भारत निर्यात हुने बिजुली सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको बढी (सूची सहित)  

काठमाडौँ । निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई घच्घच्याइरहँदा उनीहरूबाट उत्पादित करिब ३१९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । पछिल्लो समय मंगलबार ४ वटा आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएसँगै निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेको हो । अहिलेसम्म बिजुली निर्यातको स्वीकृति पाएका निजी आयोजनाको संख्या आयोजनाको संख्या ९ पुगेको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका आयोजनाहरूमा चिलिमे (नेविप्राको सहायक कम्पनी), सोलु खोला, काबेली बी–१, लिखु–४, तल्लो मोदी, सोलु–दूधकोसी, दोर्दी खोला, माथिल्लो कालंगा गाड र माथिल्लो चमेलिया रहेका छन् । खटाइ खटाइ नै भए पनि भारतले दिएको यस्तो स्वीकृतिले ऊर्जा क्षेत्रका निजी प्रवर्द्धक वा लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका (सरकारी) ५ आयोजनाले उत्पादन गर्ने ३१३ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका छन् । यस्तो स्वीकृति पाउने सरकारी आयोजनाहरूमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, देवीघाट, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी ए र मध्यमर्स्याङ्दी रहेका छन् ।

यसरी कूल ६३२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएकोमा सरकारीको भन्दा निजी क्षेत्रको बढी परिमाणको बिजुली भारत निर्यात हुने भएको छ । नेपालले ६ महिनाअघि पठाएको बिजुली निर्यातको प्रस्तावमा रहेका आयोजना मध्ये ४ वटा आयोजनाको बिजुली लिन मंगलबार भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि भारत निर्यात हुने निजी क्षेत्रको बिजुलीको परिमाण बढी हुने भएको हो ।

हे. निर्यातकाे स्वीकृति पाएका अायाेजनाहरूकाे सूची

justify;">

स्राेतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

यसअघि भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (डिएम) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको ‘डे अहेड मार्केट (ड्याम)’ बजारमा बेच्ने गरी ४५२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, मंगलबार स्वीकृती पाएका ४ आयोजनाको उत्पादन मध्ये ११० मेगावाट ड्याम मार्केटमा बेच्ने गरी र ७० मेगावाट टनकपुर लाइनबाट भारतीय कम्पनी एनभीभीएनमार्फत भारतको हरियाणा राज्यमा लैजाने गरी निर्यात गर्ने गरी स्वीकृति दिइएको हो ।   

प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) मार्फत द्विपक्षीय हस्ताक्षरको प्रक्रिया भइरहेकोले बुधबार (भदौ २० गते) राती १२ बजेबाट स्वीकृत प्राप्त परिमाण (१८० मेगावाट) को बिजुली निर्यात थालिने छ । नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले डिएम लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह हुने क्षमता स्वीकृत गरेकोमा अहिलेसम्म ५६२ मेगावाटको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । मंगलबार स्वीकृति पाएको ११० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा पनि अझै यो लाइनबाट २३८ मेगावाट प्रवाह हुने क्षमता बाँकी नै रहन्छ । 

प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत बिक्री सुरु गरेको थियो । २०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएकोमा २०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत् आयोजना निर्यातको स्वीकृति पाई ४५२ मेगावाट पुगेको थियो । अझै १४ वटा आयोजनाको साढे ७ सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यातको स्वीकृतिका लागि प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको संघारमा ‘थप १८० मेगावाट बिजुली किनिदिने’ भारतको कुटनीतिक चाल