ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक ट्यारिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टिबिसिबी) तथा निर्माण–सञ्चालन–स्वामित्व ग्रहण–हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमार्फत ४ वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेसँगै स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा तथा निर्माण उद्यमीहरूले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली कम्पनीको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँगै निश्चित आयोजनाका लागि राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी नेपाली कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन–१ (टिएल–१) अन्तर्गत शीतलपाटी–इनरुवा ४०० केभी ९५ किमि, टिएल–२ अन्तर्गत तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोसी हब–ढल्केबर ४०० केभी १३४ किलोमिटर, टिएल–३ अन्तर्गत डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी ३३ किमि र टिएल–४ अन्तर्गत रिडी–तम्घास १३२ केभी २८ किमि निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८२ मंसिरमा जारी गरेको टिबिसिबी ढाँचा अनुसार प्राधिकरणले उक्त ४ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको हो । यसमा नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकालगायत देशका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी/कन्सोर्टियम) कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गरेका छन् ।
यस प्रतिस्पर्धामा नेपाली निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, लिटमस केबल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनी, बलेफी हाइड्रोपावर, हुलास स्टिल, जेड इन्फ्रा, शिवश्री कन्सट्रक्सन प्रालि, डाँफे कन्स्ट्रक्सन, युनिभर्सल पावर, माउन्टेन इनर्जी, प्याराडाइज विल्डर्स, एप्लाइड इन्जिनियरिङ, के एन्ड ए इन्जिनियरिङ लगायतका नेपाली कम्पनीले एकल तथा संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मार्फत ती आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र पेस गरेका छन् ।
विशेषगरी टिएल–२ अन्तर्गत ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाली कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीसँग हुने देखिएको छ । जसमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो तार, केबल तथा कन्डक्टर र एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम अलोय (एएल) रड उत्पादक लिटमस केबल, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय निजी क्षेत्रको कम्पनी बलेफी हाइड्रो पावर, नेपालको अग्रणी र गुणस्तरीय स्टिल उत्पादक हुलास स्टिल र नेपालका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको शर्मा एन्ड कम्पनी रहेका छन् ।
निजी ऊर्जा तथा निर्माण उद्यमीहरूका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा विदेशी कम्पनीमाथि निर्भर रहनुपर्ने विगतको बाध्यता अहिले हटिसको छ । नेपाली कम्पनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका साथै सबस्टेसन, प्रसारण लाइनसहितका विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । हाल नेपाली कम्पनीहरू समेत ४०० केभीस्तरका लाइन समेत निर्माणमा सक्षम भइसकेको उनीहरूको धारणा छ तर मध्यमस्तरका अर्थात् १३२ केभीका लाइनको निर्माण गर्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएकोप्रति उनीहरूको गुनासो छ ।
विशेषगरी टिएल–२ अन्तर्गतको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाली कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीसँग हुने देखिएको छ । जसमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो तार, केबल तथा कन्डक्टर र एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम अलोय (एएल) रड उत्पादक लिटमस केबल, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय निजी क्षेत्रको कम्पनी बलेफी हाइड्रो पावर, नेपालको अग्रणी र गुणस्तरीय स्टिल उत्पादक हुलास स्टिल र नेपालका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको शर्मा एन्ड कम्पनी रहेका छन् ।
बोलपत्रमा सहभागी विदेशी कम्पनीहरूमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले टिएल–१, टिएल–२ र टिएल–३ का लागि आवेदन दिएको छ । अशोका बिल्डकन लिमिटेडले टिएल–१ र टिएल–२ का लागि आवेदन दिएको छ । टेक्नो–इन्टरप्राइजेन/रौसिना उद्योग/आनन्द सोलार भारतले टिएल–१, टिएल–३ र टिएल–४ का लागि तथा भिभियाना पावर टेक भारतले टिएल–३ र टिएल–४ का लागि आशयपत्र पेस गरेको छ । रिसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टिबिइए र चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन लगायतका कम्पनीहरूको पनि उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागिता रहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार रिडी–तम्घास आयोजनाका लागि सबैभन्दा धेरै, १४ प्रस्ताव पेस भएका छन् । डाँडाखेत–बुर्तिबाङ आयोजनामा १२, शीतलपाटी–इनरुवा आयोजनामा ९ र तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोसी हब–ढल्केबर आयोजनामा ७ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
आशय पत्र पेस गर्ने कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता मूल्याङ्कन गरी योग्य कम्पनीसँग प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि व्यावसायिक प्रसारण सेवा शुल्कसहितको प्रस्ताव माग गरिने छ । सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्क (ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज) प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले आयोजना निर्माण गरी २० वर्षसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने छ । यसअन्तर्गत आयोजनाको अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन (लगानी), निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्मका काम बुट ढाँचामा आयोजना पाउने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त सबै किसिमका जिम्मेवारी पूरा गरी उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनसमेत निर्माण र सञ्चालनमा नेपाली कम्पनी नै सक्षम भइसकेको अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी हुन पाउने गरी निश्चित आयोजनामा राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ । नेपाली कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माण गराउँदा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगको क्षमता अझै विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा वित्तीय आकार, अनुभव तथा विदेशी लगानीको पहुँचका कारण नेपाली कम्पनी पछि पर्ने सम्भावना रहने भएकाले निश्चित आयोजनामा राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने तर्क गरिएको छ ।
स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक लाभ नेपालभित्रै रहने विश्लेषण उनीहरूको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने, नयाँ सीप विकास हुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अनुभव बढ्ने तथा स्वदेशी निर्माण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा अझ ठूला पूर्वाधार आयोजना नेपाली कम्पनी आफैँले निर्माण गर्न सक्ने आधारसमेत तयार पार्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
यसका अतिरिक्त आयोजनामा खर्च हुने ठूलो रकम विदेशिने अवस्थालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ । विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्दा नाफाको ठूलो हिस्सा बाहिरिने भए पनि नेपाली कम्पनीले काम गर्दा लगानी, नाफा र करको अधिकांश हिस्सा नेपालमै रहने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । यसले स्थानीय उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रसमेत चलायमान हुने समेत उनीहरूले बताएका छन् ।
हाल देशमा ऊर्जा उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेका बेला त्यसअनुसार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा जोड्न कठिनाइ हुने, आन्तरिक आपूर्ति तथा विद्युत् निर्यात दुवै प्रभावित हुने अवस्था छ । त्यसैले, प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता तथा दक्षता अधिकतम उपयोग गर्नु समयको आवश्यकता भएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको मत छ ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमार्फत पारदर्शी र लागत–प्रभावकारी रूपमा आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि नेपाली कम्पनीको बढ्दो क्षमता, अनुभव र संयुक्त उपक्रममार्फत देखिएको आत्मविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आयोजनामा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरी स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी क्षमता र दक्षताको अधिकतम उपयोग गर्न सके नेपालको प्राविधिक आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय पुँजी संरक्षणमा दीर्घकालीन सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चार प्रसारण लाइनका विशेषता
टिएल–१ : शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ । संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार हुने यो लाइनले अरुण कोरिडोरका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ४ हजार ४०० मेगावाट विद्युत् निकासी गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
टिएल–२ : तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोसी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब १३४ किलोमिटर लामो हुनेछ । यो लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जिल्ला जोड्नेछ र करिब ४, हजार ८० मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता राख्ने अनुमान गरिएको छ ।
टिएल–३ : डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब ३३ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले म्याग्दी र बागलुङलाई जोड्नेछ । यसको विद्युत् वहन क्षमता करिब २५० मेगावाट रहने अनुमान छ ।
टिएल–४ : रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब २८ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले पाल्पा र गुल्मीलाई जोड्नेछ र यसको विद्युत् वहन क्षमता करिब २२५ मेगावाट रहने अनुमान गरिएको छ ।
.jpg){kind=spacer}
