३७ मेगावाटको आयोजना बनाउन सिङ्‌गो पुस्ताको उमेर र ऊर्जा नास : राज्यको अर्बौँ स्वाहा, जवाफदेहिता शून्य

काठमाडौँ  । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली-३ 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको ७ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यसैको टेलरेसबाट निस्किएको पानी सिधै उपयोग गर्ने गरी डिजाइन गरिएको क्यासकेड आयोजना '३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ बी' भने अझै अलपत्र छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा यो आयोजना पछिल्लो प्रशासनिक सुस्तता, व्यवस्थापकीय अक्षमता र नीतिगत कमजोरीको कुरूप ऐना बनेको छ । यसअघि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ३० मेगावाटको चमेलिया, ५७.३ मेगावाटको सान्जेन, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी त्यही नियति भोगेर पूरा भए ।

माथिल्लो त्रिशूली-३ बी निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न २०६८ सालमा कम्पनी स्थापना गरियो । त्यही दिनदेखि गणना गर्दा आज करिब १५ वर्ष २ महिना व्यतीत भइसक्यो तर आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

सामान्य जनसाङ्‌ख्यिकीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट एक पुस्ताको सक्रिय आर्थिक र सामाजिक जीवन १५-२० वर्ष मानिन्छ । हरेक १०-१० वर्षमा नयाँ पुस्ताले समाज र कार्यस्थलमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लैजान्छ । यस आयोजनाको सन्दर्भमा करिब एउटा पुस्ताको सक्रिय जीवन समाप्त भइसक्दा समेत निर्माण पूरा हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ ।

यो चरम ढिलाइले नेपालको समग्र विकास कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले सीमित स्रोत र साधनका बीच ४ देखि ५ वर्षमा यही आकारका आयोजना पूरा गरेका उदाहरण छन् । राज्यकै निकाय यसरी डेढ दशकसम्म रुमल्लिनुले हाम्रो सरकारी कार्यशैली ठिक छैन र यसको सच्चिने गति पनि देखिँदैन ।

सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) समेत सम्पन्न गरिएको थियो । कम्पनीले विद्यमान ऊर्जा सङ्कट कम गर्न तथा राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो । रन-अफ-रिभर प्रकारको क्यास्केड आयोजना लगानी संरचना जनता केन्द्रित र समावेशीको नाम दिइयो ।

कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो संस्थागत हिस्सेदारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को छ, जसको बराबर ३०-३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यसैगरी, 'जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम' अन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाई मुलुकको विकासमा साझेदार बनाउने उद्देश्यले नेपालका सर्वसाधारण जनताका लागि १५ प्रतिशत सेयर जारी भइसकेको छ ।

आयोजनाको लगानी संरचना

यसरी लगानी संरचनामा राज्य र स्थानीय जनताको बलियो साझेदारी देखाए पनि समयमै काम नहुँदा सर्वसाधारणको रगत-पसिनाको कमाइ खेर गएजस्तै देखिएको छ ।

कुनै आयोजनाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्वको दूरदर्शिता र दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ । यो आयोजनाको कार्यकारी नेतृत्वको इतिहास हेर्दा सुरुमा दामोदरभक्त श्रेष्ठले यसको कमान सम्हालेका थिए । उनको कार्यकाल प्रक्रियागत सुरुवात र प्रशासनिक संरचना निर्माणमै बित्यो ।

त्यसपछि नेतृत्वमा आएका मोहनप्रसाद गौतमको समयमा पनि आयोजनाले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन । प्राविधिक एवम् ठेक्का सम्बन्धी उल्झनहरू थपिँदै गए । हाल कम्पनीको कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी आनन्द ढुंगेलले सम्हालिरहेका छन् । नेतृत्व परिवर्तन भइरहने तर आयोजनाको हविगत उस्तै रहने रोगले यसलाई कहिल्यै छोडेन । नेतृत्व तहमा बस्नेले नयाँ-नयाँ कार्यतालिका र आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्ने बाहेक जमिनमा ठोस परिणाम देखाउन नसकेको तीतो यथार्थ विगत १५ वर्षको समयले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

ढुंगेलका अनुसार हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब ६५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । डेढ दशकको अवधिमा जम्मा दुई तिहाइ काम मात्र हुनुले आयोजना व्यवस्थापनको कति कमजोर छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । २०८४ सालको असारसम्म सम्पूर्ण काम पूरा गरी टेस्टिङ अर्थात् परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको ढुंगेलले बताउँदै आएका छन् ।

सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामा भएको चरम ढिलाइ र अघिल्लो ठेकेदारसँगको विवादका कारण केही समय लम्बिन जाँदा आयोजना पूरा हुनुपर्ने अवधि लम्बिएको उनको भनाइ छ ।

यो ढिलाइले आयोजना प्राविधिकरूपमा मात्र पछाडि धकेलिएको छैन, वित्तीय भारसमेत अत्यधिक महँगो बनेको छ । २०७५ सालको अनुमान अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत रु. ८२२ करोड (८.२२ अर्ब) निर्धारण गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म आइपुग्दा सुरु लागतमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

लागत अस्वाभाविक बढ्नुको मुख्य कारण निर्माण अवधिको ब्याजमा भएको भारी वृद्धि र अघिल्लो ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको मुख्य ठेक्का सम्झौता रद्द हुनु नै मानिएको छ । यो फेरि पनि आजमात्र होइन, हिजोदेखिकै व्यवस्थापनका गैरजिम्मेवार हर्कतहरू नै कारक मानिएका छन् । बाँध संरचना निर्माण गर्नु नपर्ने यसको सुरु लागत नै महँगो बनाइएको देखिन्छ ।

८ अर्बको आयोजना ११ अर्ब पुग्दा यसको प्रतिमेगावाट लागत नै करिब ३० करोड पुग्ने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी लगानीकर्ता र आम उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । आयोजना यति लामो समयसम्म पूरा हुन नसक्नुका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू र गम्भीर लापरबाहीहरू जिम्मेवार छन् ।

आयोजना प्रमुख र व्यवस्थापनले यसका पछाडि मुख्यतः कर्मचारीहरूको कामप्रतिको प्रतिबद्धता र गम्भीरतामा कमी हुनुलाई औंल्याएका छन् । सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था भएकाले 'काम ढिलो भए पनि सेवा-सुविधा रोकिँदैन' भन्ने गैर-जिम्मेवार मानसिकता कर्मचारीमा हाबी देखियो । साथै, प्राधिकरणको तर्फबाट हुनुपर्ने चुस्त निरीक्षण, कडा अनुगमन तथा प्राविधिक निर्देशनको चरम अभाव देखियो । स्थानीय स्तरमा हुने अति-राजनीतिकरण, चन्दा आतङ्क र सा-साना कुरामा स्थानीयबाट हुने निरन्तरको अवरोधले पनि कामलाई महिनौंसम्म ठप्प बनायो ।

प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य सङ्कटले पनि आयोजनालाई केही हदसम्म प्रभावित पारेको कुरा सत्य हो । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीले त्रिशूली नदी कोरिडोरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य तहसनहस भए । भौगोलिकरूपमा कमजोर भूसंरचना भएका कारण वर्षामा बेला-बेलामा आउने बाढी र पहिरोले पहुँचमार्ग एवम् सुरुङको काममा अवरोध हुँदै आयो ।

तथापि, यी प्राकृतिक र बाह्य चुनौतीलाई मात्र देखाएर १५ वर्षको ढिलाइलाई न्यायसंगत ठहर्‍याउन मिल्दैन । यति लामो समयसम्म ३७ मेगावाटको आयोजना पूरा नहुनुमा मुख्य दोष प्राधिकरण, मुख्य लगानीकर्ता संस्थाहरू र कम्पनीको चुस्त व्यवस्थापकीय कमजोरीकै देखिन्छ ।

आयोजनाको यो कछुवा गति नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एक गम्भीर पाठ र चेतावनी हो । जनताको ४० प्रतिशत लगानी र राज्यका दुई गौरवशाली संस्थाको प्रतिष्ठा जोडिएको आयोजना यसरी अनन्तकालसम्म अलपत्र भइरहनुले कम्पनी तथा आयोजनाका नेतृत्वकर्तामा ग्यानी हुनुपर्ने हो । अहिलेकै काम परिणाम हेर्दा २०८४ असारको समयसीमा पनि धकेलिने देखिन्छ ।

साबिक तलबभन्दा २-३ सय प्रतिशतसम्म भत्ता खान पाउने लोभले सहायक कम्पनीमा सरुवा भएर जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी र दशकौँसम्म पदमा टाँसिरहने नेतृत्वको मनोवृत्ति पनि आयोजना समयमै पूरा नहुने प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा मन्त्रीको ध्यान जाने गरेको पाइँदैन ।