वीकृत गरेकाे मागकाे २० प्रतिशतमात्र बिजुली दिएकाे तलकाे तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।

हेर्नुहाेस् तथ्याङ्क–

स्राेत: नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यही कारण औद्योगिक क्षेत्रको आम्दानी ४० प्रतिशतसम्म घटिरहेको छ । यसकाे मुख्य कारण बिजुली अभाव नै हाे । यसबाट, उद्योगीले आम्दानी गुमाइरहेकै छन् । राज्यको राजस्व घटेको छ । कामदारहरूको रोजगारीमा संकट उत्पन्न भएको छ । अन्ततः प्राधिकरणले बिजुली बेचेर गर्ने आम्दानीको ठूलो अंशसमेत गुमाइरहेको अवस्था छ ।

अघोषितरूपमै प्राधिकरणले बिहान–बेलुका र अन्य समयमा अनियमित तरिकाले विद्युत् कटौती गर्ने गरेको उद्योगी–व्यावसायी बताउँछन् । ‘बिहान–बेलुका ४–४ घन्टा र अन्य समयमा करिब ४ पटकसम्म ट्रिपिङ गरेर प्राधिकरणले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती गर्ने गरेको छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले ऊर्जा खबरसँग भने । विराटनगर क्षेत्रमा भने प्राधिकरणले तालिका नै निकालेर लाेडसेडिङ गरेकाे छ ।

हेर्नुहाेस् तालिका 

स्राेत: नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ

हाल अफ पिक (सामान्य अवस्था) को समयमा आयात गरेको विद्युत्‌काे लागत पनि प्रतियुनिट भारु ८ (१२.८० रुपैयाँ) पर्न गएको छ । उच्च मागको समयमा प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् ल्याउँदा थप महँगो पर्ने भन्दै चाहिए जति परिमाणमा विद्युत् ल्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घाेषका अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभीबाट भारु प्रतियुनिट ३-४ र विद्युत् आदानप्रदान समिति (पिइसी) मार्फत (बिहार, युपी र उत्तराखण्ड) भारु प्रतियुनिट करिब ८ मा विद्युत् खरिद भइरहेकाे छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिए जति विद्युत् भारतबाट ल्याउने हो भने अहिले विद्युत्‌काे मासिक भुक्तानी गर्ने पैसा पनि प्राधिकरण रहँदैन,’ प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका एक उच्च अधिकारीकाे भनाइ छ । उद्योग क्षेत्रलाई बचाउने हो भने प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म परे पनि सुख्यायाममा भारतबाट चाहिएजति विद्युत् ल्याउनुपर्ने र केही नाफा राखेर उद्योगीलाई दिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

‘उद्योगले डिजेल बाल्नुपर्दा प्रतियुनिट ३० रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको तुलनामा भारतबाट आयात गरिएकै विद्युत् पनि सस्तो पर्न सक्छ ।’ बर्खामा भारतलाई सस्तोमा विद्युत् बेच्ने नेपालले सुख्खायाममा चाहिएजति बिजुली ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गर्नै परे घोषित लोडसेडिङ गरौँ

बिजुली ल्याउन नसकी लोडसेडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि घोषित लोडसेडिङ गर्न उद्योगी व्यवसायीको आग्रह छ । ‘बिजुली नदिने, लोडसेडिङ घोषणा गरेर विद्युत् कटौतीको तालिका पनि सार्वजनिक नगर्ने प्राधिकरणको दोहोरो चरित्रले उद्योगले धेरै घाटा बेहोरिरहेका छन्,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘चलिरहेका बेला ट्रिपिङ हुँदा उद्योगमा प्रयोग भएको कच्चा सामान, श्रम र अन्य लगानी सबै खेर जाने अवस्था छ ।’ उद्योगहरूमध्ये पनि समान तापक्रमका साथ नियमित प्रक्रिया (कन्टिनिवस प्रोसेस) बाट सामान उत्पादन गर्नुपर्ने उद्योगहरू अघोषित लोडसेडिङ र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

‘नेपालमा धेरैजसो नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना भएकोले सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ, बिजुली पुग्दैन भन्ने बुझेका छौँ,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीलाई लोडसेडिङ तालिका दिनुस् भनेर मागिरहेका छौँ तर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार र प्राधिकरणले यसो गरिरहेका छैनन्, लोडसेडिङ गर्न पनि छोड्दैनन् ।’

ढाँटिरहन्छ प्राधिकरण

उद्योग क्षेत्रमा भएको लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्ने विषयमा अघिल्लो सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तन भएलगत्तै हालसम्म अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘बिजुली छैन भने दिन सक्दिनँ भनेर प्राधिकरणले स्पष्ट भनिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण भने उद्योगलाई मागेजति बिजुली दिन नसकेको कुरा स्वीकार नै गर्दैन ।

उता, त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले बताए । ‘कुन उद्योगमा लोडसेडिङको समस्या आयो र, लोडसेडिङ त गरिएकै छैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ डाटा नै छ, कहिलेकाहीँ ‘स्विचओभर’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला केही समय लाइन काटिन्छ ।’

लगानी सम्मेलनलाई लोडसेडिङको सन्देश

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई निम्तो पठाएको छ । लगानी सम्मेलनमा कैयौँ देशका सरकारी प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, लगानीको वातावरण बुझ्न नेपाल आउने लगानीकर्ताहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रमा अनियमित र अघोषित लोडसेडिङ हुने गरेको सन्देश प्राप्त गर्नेछन् ।

लगानीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उद्योग हो । सम्मेलनमा उद्योग क्षेत्रका परियोजनाहरू पनि लगानीका लागि ‘सोकेस’मा राख्ने तयारी छ । उद्योगमा लगानीको पहिलो शर्त भनेको विद्युत्‌काे उपलब्धता नै हो । कुनै बेला ८३ मेगावाट माग गर्ने चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टलाई जम्मा ३० मेगावाट पनि निकै समयपछि वैकल्पिक प्रसारण लाइनबाट दिन सकिएको तीतो यथार्थ छ । अझै त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन ।

नियमित, भरपर्दाे र मागेजति विद्युत् दिन सके मात्र नेपालमा लगानी आउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा अनियमित र अघोषति लोडसेडिङ छ भन्ने थाहा पाएपछि कुन लगानीकर्ता निश्चिन्त भई लगानी गर्न तत्पर होला ? यो आफूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने गम्भीर प्रश्न हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्: विद्युत् प्राधिकरणकाे बिग्रिँदाे वित्तीय स्वास्थ्य – १, वर्षौंदेखि नाफामै रनभुल्ल, कहाँ हरायो बिजुली बेचेको ५० अर्ब ?

के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?

प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म अघोषित लोडसेडिङ हट्दैन

राजेश अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १०  घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरिरहको छ । यो विषय सबै उद्योगी, व्यवसायीले भोगिरहेका छन् । हामीले डिजेल, भुसा, कोइला जस्ता अनेक स्रोतको प्रयोग गरेर उद्योगीले विद्युत्को जोहो गरिरहेका छौँ । डिजेलको प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट ३० रुपैयाँभन्दा बढी लागत परिरहेको छ । त्यसो हुँदा, हामीले भारतबाट पर्याप्त बिजुली ल्याएर पनि उद्योगलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले कसैको कुरा सुन्नुभएको छैन । खासगरी, प्राधिकरणलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको कुनै मतलब नै नभएको जस्तो देखिएको छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको निर्यातकर्ता हुने भनेर वार्षिक कार्यक्रम नै राखेको छ । त्यसकारण, निर्यात गरेको भन्दा कम बिजुली आयात गर्ने अघोषित कार्ययोजना छ । निर्यात गरेको भन्दा आयात कम गर्न सके नेपाल बिजुलीको आयातकर्ता नभई निर्यातकर्ता हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ । अतः आफ्नो उत्पादन निकै घट्दा, उद्योग क्षेत्रमा बिजुली नपुग्दा पनि चाहिएजति बिजुली किनिरहेको छैन ।

प्राधिकरणको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय नेतृत्व नै परिवर्तन नगरी यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । त्यहाँ नयाँ आउने कार्यकारी निर्देशकलाई ‘भगवान’ बनिरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसो हुँदा, मानिसले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम गर्‍याे भने अहिलेको औद्योगिक लोडसेडिङ नहट्ने कुरै हुँदैन । भगवानको रूपमा आफूलाई चिनाउनु नपर्ने भएपछि नेतृत्वले वास्तविक अवस्था र तथ्यको धरातलमा टेकेर प्रगतितर्फ जाने गरी काम गर्छ ।

दिनमा ८ घन्टा अघोषित लोडसेडिङ र ४ पटकसम्म ट्रिपिङ हुन्छ

राकेश सुराना
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा साना–ठूला गरी करिब ७ सय उद्योग छन् । यी मध्ये पनि अघिकांश ठूला उद्योगहरू नियमित प्रक्रिया (कन्टिन्युअस प्रोसेस) मा चल्नुपर्ने प्लाष्टिक र धातु (मेटल) का उद्योगहरू छन् । यी उद्योग चलाउन राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले भने आपूर्तिमा असाध्यै लापरवाही गरेको छ । बिहान र बेलुका गरी दुई पटक (पिक आवरमा) ४–४ घन्टाका दरले दैनिक ८ घन्टा बिजुली काट्ने गरेको छ । यसबाहेक बिजुली आएको समयमा पनि दिनमा ३ देखि ५ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यसले गर्दा यो औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अनियमित बिजुली काट्दा उद्योगमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ बिग्रिने अवस्था छ । त्यस्तै, एकनासको तापक्रम चाहिने प्लाष्टिक तथा मेटल उद्योगमा पनि धेरै कच्चा पदार्थ बिग्रिरहेका छन् । बिजुली नपाएर हुने उत्पादन कटौती त छँदैछ, त्यसमाथि भएको कच्चा पदार्थ पनि खेर जाँदा उद्योगीलाई दोहोरो घाटाको अवस्था छ ।

नाेट : गते माघ १२ गते नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघलाई पठाएकाे विवरण

यसबारे हामीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यू, प्रदेश प्रमुख तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग नियमिति कुरा गरिरहेका छौँ । उहाँहरू विद्युत् अपुग भएको बताउनुहुन्छ । हामीकहाँ धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यसो हुँदा, सुख्खायाममा जलविद्युत् उत्पादन कम भएको छ । यो सिजनमा कृषि सिँचाइका लागि पनि जलविद्युत्को माग बढ्छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ गर्न चाहेको छैन । त्यसो हुँदा, उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरेको छ ।

हामीले वर्षायाममा भारतलाई बिजुली दिने गरेका छौँ भने सुख्खायाममा कमी भएको ३ सय मेगावाट उताबाट ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि पहिल्यै तयारी गरेर भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो तर जब सुख्खायाम लागेर बिजुली अभाव हुन थाल्छ, तब बिजुली ल्याउन खोज्दा महँगो पर्छ । महँगोमा ल्याउँदा प्राधिकरणलाई घाटा लाग्छ भनेर आवश्यक परिमाणमा बिजुली ल्याउन सकेको छैन ।

उद्योगीलाई झुक्याएर प्राधिकरणलाई फाइदा छैन

सुबोध गुप्ता
निवर्तमान अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले देशका औद्योगिक, व्यावसायिक, गार्हस्थ सबै क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाल सुख्खायामा हामीसँग उत्पादन हुने बिजुलीभन्दा खपत बढी छ । वर्षायाममा उत्पादनको तुलनामा खपत कम हुन्छ । त्यसो हुँदा, भारतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ । बर्खायाममा हामीलाई कति बिजुली बढी हुन सक्छ, त्यो भारत निर्यात गर्ने र सुख्खायाममा अपुग हुने भारतबाट ल्याउन मिल्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । हाल हामीले जुनबेला आवश्यक हुन्छ, त्यतिबेला नै भारतबाट बिजुली ल्याउन खोज्दा मूल्य बढी पर्छ र चाहेजति बिजुली भारतले दिन पनि सक्दैन । यसरी उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीसँग यति बिजुली छ, यति पुग्दैन त्यसो हुँदा यति समय बिजुली उपलब्ध हुँदैन भनेर प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका घोषणा गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्दैन । जथाभावी बिहान–बेलुका लाइन काट्छ । बाँकी समयमा ट्रिपिङ गर्छ । प्राधिकरणलाई के पनि थाहा छ भने एक पटक लाइन काट्दा लाइन आएपछि पनि २ घन्टा बढी उद्योग सञ्चालनमा अवरोध आउँछ । त्यस्तै, ४ पटकसम्म ट्रिपिङ गर्छ । ट्रिपिङ हुँदा पनि उद्योग १ घन्टा डिस्टर्ब हुन्छ । यसरी यस क्षेत्रमा दैनिक करिब ७ घन्टा लाइन काटेको छ भने ट्रिपिङले थप २ घन्टासम्म अवरोध हुन्छ । यस्तो अघोषित लोडसेडिङले कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको श्रम खेर जान्छ । उत्पादन घट्ने जस्ता अनेक घाटा उद्योगी व्यवसायीले पाउने गरेका छन् ।

आफ्नै बिजुलीले चलाउँदा उद्योगीलाई प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म परेको छ । त्यसो हुँदा, भारतबाट १६ रुपैयाँमा ल्याएर १७ रुपैयाँमा उद्योगीलाई दिए पनि उद्योगीलाई फाइदा हुने थियो । उद्योगीको उत्पादन लागत घट्दा सामानको मूल्य घट्छ र त्यसको लाभ आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । हामीलाई त सरकारले र प्राधिकरणले झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । उद्योगीलाई झुक्याएर, आम सर्वसाधारणलाई झुक्याएर प्राधिकरण र देशलाई केही फाइदा हुँदैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्: विद्युत् प्राधिकरणको बिग्रिँदो वित्तीय स्वास्थ्य – २, विद्युत् महसुल वृद्धि कति जायज ?

तालिका दिँदैन र लोडसेडिङ गर्न पनि छोड्दैन

ठाकुरकुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पनि उद्योगहरू आंशिक क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । यहाँ भएका धेरैजसो सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द छन् । कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने यहाँका उद्योगका लागि धेरै बिजुली आवश्यक पर्छ । यति हुँदा पनि यहाँका उद्योगलाई प्राधिकरणले चाहिएजति बिजुली दिएको छैन । यहाँको सम्बन्धित वितरण केन्द्रले उद्योगहरूलाई फोन गरेर साँझ र बिहान उद्योग नचलाउन आग्रह गर्दै आएको छ । भन्ने बेलामा लोडसेडिङमुक्त भन्ने अनि अघोषित रूपमा लोडसेडिङ गर्ने ?

नेपालमा सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । बिजुली पुग्दैन भन्ने पनि थाहा छ । अतः ‘लोडसेडिङ तालिका दिनुस्’ भनेर हामीले मागिरहेका छौँ तर प्राधिकरणले सस्तो लोकप्रियताका लागि तालिका दिँदैन र लोडसेडिङ गर्न पनि छोड्दैन । आयात गरेरै औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने पनि समयमै भारतसँग नेगोसिएसन गरेर सुख्खायाममा चाहिनेजति बिजुली ल्याउने सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दैन ।

चाहिएको बेला मात्रै ल्याउन खोजेपछि चाहेको दरमा बिजुली पाउन सकिँदैन । त्यसो हुँदा, प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याएर दिन सकेको छैन । भारतबाट ल्याउँदा प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ परेको छ भने पनि उद्योगीसँग प्रतियुनिट २० रुपैयाँ लिएर बिजुली दिन सक्छ । देशको समस्या समाधान गर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण सबै निकाय एक भएर काम गर्नुपर्छ तर त्यसो गर्न हाम्रा नेतृत्वकर्ता तयार देखिँदैनन् ।

अघोषित लोडसेडिङका कारण भएको घाटाको तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ

टंकबहादुर धामी
अध्यक्ष, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

नेपालगन्ज क्षेत्रका उद्योगमा कतिबेला लाइन काटिन्छ, कतिबेला लाइन आउँछ भन्ने थाहै हुँदैन । यहाँ बिहान–बेलुका भन्ने छैन । कहिले बिहानदेखि बेलुकैसम्म लाइन काट्छ । कहिले बिहानमात्रै काट्छ । त्यसले गर्दा, उद्योगीहरूले उत्पादनमा लगाएको कच्चा मालको पूरै सत्यानाश हुन्छ । ठ्याक्कै बत्ती जाँदा उत्पादनको प्रक्रियामा भएका मालवस्तु बिग्रन्छन् । यसबाट, उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गएका छन् ।

यसबारे हामीले ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । प्राधिकरणसँग पनि छलफल गरेका छौँ । हामीसँगको कुराकानीमा हुन्छ, अब बिजुली पर्याप्त पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तर अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । यस क्षेत्रका करिब १०० वटा प्लाष्टिक उद्योगले समस्या भोगिरहेका छन् । एउटा तापक्रममा प्लाष्टिकको सामान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला बिजुली नहुँदा तापक्रम घट्छ र सामान बिग्रिन्छ ।

यस क्षेत्रमा के कस्ता उद्योगले बिजुली अभावका कारण के कस्ता समस्या भोगे भन्ने विषयमा हामीले तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रमा करिब ३० हजार उद्योगी–व्यावसायी छन् । तथ्यांक संकलनपछि उद्योगले बेहोरेको घाटाबारे यकिन हुन सक्छ । देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउने हो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्: विद्युत् प्राधिकरणकाे बिग्रिँदाे वित्तीय स्वास्थ्य – ३, प्राधिकरणको ढुकुटी रित्तिँदै, तलब खुवाउन अवकाश कोष खर्च गर्ने तयारी

बिजुली छैन भने दिन सक्दिनँ भन्नुपर्छ

गजेन्द्रकुमार ठाकुर
प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

औद्योगिक क्षेत्रका बिजुली आपूर्तिको चर्को समस्या छ । यस विषयमा अघिल्ला उद्योग मन्त्री रमेश रिजालसँग छलफल पनि भएको हो । कतै बिजुली उत्पादनमा कमी त कतै प्रसारण लाइन पर्याप्त नहुँदा बिजुली प्रवाह गर्न समस्या भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ थियो । त्यस्तै, सुख्यायाममा नदी प्रवाही आयोजनाले क्षमताको एक चौथाइमात्रै उत्पादन दिन्छन् । यही कारण पनि बिजुली अभाव भएको छ ।

वर्तमान सरकार भर्खरै गठन भएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि उद्योग क्षेत्रले महत्त्व पाएको छ । आउँदो लागानी सम्मेलनमा पनि उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विषयले महत्त्व पाउने नै छ । उद्योगीलाई नभनी वा थाहा नदिई प्राधिकरणले लाइन काट्नु हुँदैन । बिजुलीको उपलब्धता, माग र आपूर्तिको अवस्थाबारे स्ष्ट जानकारी दिएरै लाइन काट्ने हो भने उद्योगीहरूले आफूलाई चाहिने ऊर्जाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छन् । यो विषयलाई प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

अघोषित लोडसेडिङ गरिएकै छैन

चन्दनकुमार घोष
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

कुन उद्योगमा लोडसेडिङको समस्या आयो ? लोडसेडिङ त गरिएकै छैन । हामीकहाँ डाटा नै छ । केही उद्योगहरूले निर्देशन पालना गर्नुहुन्न । कहिलेकाहीँ ‘स्विचओभर’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला केही समय लाइन काटिन्छ । त्यसबारे, जानकारी गराउन हामीले उद्योगीहरूलाई फोन गर्ने गरेका छौँ तर कतिपयले फोन नै उठाउनुहुन्न । विराटनगर क्षेत्रको समस्या अर्कै छ । अलिकति सुख्खायामको पनि समस्या हो । अर्को कुरा, त्यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको क्षमता कम हुँदा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ । त्यहाँ ४०० केभी लाइन बनाउन लागिएको छ, त्यो लाइन बनिनसक्दा पनि पर्याप्त विद्युत् दिन नसकिएको हो । कम लोडमा चलाइदिनु भनेका छौँ तर ट्रिपिङको समस्या छैन ।

नेपालगन्जमा हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । ‘स्वीचिङ’ गर्दा समस्या हुन्छ भनेका छौँ । त्यस्तो बेला हामीले फोन गर्दा कतिपयले मान्नु नै हुन्न । विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउने र घटाउने गर्नुभयो भने समस्या आउँछ पनि भनेका छौँ । टनकपुर क्रसबोर्डर लाइनको क्षमता ७० मेगावाटको छ तर त्यहाँ लोड बढ्यो भने दिन सकिँदैन । त्यस्तो धेरै समस्या छैन । वीरगन्ज–पथलैया उद्योग करिडोरमा पनि रक्सौलको लाइन आउने बेला भारततिर र अरूबेला नेपालतर्फ स्वीच राख्नुपर्ने हुन्छ  । त्यसरी, स्वीचओभर गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३