क्यू२० डिजाइनसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाइने, कानुन कार्यान्वयन गर्न ‘सर्कुलर’

काठमाडौं । अनुमतिपत्र लिएर जलविद्युत विकास गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित समूहले अब क्यू२० को डिजाइन डिस्चार्जसम्म आयोजना निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा जलविद्युत विकासको सम्भाव्यता अनुसार यसको उपयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि सरकार (विद्युत विकास विभाग) ले अनुमतिपत्र जारी गर्दा क्यू४० (खोलामा उपलब्ध पानी उपयोग गरी वर्षको करिब ४ महिना पूर्ण क्षमतामा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने नियम) को सीमाभित्र रहेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको थियो । अब त्यस्तो प्रावधान अन्त्य गर्दै त्यही अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक सर्कुलर जारी गरेको छ ।

गत साउन १६ गते काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले समेत क्यू४० को डिजाइन सीमा हटाइने बताएकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने हुँदा क्यूको प्रावधान खुला गर्न लागिएको उनको तर्क थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित सहसचिव पुष्कर सापकोटा तथा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर (सिडिई) बाबुराज अधिकारी, विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देव, उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र निर्देशक प्रबल अधिकारी सदस्य रहेको समितिले एक प्रतिवेदन बनाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो हप्ता विभाग तथा प्राधिकरणमा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी संशोधन, यसका सर्तहरू परिवर्तन, आयोजनामा प्रवर्द्धकको के कति स्वामित्व रहनुपर्ने लगायत विषय छन्,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘डिजाइन डिस्चार्ज घटाउँदा बर्खाको पिपिए दर पनि घटाउनुपर्ने विषय सिफारिस गरिएको छ ।’

डिजाइन डिस्चार्च बढाउँदा बर्खाको ऊर्जा उत्पादन बढ्ने तथा प्रतिमेगावाट एवम् प्रतियुनिट लागतमा समेत कमी आउने हुँदा पिपिए दर घटाउन आवश्यक रहेको पनि भेटुवालको भनाइ छ । प्रवद्र्धकले चाहेको खण्डमा क्यू२० सम्म डिजाइन डिस्चार्ज कायम गरी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयले क्यू२५ मा आयोजना निर्माण गर्दा आउने परिणामका विषयमा केही आयोजनाको विश्लेषणसमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार क्यू२५ मा आयोजना निर्माण र्गा ८०–८५ प्रतिशतसम्म जडित क्षमतामा वृद्धि हुने र बर्खाको ऊर्जा उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । पिपिए संशोधनको विषय आयोगको स्वीकृति एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान सक्ने देखिन्छ । तैपनि, यसमा प्राधिकरणको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।

यसैगरी, प्रतिवेदनले कुनै नदी बेसिनको माथिल्लो क्षेत्रमा आंशिक जलाशय (पि–आरओआर) निर्माण गर्दा तल्लो क्षेत्रको आयोजनासँग अनुमति लिने प्रावधान हटाउन सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, तल्लो क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत उत्पादन मिश्रणमा फेरबदल, आरओआरको कोटा १५०० मेगावाट थपियो

पिपिए घटाउन सिफारिस

मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि साउन २३ गते पठाएको प्रतिवेदन भर्खरै प्राप्त भएको र यस विषयमा सञ्चालक समितिमा कुनै छलफल नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । गत असार १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार १५०० मेगावाटबराबरका नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको पिपिए थपिने भएको हुँदा मन्त्रालयले त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १५०० मेगावाटको कोटा नपुग्दासम्म साविककै दर (बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ) मा पिपिए हुने र उक्त कोटा पुगेपछि बर्खाको दर प्रतियुनिट ४.२४ रुपैयाँ कायम गरी सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, कुनै आयोजना प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा पिपिए भएको तर पछि डिजाइन परिवर्तन गरी वा डिस्चार्ज घटाएर ल्याएमा थपिएको क्षमताबराबरको पिपिए प्रतियुनिट ३.६१ रुपैयाँमा हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, हाल आंशिक जलाशय पि–आरओआर) को कोटा ४५०० मेगावाट रहेको र यसको कोटामा पिपिए भइरहेको हुँदा यो सीमा पुगेपछि मात्र बर्खाका लागि सिफारिस गरिएको प्रतियुनिट ४.२४ रुपैयाँ एवम् सशोधित डिजाइनका लागि प्रतियुनिट ३.६१ रुपैयाँ लागू हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत विकासमा डिजाइन डिस्चार्ज खुला गरिने, क्यू४० काे सीमा नरहने

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा ४०–४५ प्रतिशत, पिकिङ–आरओआर (आंशिक जलाशय) को २५–३० प्रतिशत, जलाशयको २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत विकास गर्ने सीमा तोकिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा जलाशयको कोटा ३०–३५ प्रतिशत थियो ।

अहिले प्राधिकरणमा पिपिए गर्नका लागि ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले पालो कुरेर बसेका छन् । यी मध्ये आरओआर र पि–आरओआर गरी करिब ५५०० मेगावाटका आयोजनाले ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) समेत गरिसकेका छन्; बाँकी यो सम्झौताको पर्खाइमा छन् ।