• प्राधिकरण : ९८०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६७७९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १३२५० मे.वा.घन्टा
  • आयात : २८७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७१२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३०१२७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५१८ मे.वा.
×

‘प्राधिकरणबाट हितेन्द्रजीलाई जबर्जस्ति हटाउने प्रयास गैरकानुनी मात्रै छैन, अमानवीय पनि छ’

२०७८ साउन २३

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दशकौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको हो । तर, पछिल्ला केही दिनयता यो यति विवादित, घृणित र स्वार्थ केन्द्रित हुँदै गएको छ कि यसले संस्थाको पहिचान र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कुसमयमा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वार्थले कर्मचारीबीच नै विभाजनको वातावरण सिर्जना गरेर विद्युत विकासको गति अवरुद्ध पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा, प्राधिकरणमा दुई पटकसम्म कार्यकारी निर्देशक भइसक्नुभएका पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

यहाँ दुई पटकसम्म प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुनुभएकाे व्यक्ति, अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

म दुई चोटी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएँ । दुई चोटी नै म विशेष परिस्थितिमा भएको हुँ । पहिलो चोटी २०६३ सालमा म कार्यकारी निर्देशक हुँदा जनआन्दोलन सफल भएको थियो । जनआन्दोलनबाट नयाँ सरकार बनेको थियो । नयाँ सरकारले राजाको शासनमा नियुक्ति भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘ब्लाङ्केट’ निर्णयबाट बर्खास्त गरेको अवस्था थियो ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेको अवस्था थियो । रिक्त स्थानमा सरकारको मेरो सहसचिव पद कायमै राखेर म गएको हुँ । मैले कसैलाई हटाएर, पदमुक्त गराएर भएको होइन ।

दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि म सहसचिव नै थिएँ । त्यो बेला प्राधिकरण विषम र कठिन परिस्थितिमा थियो । त्यहाँका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कानुनी रूपमा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । उहाँको विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेर काम गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति थिएन ।

त्यतिबेला बहाल रहेको कर्मचारी (सचिवहरूकाे सरकार) को सरकारमा मेरा अग्रज सचिवहरू जो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विषम परिस्थितिमा केही समय बसिदिनुपर्यो भनेर भनेको हुँदा म गएको हुँ । यसरी दोस्रो पटक म कार्यकारी निर्देशक भएँ । म कार्यकारी निर्देशकको काम हेर्ने गरी गएको थिएँ । किनकि, पद रिक्त थिएन ।

दुई चोटी कार्यकारी निर्देशक हुँदा रिक्त पदमा गएको हुँ । कसैलाई हटाएर, कसैलाई हटाउने लबिङ गरेर वा कसैको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै हिँडेर गएको मान्छे म होइन ।

अहिले प्राधिकरणका विषयमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसलाई मैले दुई वटा पाटोबाट हेर्न चाहन्छु । एउटा, यो सरकार किन र कसरी बन्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । दुई तिहाई बहुमत पाएको पार्टीको सरकार हटेर यो सरकार किन बन्यो ? दुई तिहाई प्राप्त गरेको सरकारले संविधान, ऐन कानुन नमानेर हिँड्दाको परिणति हो वर्तमान सरकार स्थापना ।

जुन सरकारले संविधान मिच्यो, कानुन मिच्यो, परिपाटी मिच्यो भनेर विकल्पको रूपमा वर्तमान सरकार बन्यो । यही सरकारको मन्त्री स्वयंले प्राधिकरणको ऐन, परिपाटी र प्रचलन मिचेर अहिलेको कार्यकारी निर्देशकलाई बिदा दिने भनेर जसरी बजारमा आएको छ । यो गैरकानुनी मात्र छैन । कठिन परिस्थितिमा इमान्दारपूर्वक, कर्तव्यनिष्ठ भएर विवादरहित ढंगले ३ दशकभन्दा लामो समयसम्म काम गरेको निश्कलंक छबिमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

यति मात्र होइन, हितेन्द्र शाक्यजी सरकारसँग करार सम्झौता गरेर जानुभएको हो । अहिले भइरहेको गतिविधि करार सम्झौताको उल्लंघन पनि हो । यसकारण, जुन खालका कुराहरू बजारमा आइरहेका छन् । मलाई विश्वास छ, यी सत्य नहुन् । यदि, यो सत्य हो भने पनि यसले वैधानिकता प्राप्त नगरोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।

हितेन्द्रजीको कामलाई यहाँले बाहिर बसेर कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले प्राधिकरणमा हितेन्द्रजीले जुन खालको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ, उहाँले त्यहाँको जनशक्तिलाई एक ढिक्का बनाएर हिँडिरहनुभएको छ । हठात्, मन्त्रीज्यूले हितेन्द्रजीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भन्नु, कुलमानजीलाई ल्याउन प्रस्ताव गर्नु र कुलमानजी दौडधुप गर्नुले प्राधिकरणमा एक ढिक्का भएको जनशक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरेको ।

मलाई के कुरामा विश्वास छ भने, प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारीहरू हितेन्द्रजीलाई यसरी गैरकानुनी रूपमा हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न । यदि, हटाएर कुलमानजीलाई ल्याएको अवस्थामा कुलमानजीले विगतमा पाएको जस्तो प्राधिकरणभित्र एक ढिक्का भएको जनशक्ति पाउनुहुन्न । विभाजित जनशक्ति पाउनुहुन्छ, जसले त्यहाँको व्यवस्थापकीय र परिणाममुखी कामका लागि नोक्सान नै पुर्याउँछ ।

जसलाई प्राविधिकरूपमा अब्बल भनेर हामी सबैले मानेको र मान्दै आयौं । उसलाई हतास बनाएर ‘तपाईंले यो कुर्सी छोडेर जानुस्’ भन्दै चार वर्ष कार्यकारी निर्देशक पूरा गरिसकेको मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रीले भन्नुभएको हो भने यो गैरकानुनी मात्रै छैन । अमानवीय पनि छ ।

हितेन्द्रजीलाई हटाइयो भने यसले कसरी कानुनी मान्यता पाउला ?

अहिले मन्त्रीज्यूले गर्न खोज्नुभएको काम भनेर जसरी बजारमा आइरहेको छ । मलाई के लाग्छ भने, यसले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने लाग्दैन । पछिल्लो २–३ दिनमा मन्त्रीज्यूले यस विषयमा आत्मचिन्तन गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । उहाँले आत्मचिन्तन र आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । उहाँले जुन पाइला चाल्न खोज्नुभएको छ, उहाँ त्यसबाट पछि हट्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

मैले जहाँसम्म पम्फा भुसाल मन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगतरूपमा चिनेको छु, उहाँले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मिडियामा आउँदा सुरुमा त मलाई विश्वास नै लागेन । उहाँको जुन चरित्र छ वा उहाँ जुन धरातलबाट उठेर यहाँसम्म पुग्नुभएको छ, यस्तो व्यक्तिले अहिलेको गलत कदम चाल्नुहुन्छ भनेर मलाई विश्वासै छैन ।

कथंकदाचित, उहाँले यो गल्ती गरिहाल्नु भयो भने हितेन्द्रजी कानुनी उपचारमा जानुपर्छ । देश, संस्था र व्यक्तिमाथि हुने गैरकानुनी कार्यको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने नैतिक दायित्व पनि हो । हितेन्द्रजीले ‘ठिकै छ, मन्त्रीज्यूले मलाई हटाउन खोज्नुभयो घर बस्छु’ भन्नुभयो भने उहाँले पनि कानुन उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।

उहाँले कानुनी उपचार खोज्नैपर्छ, करारमा भएको व्यवस्था अनुसार । उहाँ कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जानुभयो भने प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ । दुई तिहाई प्राप्त भएको सरकारले संविधान मिच्यो भनेर न्याय दिने सर्वोच्च अदालत एउटा व्यक्तिमाथि शक्तिशाली राज्यले गर्ने गैरकानुनी कार्यको विपक्षमा उभिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसकारण, हितेन्द्रजीले दुई वटा काम गर्न जरुरी छ– एउटा, उहाँले बाटो प्रशस्त गर्नु जरुरी छैन । दोस्रो, केही गरी उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइयो भने तत्काल कानुनी उपचारमा जानुपर्छ । र, कानुनले उहाँलाई साथ दिन्छ ।

कुलमानजी प्राधिकरणमा आउन एकोहोरो भएर लाग्नुको पछाडि के के कारण हुन सक्लान् ?

कुलमानजी मसँग काम गरेको मान्छे । म पहिलो चोटी कार्यकारी निर्देशक हुँदा त उहाँलाई त्यति नजिकबाट चिन्ने मौका मिलेन । दोस्रो चोटी कार्यकारी निर्देशक हुँदा उहाँ चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । प्राधिकरणका धेरै राम्रा कर्मचारी मध्ये एकजना उहाँ पनि हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

तर, उहाँ कुनै पनि संस्थाका लागि निर्विकल्प पात्र चाहिँ होइन । त्यसका धेरै पुस्ट्याइहरू दिन सक्छु, म । देशमा कुनै मान्छेलाई निर्विकल्प बनाउन खोजियो भने त्यो देशको भविष्य रहँदैन । त्यसैगरी, कुनै संस्थामा कुनै व्यक्तिलाई निर्विकल्प बनाउन खोजियो भने त्यो संस्था रहँदैन । त्यो संस्थाको अधोगति अवश्यम्भावी छ ।

व्यक्ति निर्विकल्प हुनै सक्दैन । संस्था चल्ने पद्धति र प्रणालीबाट हो । व्यक्तिले पद्धति र प्रणाली निर्माण गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । यदि, कुलमानजी त्यति अब्बल र व्यवस्थापकीय क्षमताको व्यक्ति हो भने उहाँले जुन ४ वर्ष काम गर्नुभयो, त्यस अवधिमा पद्धति र प्रणाली बसिसकेको हुनुपर्छ । पद्धति र प्रणाली बसाइसक्नुभएको छ भने फेरि गएर त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन ।

उहाँले अब्बल तरिकाले त्यो संस्था चलाउनुभएको थियो भने उहाँले निर्माण गरेको पद्धति र प्रणालीमा जोसुकै सामान्य क्षमता भएको व्यक्ति गए पनि प्रणालीले उसलाई डोर्याएर सफल बनाउँछ ।

अर्कोकुरा, कुलमानजी ४ वर्ष कार्यकारी निर्देशक हुँदा जसरी देवत्वकरण गरिएको छ– त्यसमा मेरा केही व्यक्तिगत असहमतिहरू छन् । प्राधिकरणमा उहाँ जुन बेलामा कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभयो त्यो बेला देशमा लोडसेडिङ थियो, समग्रमा १२–१४ घन्टाको ।

देशमा कुनै मान्छेलाई निर्विकल्प बनाउन खोजियो भने त्यो देशको भविष्य रहँदैन । त्यसैगरी, कुनै संस्थामा कुनै व्यक्तिलाई निर्विकल्प बनाउन खोजियो भने त्यो संस्था रहँदैन । त्यो संस्थाको अधोगति अवश्यम्भावी छ ।

उहाँ कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा नै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । २०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जानुभएको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ओलीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो । त्यो दिनबाट नै बिजुली प्रवाह हुन सुरु भइसकेको थियो ।

७२ सालमा त्यहाँबाट बिजुली आइसकेपछि कुलमानजीले के गर्नुभयो भने, आफू आउनेबित्तिकै काठमाडौंबासीलाई लोडसेडिङमुक्त गरिदिनुभयो । अरू कार्यकारी निर्देशकले देशभरिका जनता समान हुन् भनेर समान व्यवहार गरियो । उहाँले काठमाडौंका सभ्रान्तबर्ग भिन्न हुन् है अरू नैपाली भन्दा भनेर छुट्ट्याउनुभयो ।

लोडसेडिङ अन्त्य सामान्य नागरिकदेखि वौद्धिकबर्गसम्मले कुलमानको चमत्कार भन्छन् त ?

कसरी चमत्कार ? काठमाडौंका भन्दा अन्य क्षेत्रका जनता निम्नस्तरका हुन् भनेर अरूलाई लोडसेडिङ कायमै राखियो, पहिलो वर्ष । २०७४ सालपछि त भारतबाट जुन परिमाणमा हामीले विद्युत आयात गर्ने हाम्रो सामर्थ्य रह्यो, त्यसले गर्दा उहाँलाई लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सहुलियत प्राप्त भयो ।

भारतबाट पर्याप्त बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन बन्नु र उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनु एउटा संयोग बन्न गयो । सुधार गर्दै गार्हस्थबर्गमा लोडसेडिङमुक्त भयो । भलै, अन्य क्षेत्रमा आज पनि लोडसेडिङ विद्यमान छ ।

लोडसेडिङमुक्त भएको जस लिने कुरामा, कुलमानजी आफैं अगाडि बढेर हो वा उहाँका मान्छेले जुनखालले देवत्वकरण गर्ने प्रयास गरे– त्यसले वस्तुगत तथा यथार्थ सत्य के हो त भन्ने खोजी भएन । अन्यथा हो भने म क्षमा चाहन्छु, नत्र कुलमानजीले एक पटक पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन हो । ढल्केबर सबस्टेसन हो भनेर भनेको मैले सुनिनँ ।

लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा भूमिका खेल्ने प्रणाली ती हुन् । ती प्रणाली कुलमानजीले अर्थात् उहाँको कार्यकालमा बनेका होइनन् । कुनै पनि संस्थाले राम्रो काम गर्यो भने व्यक्तिको कार्यकाल हुनु संयोग हो । तर, त्यो संस्थाले ल्याएको हुन्छ । त्यो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन संस्थाले बनाएको हो ।

सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनीको संस्थापक म हुँ, पहिलो चोटी प्राधिकरणको कार्यकारी हुँदा । त्यो कम्पनी मेरो कार्यकालमा खडा गरेको हो । त्यो कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा पनि दोस्रो पटक म नै कार्यकारी निर्देशक हुन पुगेको थिएँ । अब मैले, त्यो मैले बनाएको हो भनेँ भने कति असत्य हुन्छ !

मेरो ठाउँमा कोही पनि कार्यकारी निर्देशक भएको भए त्यो ठेक्कापट्टामा जान्थ्यो । त्यसैगरी, कुलमानजीको पालामा भारतबाट बिजुली आउन प्रारम्भ भएको थियो र आयो । आजको दिनमा हाम्रो प्रणालीमा १२५ प्रतिशत बिजुली भारतको छ । माग र आपूर्तिको कुरा गर्दा, मागको ६० प्रतिशत बिजुली भारतबाट ल्याइरहेका छौं ।

कुलमानजीको कामभन्दा बढी चर्चा भएको हो त ?

कुलमानजीको समयमा सुधार भएको भनेको चुहावटमा कमी आएको हो । उहाँका केही व्यवस्थापकीय क्षमताले गर्दा लोडसेडिङमा केही सुधार गर्नुभयो होला । चुहावटमा पनि त्यस्तै भयो होला । यसमा प्राविधिक कारण पनि छ ।

हिजो, पर्याप्त बिजुली नआउँदा खिम्ती, देवीघाट, कुलेखानीको बिजुली हेटौंडाबाट पथलैया हुँदै घुमेर झापा, मोरङ, सुनसरी जानुपर्थ्याे । कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीको बिजुली नेपालगन्ज हुँदै धनगढी पुग्नुपर्थ्याे । उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुँदा भारतबाट लोड सेन्टरमै बिजुली आयो ।

यसैले, खिम्ती, कालीगण्डकी लगायत विद्युत केन्द्रको बिजुली लामो दूरीमा प्रवाह गर्नु परेन । त्यही बेलामा, दार्चुलामा ३० मेगावाटको चमेलियाको निर्माण सम्पन्न भयो । चमेलिया आएको कारणले नेपालगन्ज र धनगढीसम्म कालीगण्डकी र कुलेखानीको बिजुली जान परेन । यसो हुँदा, प्राविधिकरूपमा पनि चुहावट त आफैं घट्यो नि ।

यसैले, एउटा परिस्थितिले कुलमानजीलाई साथ दिएको कुरालाई ‘व्यक्तिले गरेको हो’ भनेर जुन प्रचारबाजी भयो– त्यसले प्राधिकरणमा विगतमा काम गरेका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति र समग्र कर्मचारीप्रति अन्याय भएको छ । कुलमानजीको कार्यकालमा काम गर्ने जनशक्तिप्रति पनि अन्याय भएको छ ।

प्राधिकरण यस्तो संस्था हो, त्यहाँ व्यक्तिले गरेर केही हुनेवाला छैन । प्रणालीले नै गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जनशक्ति लागेर नै गर्नुपर्छ ।

कुलमानजीकाे कार्यकालमा उहाँ सबैभन्दा बढी चुकेकाे कुरा के देख्नुहुन्छ ?

कुलमानजीको समयमा उहाँ चुक्नुभएको– सबैभन्दा लामो समय निरन्तर ४ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक हुँदा उहाँले एउटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । उहाँको समयमा एउटा पनि आयोजना निर्माणमा गएन ।

जस्तो, हामी अर्थात् म पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, राहुघाट र माथिल्लो तामाकोसीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । चमेलिया र कुलेखानी निर्माणमै गएका थिए । अरू कार्यकारी निर्देशकको पालामा निर्माण हुँदै गए । तर, कुलमानजीको पालामा एक मेगावाटको जलविद्युत पनि निर्माण आरम्भ भएन, एक मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन ।

अर्को, उहाँ चुक्नुभएको ठाउँ २०७२ सालको भूकम्पले माथिल्लो तामाकोसीको संरचनामा खासै ठूलो असर पारेको थिएन । २०७३ सालमा उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुँदा ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको थियो । ४ वर्षको कार्यकालमा उहाँले ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न पनि भूमिका खेल्न सक्नुभएन ।

मैले एउटा क्लिप हरेको थिएँ, उहाँ तामाकोसीको अवलोकनमा जाँदाको । ‘समयमा काम सक्नु’ भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो कुराले व्यापक चर्चा (भाइरल) पाएको थियो । एउटा कार्यकारी निर्देशकले ‘काम सक्नु’ भन्ने पनि समाचार बन्छ । के के कारणले समस्या उत्पन्न भयो र यसको समाधानमा उहाँले के के गर्नुभयो भन्ने कुरा कसैलाई जानकारी भएन ।

‘चाँडो सक्नु’ भन्ने कुरा भाइरल हुने । उहाँले एउटा भारतीय ठेकेदारलाई झपार्नुभयो भन्ने कुरा भाइरल हुने । यस्ता गतिविधिले उहाँप्रति पनि अन्याय गरिरहेको छ । यसकारण, यस्ता खालका प्रवृत्तिबाट कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानमा बसेको प्रमुख बचेर हिँड्नुपर्छ । यसले राम्रो गर्दैन ।

तथापि, कुलमानजीको समय नेपालको विद्युत क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने समय हो । नेतृत्वमा बसेपछि उहाँका केही भूमिका हुने नै भए, परिस्थितिले पनि उहाँलाई सहयोग पुर्याएको हो । परिस्थिति भनेको, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नै हो ।

आजको दिनमा नेपालको लोडसेडिङको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ? भनेर एक वाक्यमा कसैले सोध्यो भने, ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण हुनु नै मुख्य पक्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ ।

उहाँको यतिविधि दौडधुप किन होला ?

कुलमानजी कार्यकाल सफल बनाएर निवृत भइसकेपछि यसरी नदौडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । मन्त्रीलाई कुलमान आउँदा देशमा फेरि एक पटक कायापलट नै हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । यस्तो बेलामा मन्त्रीले कुलमानजीलाई बोलाएर ‘सहयोग गरिदिनुपर्यो’ भनेको भए पनि राम्रो होइन ।

कुलमानजीको ठाउँमा भएको भए मैले भन्थेँ– मन्त्रीज्यू जुन भूमिका मैले ४ वर्षमा खेल्नुपर्ने हो, खेलेँ । प्राधिकरणको इतिहासमा हर्षमान श्रेष्ठपछि ४ वर्ष कार्यकाल खाने मान्छे सायद म हुँ । विगतमा राज्यले मलाई विश्वास गर्यो । मलाई अवसर प्रदान गर्यो । मैले आफ्नो क्षमता, बुद्धिले भ्याएसम्म परिणाम ल्याएँ । म कार्यकारी निर्देशक हुँदा जेजति परिणाममुखी काम गरेँ, त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हितेन्द्रजीले पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो । अहिले हितेन्द्रजी कसैको कृपाबाट नभएर क्षमताले कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको हो । यसैले, हितेन्द्रजीलाई मन्त्रीज्यूले पदमुक्त गर्ने सोच बनाउनुभएको छ भने पनि तपाईं यो सोचबाट पछि हट्नुस् । यसले मलाई, संस्थालाई र मन्त्रीज्यूको छबीलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

कुलमानजीले भन्नुपर्ने यो थियो ।

बरु कुलमानजीलाई नियुक्त गर्दा प्राधिकरणको परिपाटी बिगारिएको थियो । उहाँभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुँदा हुँदै उनीहरूको मनोबल गिराउने गरी उहाँलाई बनाइएको थियो । तर, हितेन्द्रजीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा कसैमाथि अन्याय भएको छैन । कसैको भावनामाथि खेलिएको छैन । उहाँ प्राकृतिकरूपमा नै कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको हो ।

यो खालको परिस्थितिमा कुलमानजीले दुई–चार दिन जे–जस्तो भयो । अब उहाँले पनि आत्मचिन्तन गरेर ‘यो मबाट नगर्नुपर्ने काम प्रयास गरेँ’ भनेर पछि हट्नु नै उहाँ, मन्त्रीज्यू र संस्थाका लागि हितकर हुन्छ ।

यही खिचातानी र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

आजको अवस्थामा हेर्यौं भने कूल मागको ६० प्रतिशत बिजुलीमा हामी भारतमा निर्भर छौं । अहिले माथिल्लो तामाकोसी आइसकेको छ । तामाकोसीले पनि सुख्खायाममा १००–१२५ मेगावाट बिजुली दिन्छ होला । बर्खायाममा केही बिजुली प्रयोग नहुने अवस्था छ ।

भारतमाथिको परनिर्भरता नहटेपछि माग–आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई सधैं रहिरहन्छ । यसको विकल्प भनेको देशमा जलाशय आयोजना बनाउने हो । अहिलेसम्म अध्ययन भएर निर्माणमा जान सक्ने भनेको बूढीगण्डकी मात्र हो । राजनीतिक तहबाट भएको हल्का निर्णयका कारण यो आयोजना अन्योलमै छ ।

जुन प्रक्रियामा बूढीगण्डकी बन्ने भनेर यथास्थितिमा राखिएको छ, यो स्थितिमा बन्दैन ।

नेपालले धेरै लामो समयसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्छ भन्ने उसको जानकारीमा छ । मानौं, आज करिब ७ अर्ब युनिट बिजुली नेपालले आयात गरिरहेको छ भने सन् २०२७ मा ७० अर्ब युनिट युनिट नेपाललाई बेच्ने लक्ष्य छ ।

कुलमानजी कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा उहाँसँग एउटा अवसर थियो । ‘बूढीगण्डकी प्राधिकरणले बनाऊ’ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको अवस्था थियो । प्राधिकरणको हातमा आएको अवस्थामा उहाँले एउटा अवधारणा बनाएर ‘यो प्रक्रियाबाट गयो भने बूढीगण्डकी बन्छ, हामी बनाउन सक्छौं’ भनेर अडान लिनुभएको भए पछि बनेको केपी ओली सरकारले हठात् एउटा निवेदनको भरमा एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिन गाह्रो हुन्थ्यो । त्यो अवसर कुलमानजीले गुमाउनुभयो ।

अहिले भारत र नेपालको बिजुलीको लेखाजोखाबारे केही भारतीय प्रतिवेदन पढ्दा अनौंठो देखिन्छ । हामी बिजुली किनबेचको जुन ‘डे अहेड’ मोडालिटीमा जाँदैछौं, भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज बजारमार्फत । यो माध्यमबाट अगाडि बढ्दा हामीलाई फाइदा छैन ।

भारतको उद्देश्य नेपालबाट बिजुली किन्ने छैन । नेपालको विद्युतको अवस्थाबारे ऊ जानकार छ । नेपालले धेरै लामो समयसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्छ भन्ने उसको जानकारीमा छ । मानौं, आज करिब ७ अर्ब युनिट बिजुली नेपालले आयात गरिरहेको छ भने सन् २०२७ मा ७० अर्ब युनिट नेपाललाई बेच्ने लक्ष्य छ ।

हामीले जुन खालको परिमाणमा आयात गर्छौं, यसलाई यो ‘डे अहेड’ प्रणालीले मद्दत गर्दैन । नोक्सान पुर्याउँछ किनभने तपाईंले अरूले भन्दा बढी मूल्यमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्राधिकरण जान सक्ने भनेको एक्सचेन्ज अफ पावर, एक युनिट आयात गर्दा त्यही बराबर निर्यात हो ।

त्यो अवस्थामा जान नसक्दासम्म ‘बल्क’मै बिजुली किन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हरेक वर्ष बिजुली किन्नुपर्ने, मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने र यसको मूल्यका कारणले गर्दा प्राधिकरणका आउने दिन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छन् । यो चुनौतीबाट मुक्त हुने हो भने बूढीगण्डकी निर्माण गर्न जरुरी छ ।

अहिले हामीले भारतबाट ८ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेका छौं । कुलमानजीको पालामा ५ सय मेगावाट पुगेको थियो । यदि, ५ सय मेगावाट आयात विस्थापित गर्ने हो र जलाशय नभएको अवस्थामा २ हजार मेगावाटका रन अफ द रिभर आयोजना बनाउनुपर्थ्याे, कुलमानजीको पालामा ।

आज ८ सय मेगावाट विस्थापित गर्न ३२ सय मेगावाटका रन अफ द रिभर आयोजना बनाउनुपथ्र्यो । भारतबाट कुन परिमाणको बिजुली आएर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

सामान्य कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यकारी निर्देशक घेर्न पुग्ने प्राधिकरणका ट्रेड युनियन कर्मचारी जबर्जस्ति नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरामा मौन छन् । यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

प्राधिकरणका ट्रेड युनियन कर्मचारीहरू मेरो कार्यकालमा सक्रिय नै थिए । प्राधिकरणको हितमा आवाज उठाउने, संस्थामा गलत काम भयो भने यसविरुद्ध खडा हुने हुन्थ्यो । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लाई ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनुपर्छ भनेर सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको विरुद्धमा उभिएर उहाँहरूले त्यो निर्णय फिर्ता गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनुभएको थियो ।

यो खालको इतिहास भएको युनियन हो । तर, अहिले हितेन्द्रजीलाई पदमुक्त गरेर कुलमानजीलाई फेरि ल्याउने कुरामा युनियनहरूको कुनै आधिकारिक भनाइ सुन्न र पढ्न नपाउँदा म अचम्मित नै भएको छु । यस्तो विवादित निर्णय हुन खोज्दा उहाँहरूले आफ्नो स्थान स्पष्ट गर्नुपर्थ्याे ।

यो काम उहाँहरूले गर्न नसक्दा प्राधिकरणका समग्र कर्मचारीहरू एक ढिक्का नरहन सक्छन् । कुलमानजी आउनुभयो भने त पूर्णरूपमा देखिने गरी विभाजित हुन्छ । तर, कानुनी रूपमा पनि कुलमानजी आउन सक्ने देखिएको छैन । मन्त्रीज्यूले पनि यसमा सोच्नुहुनेछ र आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुहुनेछ ।

मैले भनेको कुरा भन्दा अन्यथा हुन गयो भने दुर्भाग्य नै हुनेछ । हितेन्द्रजीले काम गरिरहेको अवस्थामा बाहिर आएका यी गतिविधिले प्राधिकरणलाई अलिकति नोक्सान पुर्याइसक्यो ।

कुलमानजीका समर्थकले हितेन्द्रजीलाई समर्थन नगर्नेसम्मका काम गर्न सक्छन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यो नहुनका लागि ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । यसले हितेन्द्रजीको पक्षमा कर्मचारीहरू एक ढिक्का भएर काम गर्न वा सहयोग पुर्याउन सक्छन् ।

यस्ता जबर्जस्ति गर्ने राजनीतिक हर्कतले प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्याउने देख्नुहुन्छ ?

यस्ता गतिविधिले सबैभन्दा बढी मन्त्रीज्यूलाई नोक्सान हुन्छ । हितेन्द्रजीलाई हटाउनुभयो र उहाँ पुनः अदालती प्रक्रियाबाट फर्किनुभयो भने मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच जुन खालको सम्बन्ध र विश्वास हुनुपर्ने हो त्यो भाँचिएको अवस्था हुनेछ । टुटेको अवस्था हुनेछ । जसले प्राधिकरणलाई निकै नराम्रो असर पार्छ ।

मन्त्रीज्यूको कार्यसम्पादनमै यसले असर पार्छ । त्यसकारण, मन्त्रीज्यूले हितेन्द्रजीलाई बोलाएर, “जुन किसिमको वातावरण बन्यो यसबाट म पनि खुसी छैन । अब तपाईं निर्धक्क भएर काम गर्नुस् । तपाईंलाई मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ । कार्यसम्पादन करारअनुसार काम गरेर तपाईंले परिणाम ल्याउनुभयो भने ४ वर्षका लागि ढुक्क हुनुस् ।”

मन्त्रीज्यूले यसो भन्नुभो भने, प्राधिकरणमा अहिले जुन खालको विभाजित वातावरण बन्दैछ त्यो शान्त हुन्छ । यदि, कुलमानजी आउनुभयो र हितेन्द्रजी पुनर्वहाली हुन सक्नुभएन भने– नेपालको राजनीतिको तरलता यही हो । डेढ वर्षपछि निर्वाचन हुँदैछ । कथंकदाचित, मन्त्री परिवर्तन भएको अवस्थामा कुलमानजीसँग विपक्षी भएका मान्छे फेरि उहाँलाई हटाउन हिँड्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

व्यक्तिको पछाडि स्वार्थ लिएर निर्णय लिने परिपाटीले लामो समयसम्म प्राधिकरणलाई असर गर्छ । यसो हुँदा, अहिले हितेन्द्रजीलाई पदमुक्त गर्ने कुरा कसैले कल्पनासम्म पनि गर्छ भने त्यो मान्छे विद्युत प्राधिकरणको हितैसी वा शुभचिन्तक हुन सक्दैन भन्ने नै मेरो ठम्याई हो ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit