सागर केसी
दोलखा । निजी क्षेत्रकै पहिलो ठूलो ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् केन्द्रसँग स्थानीयबासीले सेयर पाउनुपर्ने माग पुनः ब्युँताएका छन् । जलविद्युत् केन्द्रका प्रभावित दोलखा र रामेछापका स्थानीयबासीले यस अघि पटक–पटक ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निःशुल्क सेयरको माग गर्दै मागपत्र गर्दै आएका थिए ।
दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसी र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्काको टोलीले तिहार सकिएलगत्तै ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेटेर पुनः यस्तो माग राखेका हुन् ।
केन्द्रले २६ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । पुरानो विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को म्याद सकिएपछि आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउने भएकोले केन्द्र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको समेत स्वामित्व हुने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापनाबारे कुरा हुँदै आएको छ । यद्यपि, पिपिएको म्याद सकिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ पिपिए हुन सकेको छैन भने संयुक्त कम्पनी समेत स्थापना हुन सकेको छैन ।
स्थानीय प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले केन्द्र सञ्चालनका लागि संयुक्त कम्पनी चाँडै बनाइने र उक्त कम्पनीमा स्थानीयको पनि सेयर रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गरेको तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । संयुक्त कम्पनी बन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल र अस्पताल पनि साविक अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेकोमा मन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुरानै पद्धति अनुसार चल्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
खिम्ती–१ जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा आयोजनाकै सहयोगमा विद्यालय र अस्पताल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ स्थानीयले सहुलियतमा सेवा लिन पाएका छन् भने सञ्चालनका लागि जलविद्युत् केन्द्रले सुरुदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयका तर्फबाट कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुँदा नै विगतमा सरकार र प्राधिकरण समक्ष माग राखेकाले त्यही कार्यान्वयनका लागि ताकेता मात्रै गरेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
तिहारअघि नेकपा माओवादी केन्द्र तामाकोसी गाउँपालिका कमिटीले पनि संयुक्त कम्पनी चाँडै गठन गर्न र स्थानीयलाई निःशुल्क सेयरको माग गर्दै मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । खिम्ती–१ को विद्युत्गृह लगायतका संरचना रहेको तामाकोसी गाउँपालिका –५ का वडा अध्यक्ष शम्भु फुयाँलले घिसिङ प्राधिकरणमा हुँदा नै माग राखेको र यसबारे पूर्ण जानकारी भएको बताए । घिसिङकै कार्यकालभित्र जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनका लागि संयुक्त कम्पनी बन्ने र स्थानीयका माग सुनुवाइ हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।
एक महिनाअघि सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा पनि स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि १० प्रतिशत सेयर स्थानीयबासीलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि खिम्ती र भोटेकोसी डलरमा पिपिए गरेर भित्रिएका ठूलो वैदेशिक लगानीका जलविद्युत् केन्द्र हुन् ।
डेढ वर्षअघि जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै उपस्थितिमा दोलखाका ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवा सम्मिलित कार्यक्रममा केन्द्र सञ्चालनका लागि बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीलाई सेयर सुनिश्चित गर्ने र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
२०८१ वैशाख ४ गते भएको सो प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्न जिसस प्रमुख बर्जुराम घतानीले त्यसको २ महिनापछि मन्त्रालय पुगेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री बस्नेतलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका थिए । मन्त्री बस्नेतले पनि खिम्ती–१ सञ्चालनका लागि चाँडै संयुक्त कम्पनी बन्ने र नयाँ पिपिए हुने प्रतिबद्धता जनाए । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रीमा दीपक खड्का आएपछि र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसपछि भने यो काम रोकियो । जेनजी विद्रोहपछि अहिले घिसिङ आफैँ अहिले ऊर्जा मन्त्री बनेकोले विगतको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।
खिम्ती–१ का खास कुरा
खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको पहिलो ठूलो आयोजना हो । विश्व बैंकले लगानी गर्न खोजेको अरुण तेस्रो राजनैतिक खिचातानीको सिकार भएपछि खिम्तीमा वैदेशिक आएको लगानी सरकारले स्वीकार गरी निर्माण गरिएको हो । ६० मेगावाटको खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनु पर्ने ६ वर्षअघि नै हो । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको भएको विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनु पर्छ । तर, संयुक्त सञ्चालक कम्पनी स्थापना गर्न नसक्दा सेयर स्वामित्व पनि ल्याउन सकिएको छैन ।
सम्झौता अनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । थप २० वर्ष प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीले नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने हो । सोही कम्पनीसँग नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानी लगायतका विषय टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
६ वर्षअघिसम्म विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, कर लगायतको भारका कारण आयोजनामा प्राधिकरणले ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चँदै आएको थियो । डलरमा पिपिए भएका कारण डलरको मूल्य बढेअनुसार प्रतियुनिट १४ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले खिम्तीलाई भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । तर अहिलेसम्म संयुक्त कम्पनी स्थापना हुन नसक्दा ६ वर्षदेखि प्राधिकरणले प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडलाई अन्तरिमकालका लागि प्रतियुनिट रु २ ले भुक्तानी गर्दै आएको छ भने आयोजना सञ्चालन पनि साबिकको हिमाल पावर लिमिटेडले नै गर्दै आएको छ ।
वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएसँगै अब आयोजनालाई प्राधिकरणले बिजुली किनेको रकम डलरमा भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने छैन । २०५७ असार २७ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग अब नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ । यो आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी गरिएको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी भएको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर हो । हिमाल पावरमा नर्वेजियन सरकारी विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको स्टाटक्राफ्टको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ । आयोजनाका लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो ।
नर्वेका आलस्थम पावर एस, जिई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बुटवल पावरले आयोजनाबाट ५ वर्षअघि वार्षिक करिब ६० करोड रूपैयाँ नगद लाभांश पाउँथ्यो । त्यो पनि घटेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अमेरिकी डलरमा किन्दै आएको थियो । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै जाँदा त्यसको भार प्राधिकरणलाई पर्दै आयो । खिम्तीको सुरुको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट थियो । यसलाई पछि वृद्धि गरेर २०५२ सालमा पिपिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो नाफा मध्ये खिम्ती–१ मा डलरमा भुक्तानी गर्नु नपरेको र अन्तरिमकालका लागि २ रूपैयाँ प्रतियुनिटले मात्रै भुक्तानी गरेको कारण पनि एक हो ।
अहिलेसम्म खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोर्दै आएको थियो । डलरमा गरेको पिपिए विवादित भएपछि पुनरावलोकनको प्रयास भएको थियो । तर, आयोजना तयार नभएपछि पूरै २० वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट डलरको जोखिम बहन गर्दै महँगोमा बिजुली किन्नु¥यो ।
सरकारले खिम्तीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको थियो । आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्ष पूरा भए पनि कर समेत प्राधिकरणले नै तिर्दै आएको छ । आयोजनासँग सुख्खा याममा अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी) प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर परेको थियो । पिपिए भएको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन्छ । पिपिएमा राखिएको ‘लेऊ वा तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत्गृह बन्द गरेर भए पनि खिम्तीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।
प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पिपिए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिद दर तय गर्ने छ । यसका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर आयोजनाको स्वामित्व बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणले आयोजनासँग नयाँ पिपिए गर्न ६ वर्षअघि नै निर्देशक वेलप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । यो समितिलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रवन्धपत्र नियमावली बनाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक विश्लेषण र पिपिएका लागि डिल्लीराज दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । वित्तीय विश्लेषण गर्न प्रबन्धक जयराज भण्डारीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो तर ६ वर्ष बितिसक्दा समेत न त यी समितिले गरेका कामको नतिजा आयो ? न अहिलेसम्म संयुक्त कम्पनी बन्यो ।
सुरुवाती चरणमा कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नर्वेमा कम्पनीका अधिकारीसँग वार्ता गर्न कठिन भयो । कोरोनाको बहानाबाजी पनि सकिएको धेरै वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म संयुक्त कम्पनी पनि बन्न नसक्नु विडम्बना हो ।
हिमाल पावर कम्पनीले निर्माण गरेका खिम्तीपछि प्राधिकरणले बनाएका बाहेक सबै आयोजनाहरू निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमै निर्माण भएका छन् । खिम्ती जस्तै ती आयोजनाहरू सम्झौता अनुसार कुनै १५ वर्ष त केही २० वर्षमा सरकारको नाममा आधा स्वामित्व आउँछ भने सम्झौता अवधि पूरा भएपछि शतप्रतिशत स्वामित्व सरकारमा आउँछ ।
खिम्तीको पहिलो पटक आधा स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आएपछि अब क्रमशः भोटेकोसी, अरुण भ्यालीले निर्माण गरेको पिलुवा खोला, नेशनल हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको इन्द्रावती, चिलिमे लगायतका आयोजनाको पनि स्वामित्व आउँछ । खिम्तीमा जसरी संयुक्त कम्पनी बनाएर नयाँ पिपिए हुन्छ । सोही अनुसार अरू आयोजनामा पनि लागु हुन्छ ।
१९० भन्दा बढी निजी सर्वसाधारणको लगानी भएका कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । अब केही वर्षपछि अहिले जसरी हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादन थप्ने आयोजनाहरूको स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने क्रम चल्ने छ । यस्ता संयुक्त कम्पनीहरू बनाउँदै जानुपर्छ ।
