विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७७५५
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८७१७
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२६४६९
मे.वा.घन्टा
आयात :
२२११
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
४६६८
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४५१५३
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२११७
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ बैशाख १७, बिहिबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो, हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण तीव्र
ऊर्जा विकासमा नयाँ सरकारको पहिलो सर्त ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
प्राधिकरणका ५ ट्रेड युनियनको १४ बुँदे मागः दुरुपयोग भएका सवारी फिर्तादेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल असुलीसम्म दबाब
लगानी बोर्डद्वारा ‘एकद्वार सेवा’ पोर्टल सञ्चालनमा
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
प्राधिकरणका ५ ट्रेड युनियनको १४ बुँदे मागः दुरुपयोग भएका सवारी फिर्तादेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल असुलीसम्म दबाब
६५ मेगावाटको म्याग्दीखोला निर्माण सुरु, २०८४ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
बहस
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
२०८२ फाल्गुण २९
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका दुःख : पिपिए खुल्याे, लगानीकर्ता बैंककाे ढाेका खुलेन
सुविधा माग्ने बाढीपीडित जलविद्युत् प्रवर्द्धकप्रति सरकार कठाेर बन्दै
सौर्य विद्युत्लाई जलविद्युत् सरह सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीको माग
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३