ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड २०८०’ जारी गरेको छ । देशभित्र प्रचुरमात्रामा विद्युत उत्पादन हुँदै गएपछि यसको आन्तरिक खपत तथा बजार विस्तार एवम् अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनिवार्य रहेको हुँदा ग्रिड कोड जारी गरिएको हो ।
लामाे छलफल, बहस र परामर्शपछि सराेकारवाला, विज्ञ तथा विश्लेशकहरूकाे राय-सुझावसमेत समेटेर ग्रिड काेड जारी गरिएकाे आयाेगले शुक्रबार (भदाै ८ गते) जानकारी दिएकाे छ । आयोगका अनुसार इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोडले अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आबद्ध ग्रिड र ग्रिड कोड कार्यान्वयन गर्न दफा २.३, २.१ अनुसार ग्रिड कोड व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकाे छ । सदस्य गौतम डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि कार्यभार तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
उत्पादित विद्युत उपभोक्ता समक्ष सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाबाट पुर्याउन र लाइनमा हुने उतार चढाव तथा दुर्घटनाको न्यूनिकरण यही ग्रिड संहिताबाटै गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ग्रिड संहिताले विद्युत प्रवाह सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यक मापदण्ड परिपूर्ति गर्न, विद्युतीय ग्रिडको सन्तुलन कायम राख्न र सिमाभित्र वा बाहिर विद्युत प्रवाह व्यवस्थापन गर्न दिशा निर्देश गर्नेछ ।
यो अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय ग्रिड सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । यो ग्रिड प्रणालीको जडान, सञ्चालन, मर्मत संभार र विकासका लागि दिशा निर्देश, प्रक्रिया, जिम्मेवारी, मापदण्ड र दायित्वहरू स्थापित गर्ने दस्तावेज हो ।
आयोगले ग्रिड कोड तयार गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यशाला, गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । कार्यशालाको क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्ता खालको संहिता वा मापदण्ड निर्माण गरी विद्युतको माग र आपूर्तिलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने र निर्यातसम्म गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसैगरी, आयोगका अध्यक्ष सिंहले ग्रिड संहिताको देशभित्र विद्युत उत्पादन बढेको तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा अझ बढी महत्व रहने बताएका थिए ।
