विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९९५२
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१८३९९
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७२८८
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
२३१८२
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
७५६३९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
३२४३
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ साउन १९, मङ्गलबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण लाइन
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष इपानकाे १२ बुँदे माग, विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आग्रह
१६ जलविद्युत् कम्पनीले २० अर्ब बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्दै, साहास ऊर्जा एक्लैले ४.३७ अर्बको ल्याउँदै
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलमा ३ र डिजेलमा ५ रुपैयाँ बढ्यो
माथिल्लो जुनबेसीको विद्युत् प्रसारण गर्न ३३ देखि १३२ केभीसम्मकाे लाइन निर्माण गरिने
स्थानीयबासीलाई अङ्कित मूल्यमै सेयर दिनुपर्नेमा इपानको जोड, प्रिमियममा निष्कासन नगर्न आग्रह
५ मेगावाटको गरुडा सौर्य आयोजना निर्माण हुँदै, चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण लाइन
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
लप्सीफेदी ४००/२२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण ९० प्रतिशत पूरा, देशकै महत्त्वपूर्ण विद्युत् हब बन्दै
पहलमानपुर र महेन्द्रनगर सबस्टेसनको क्षमता विस्तार, केरौन सञ्चालनको तयारी
१६ जलविद्युत् कम्पनीले २० अर्ब बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्दै, साहास ऊर्जा एक्लैले ४.३७ अर्बको ल्याउँदै
खोज
नेशनल हाइड्रोलाई बदनाम गराउन पूर्व–सञ्चालकहरू नै सक्रिय
२०८० चैत ४
प्राधिकरणको ढुकुटी रित्तिँदै, तलब खुवाउन अवकाश कोष खर्च गर्ने तयारी
विद्युत् महसुल वृद्धि कति जायज ?
वर्षौंदेखि नाफामै रनभुल्ल, कहाँ हरायो बिजुली बेचेको ५० अर्ब ?
नयाँ विद्युत् विधेयक २२ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूको नजरबन्दमा
ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर महसुल विवाद: औद्योगिक क्षेत्र नरहे, अर्थतन्त्र रहला ?
जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप
भारत निर्यात हुने बिजुली सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको बढी (सूची सहित)
देशका सबै घरधुरीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा थप ३३ अर्ब आवश्यक पर्ने
पिपिए गरिदिएर पनि लगानी जुटाउन नसक्नेको अनुमतिपत्र खारेज तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत
‹
1
2
3
4
5
6
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३