झण्डै ५० वर्ष कागजमै सीमित, अबको दशकभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । तीस र चालीसको दशक देशमा सुधारिएको पञ्चायतले शासन गरिरहेको समय । ‘पञ्चायतका खेलाडी’ उपनामले समेत परिचित सूर्यबहादुर थापा २०३५ सालतिर देशको प्रधानमन्त्री थिए । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा २०४०–४२ सालसम्म नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विद्युत् विकासका दृष्टिले यतिबेलासम्म देशमा पुगनपुग १६३ मेगावाटमात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । परिमाणका हिसाबले न्यून देखिए पनि पञ्चायतले सपना भने ठूलै देखेको पाइन्छ । त्यतिबेलै हो, तत्कालीन श्री ५ सरकारले ‘बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना’को पहिचान गरेको ।

२०३५ साल (सन् १९७८) मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को गण्डकी नदी बेसिन गुरुयोजना अन्तर्गत ‘बूढीगण्डकी’को पहिचान भएको अभिलेख भेटिन्छ । यस अवधिबाट गणना गर्ने हो भने यो आयोजनाले ४७ वर्षे यात्रा पार गरिसक्यो । यो त्यतिबेला जन्मेको बच्चा अधबैँसे उमेरतिर ढल्किँदै गरेको उमेर पनि हो ।

मनन गरौँ – एउटा मान्छे जन्मेर झन्डै ५० वर्ष हाराहारी पुग्दासम्म देशमा एउटा महत्त्वाकांक्षी विद्युत् आयोजना बन्न सक्दैन । यो कसको कमजोरी ? शासक, नेतृत्व, कार्यान्वयनकर्ता निकाय, नीति वा कानुनको ? यसबारे लामो वादविवाद वा छलफल हुन सक्छ । यो नटुङ्गिने बहस पनि होला ।

ढिलाइका अन्य उदाहरण

एकछिन छिमेकी देशतर्फ फर्किऔँँ –

भागीरथी र भिलङ्गना नदीको सङ्गममा निर्मित २४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतासहितको टेहरी बाँधको योजना सन् २०६१ सालमा अघि बढाइएको थियो । वातावरणविद् र भारतका धेरै धार्मिक राष्ट्रवादीका कारण लामो समयसम्म यसको विरोध भयो । सन् १९७८ सालमा निर्माण सुरु भई सन् २००६ मा पूरा भयो । योजना, अध्ययनदेखि निर्माणसम्म यसले करिब ४५ वर्ष समय व्यतित गरेछ ।

गुजरात र राजस्थानमा पानी पुर्‍याउने योजनासहित भारतकै नर्मदा नदीमा निर्मित 'सरदार सरोवर बाँध'को काम पूरा हुन पनि लामो समय लागेको देखिन्छ । यसको परिकल्पना स्वतन्त्र भारतका ‘लौह पुरुष’को रूपमा परिचित बल्लभभाइ पटेलले गरेका थिए । सन् १९६१ मा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जग बसालेको आयोजना सन् २०१७ सालमा पूरा भई नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए । यसले पनि ५६ वर्ष समय लिएको देखियो ।

यसैगरी, चीनको याङ्जी नदीमा निर्मित संसारकै ठूलो थ्री गोर्जेज बाँध पहिचान, अध्ययन र निर्माणमा त झन् एक शताब्दी नै लागेको देखिन्छ । २२,५०० मेगावाटको यो बाँधको परिकल्पना सन् १९१९ मा आधुनिक चीनका संस्थापक जननेता सन यात–सेनले गरेको भेटिन्छ । उनले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट अफ चाइना’मा याङ्जी नदीको शक्तिलाई विद्युत्मा बदल्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यद्यपि, चीनको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, दोस्रो विश्वयुद्ध र आर्थिक अभावका कारण यो योजना दशकौँसम्म अगाडि बढ्न सकेन । सन् १९५० को दशकमा माओ त्सेतुङले पनि यसमा चासो देखाएका थिए । अझ रोचक कुरा त धर्म र वातावरणवादीको विरोध, आन्तरिक राजनीति जस्ता कारणले ४० वर्षसम्म यो आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने बहस भइरह्यो ।

अन्ततः सन् १९९२ मा मात्र चिनियाँ राष्ट्रिय जन–काँग्रेसले औपचारिकरूपमा थ्री गोर्जेज निर्माणको स्वीकृति दियो । सन् १९९४ डिसेम्बर १४ देखि यसको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । करिब १८ वर्ष अर्थात् २०१२ मा यस आयोजनाका सबै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।

सन यात–सेनको परिकल्पनादेखि निर्माण पूरा भएको समयसम्म गणना गर्दा थ्री गोर्जेजले ९३ वर्षको चक्र पार गरेछ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा (नासा) का वैज्ञानिकहरूका अनुसार बाँधमा जम्मा भएको विशाल जलराशीका कारण पृथ्वीको घुम्ने गति सुस्त भएको छ । करिब ४२ अर्ब टन (४० क्युबिक किलोमिटर) पानी जम्मा गरिएको बाँध समुद्री सतहबाट १७५ मिटर उचाइमा छ । नासाको गणना अनुसार यही कारण पृथ्वीको एक दिनको लम्बाइ ०.०६ माइक्रोसेकेन्ड बढेको छ ।

ठूला आयोजना निर्माणमा लामो समय खर्चिएका संसारमा अनेक आयोजना भेटिन्छन् । यसको अर्थ हो – बाँधजन्य वा जलाशय वा पूर्वाधारका ठूला आयोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म एउटा लामो श्रृङ्खला पार गर्नुपर्छ । ‘बूढीगण्डकी’ले पनि विभिन्न चक्रहरू पार गर्दै आएको छ । अझै धेरै कठिन समयबाट गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ । तथापि, अब भने निर्माणसम्बन्धी गतिविधिले गति लिने आधारहरू बनेका छन् ।

अद्यावधिक उपलब्धि

बूढीगण्डकीको नाममा चार दशकभन्दा लामो समय त अनेक कागजी अध्ययन र खिचातानीमा बित्यो । कहिले सरकारले विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने, कहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने नाममा ‘बूढीगण्डकी’को बहाबजस्तै समय बगेको बग्यै भयो । अब भने निर्माणले गति लिने सङ्केत देखिएको छ ।

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापनापछि निर्माण गतिविधिले तीव्रता पाएको देखिन्छ । कम्पनी सञ्चालक समितिले गत माघ ८ गते स्वीकृत गरेको ‘संस्थागत रणनीति तथा आयोजना विकास मार्गचित्र, २०८२’ अनुसार समयसीमा नै तोक्यो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयले अगाडि बढ्ने बाटो स्पष्ट भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले बताए । ‘गोरखा र धादिङ खण्डको बेनीघाट–सिउरेनीबजार–सलाङ सडक जोड्ने गरी नदीमा स्थायी पुल तथा कर्मचारी/कामदारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न चैतमै बोलपत्रसमेत आह्वान भइसक्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब २१ महिनाभित्र पूर्वतयारीका काम सकेर २०८४ पुसदेखि निर्माणमा लैजाने लक्ष्य छ ।’

निर्माण सुरु गरेको ८ वर्षमा पूरा गरी २०९२ साल माघभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । मार्गचित्रले वित्तीय व्यवस्थापनदेखि आयोजना पूरा हुँदासम्म (१० वर्ष) मा गरिने प्रत्येक कार्यको समयसीमा समेत निर्धारण गरेको छ ।

मार्गचित्र अनुसार वित्तीय ढाँचा र योजना २०८२ साल माघभित्र स्वीकृत गर्ने लक्ष्य थियो । कम्पनीले तालुक मन्त्रालयमार्फत गत माघ २ गते नै यस्तो ढाँचाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्‍यो तर स्वीकृत भएन । पुनः फागुन ८ गते प्रस्ताव पेश गरेपछि स्वीकृत गरियो । चैत ९ गते मात्र कम्पनीले प्रमाणीकरण भएको पत्र पायो ।

‘वित्तीय ढाँचाको स्वीकृति लक्षित समयभन्दा ३ महिना ढिलो हुन गयो तर यसमा सन्तुलन मिलाएर काम अघि बढाउने छौँ,’ रजौरियाले स्पष्ट पारे ।
लगानी जुटाउन व्यावसायिक ऋण लिने र ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया २०८३ साल माघभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै, सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिने, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), कम्पनीको नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, आयोजनास्थलमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण, परामर्शदाता छनोट तथा आवश्यक खरिद प्रक्रिया समेत द्रूत गतिमा अघि बढाउने तालिका छ ।

अबको ४ वर्ष ८ महिना अर्थात् २०८७ मंसिरभित्र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने र २०९२ माघभित्र बिजुली बाल्ने कम्पनीको योजना छ ।

इपिसी ढाँचा

मार्गचित्र अनुसार आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा विकास गरिने छ । यसका लागि परामर्शदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पारिसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा निर्माण ३ प्याकेजमा विभाजित छ ।

लट–१ मा पहुँचमार्ग, पुल र रोजगारदाताको आवास, लट–२ मा बाँध, स्पिल वे, टेल वाटर बाँध र डाइभर्सन टनेल लगायत संरचना र लट–३ मा पावर इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युत्‌गृहको सिभिल संरचना, हाइड्रो/इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान, टेलरेस च्यानल, जिआइएस स्वीचयार्ड र प्रसारण लाइन एवम् सबस्टेसनसँग सम्बन्धित संरचना छन् । 

लट–१ अन्तर्गतका कार्य रोजगारदाताकै डिजाइनबमोजिम एकाइ दर (युनिट रेट) र परिमाणका आधारमा भुक्तानी हुने निर्माण ठेक्कामा हुनेछन् । लट–२ र ३ का काम पूर्णतः इपिसी ढाँचामा सम्पन्न गरिने छ ।

सरकारी स्वामित्व

२०७९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी मोडलमा आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै राखियो; जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ५०, अर्थ मन्त्रालय ३० र विद्युत् प्राधिकरण २० प्रतिशत हिस्साका संस्थापक रहने टुङ्गो लागेको थियो ।

आयोजनाले मुनाफा दिने सुनिश्चित भएपछि मात्र उक्त सेयर संरचनामा परिमार्जन गरी कम्पनीको जारी पुँजी मध्येबाट आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दा र सर्वसाधारणलाई १०/१० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अवधारणा छ । त्यसो भएमा कम्पनीमा सरकार (ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय) को कुल ६०, प्राधिकरणको २० र नेपाली नागरिकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम हुने छ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीको अधिकृत र जारी पुँजी २०/२० अर्ब रहने छ । संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको १६ अर्ब रुपैयाँ भने चुक्ता पुँजी रहने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट ११/११ करोड तथा प्राधिकरबाट ६० लाख १० हजार गरी कुल २२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ कम्पनीलाई चुक्ता भइसकेको छ ।

वित्तीय प्रारूप

फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेलले टुङ्गो लगाएको डिपिआरमा अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ थियो । स्वीकृत वित्तीय ढाँचामा भने ४ खर्ब ६ अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये ३ खर्ब ७३ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ आधारभूत लागत र ३२ अर्ब २७ करोड ४ लाख रुपैयाँ ब्याज रहने प्रक्षेपण छ । कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ; जसअनुसार २ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ऋण र १ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी हुने छ । स्वपुँजीमा सरकार र प्राधिकरणको हिस्सा क्रमशः ९७ अर्ब ४७ करोड र २४ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहने छ ।
लगानी जुटाउन मिश्रत वित्तीय ढाँचा (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) अपनाइने उल्लेख छ । ऋणको हिस्सामध्ये १ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत सरकारी निकायबाट सहुलियतमा लगानी गर्ने योजना छ । बाँकी १ खर्ब ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक ऋण लिइने छ । अपुग ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी ऊर्जा ऋणपत्र (बण्ड) मार्फत जुटाउने उल्लेख छ । 

सरकारी स्रोत

आयोजनामा सरकारका तर्फबाट स्वपुँजी र ऋण गरी कुल २ खर्ब ४७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लगानी हुने उल्लेख छ । यसको स्रोतको रूपमा पेट्रोलियम पूर्वाधार कर, आयोजना निर्माण अवधिमा प्राप्त हुन् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा भन्सार महसुल र हालसम्म भएको सरकारी लगानी समावेश छ । पेट्रोलियममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ दरले प्राप्त हुने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ देखि १० वर्षसम्म प्रवाह गरिने छ । यसबाट मात्रै १ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माण क्रममा सरकारले भ्याट र भन्सारबापत ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छ । उक्त राजस्वसमेत सरकारी हिस्सामै पुँजीकृत हुने छ । यसबाहेक वन तथा जग्गा अधिग्रहणका काममा सरकारले हालसम्म लगानी गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ समेत त्यसरी नै स्वपुँजीमा गणना गरिने भनिएको छ । आयोजनामा हुने लगानीको भुक्तानी सम्बन्धित निकायले वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले निर्माण अवधिभर (८ वर्षभित्र) पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋणको १ प्रतिशत, ऊर्जा बन्डबाट सङ्‌कलित रकमको ५ प्रतिशत र व्यावसायिक ऋणको ब्याज बढीमा ९ प्रतिशतसम्म सीमित हुने अनुमान छ । यस आधारमा निर्माण अवधिभर लगानीको औसत ब्याज ५–६ प्रतिशतमै सीमित रहने प्रक्षेपण छ । ऋण लगानीको भुक्तानी ८ वर्षे निर्माण अवधि सहित २३ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । साथै, आयोजनाबाट स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल (रिटन अन इक्विटी–आरओई) १५ देखि २१ प्रतिशतसम्म रहेन अनुमान देखिएको छ ।

बाँध, विद्युत्‌गृह र जलाशय

धादिङको बेनिघाटस्थित त्रिशूली र बुढीगण्डकी दोभानको करिब २ किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा आयोजनाको विद्युत्‌गृह र बाँध निर्माण गरिने छ । विस्तृत अध्ययनअनुसार २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण र १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । बाँधदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा बरिब ४५ किलोमिटर लम्बाइ तथा ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको जलाशय निर्माण बन्ने छ; जुन पोखराको फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो हुने अनुमान छ ।

आयोजनाबाट हिउँदमा १४०८ र वर्षामा १९७५ गिगावाट घन्टा तथा वार्षिक औसत ३३८३ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण थियो । पछिल्ला वर्षमा गरिएको नदीको जलमापनका आधारमा हिउँदमा १६२३ र वर्षामा २६२७ तथा वार्षिक औसत ४२५० गिगावाट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान छ ।

उत्पादित बिजुली विद्युत्‌गृहदेखि ४० किलोमिटर टाढा बूढीगण्डकी–नौबिसे ४०० केभी वा ५८ किलोमिटर टाढा बूढीगण्डकी–हेटौँडा ४०० केभी डबल सर्किट लाइनमार्फत प्रस्तावित नौबिसे वा हेटौँडा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । यद्यपि, सरकारी लगानी र अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)’ को अनुदानमा निर्माणाधीन लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–सुनौली र रातमाटे–हेटौँडा ४०० केभी मार्फत पनि बिजुली प्रवाहको सम्भावना औँल्याइएको छ ।

२०७२ सालमा तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अनुसार जलाशयलगायत संरचना निर्माणबाट कुल ३ हजार ५६० घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । तिनको पुनर्बास तथा पुनःस्थापना गर्न प्रतिपरिवार एक रोपनीका दरले घडेरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । पुनर्वास गराइने एकीकृत बस्तीमा बाटोघाटो, मन्दिरलगायत सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न कुल ४०५ हेक्टर जमिनको खाँचो देखिएको छ । यसका लागि सम्भाव्य ४४ वटा पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना स्थानको सूची तयार पारिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षा

बूढीगण्डकीलाई ‘बहुउद्देश्यीय’मा नराखिए पनि यसबाट प्रशस्त बहुआयामिक लाभ हुने देखिन्छ । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको बाहुल्यता रहँदा हिउँदको ऊर्जा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन बढेको छ । भारतबाट आयात गरेर हिउँद र उच्च माग हुने समयमा विद्युत् आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाल हिउँदको उच्च मागको समयमा झन्डै १५०० गिगावाट घन्टा ऊर्जा अपुग छ । त्यो अभाव बूढीगण्डकीले नै पूर्ति गर्ने रजौरियाको दाबी छ । बर्खामा ऊर्जा आन्तरिक खपत नभएमा निर्यात गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिन्छ । साथै, पेट्रोलियमजस्ता आयातित ऊर्जाबाट हुने जोखिम कम गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने छ ।

सौर्य विद्युत्

मार्गचित्रअनुसार जलाशयको २५ प्रतिशत क्षेत्रमाथि ‘फ्लोटिङ सोलार’ राखी १००० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने छ । थप ५३ अर्ब लगानी गरेर वार्षिक करिब १७०० गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को आम्दानीले नै सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने औँल्याइएको छ । यसका लागि थप जग्गा, प्रसारण लाइन, पहुँच मार्गजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी त्यहीँका निर्मित संरचना उपयोग हुनेछन् ।

तल्लो तटीय लाभ

आयोजनाको जलाशयबाट नदीमा प्रवाह हुने नियत्रित बहाबका कारण तराई क्षेत्रका उर्वर भूमिमा साविकका र प्रस्तावित सिँचाइ आयोजनाबाट थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिन्छ । बाढी नियन्त्रण, हिउँदमा नदीको बहाब बढाउने जस्ता लाभसमेत दिने छ । यो लाभ तल्लो तटीय देश भारतले समेत प्राप्त गर्ने हुँदा लाभ–लागत बाँडफाँटमा कूटनीतिक प्रयत्न जरुरी देखिन्छ ।

पर्यटन र मनोरञ्जन

आयोजनाको विशाल जलाशयमा जलपर्यटन तथा सहासिक पर्यटन विकासको प्रशस्त सम्भावना औँल्याइएको छ । साथै, अन्य मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन गरिएको छ । जलाशयको परिधिमा चक्रपथ निर्माण गरी होटेल, पार्क, सपिङ सेन्टरजस्ता पर्यटक लक्षितव्यवसाय चलाउन सकिने छ ।

काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुरजस्ता प्रमुख सहर नजिक रहेकोले यसलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने आधारसमेत देखिन्छ । यसबाट आयोजना सञ्चालन अवधि (५० वर्ष) मा औसत वार्षिक ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सम्भावना जलयातायातको समेत हो । यसबाट गोरखाका उत्तरी हिमाली क्षेत्र लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

जलाशयमा गरिने मत्स्यपालनबाट मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको माछा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ; जुन पर्यटकीय स्थलमै खपत भई माछा आयातमा कमी हुन सक्छ ।

रोजगारी

आयोजना निर्माण अवधिभर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा करिब ६ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान छ । साथै, सयौँ व्यक्ति यसैसँग जोडिएर स्वरोजगार हुने आधार तयार हुने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
 

पहिचानदेखि हालसम्मको समय शृङ्खला