ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भोटेकोसी–त्रिशूलीमा भदौ १० गते आएको बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद् हालसम्मकै नौलो, ठूलो र विशेष प्रकृतिको भएकाले यस्ता अकल्पनीय विपद्बारे अध्ययन–अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । विपद्को प्रकृति र जोखिमबारे पूर्वअध्ययन तथा आकलन गर्न सके मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार (असोज १३ गते) आयोजित ‘ऊर्जा नीति संवाद’को ३०औँ शृङ्खलामा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्लाई अभूतपूर्व, अकल्पनीय, महाप्रलयकारी तथा विशेष प्रकृतिको विपद्का रूपमा व्याख्या गर्दै जलविद्युत् विकासका विद्यमान अभ्यास, डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन, लगानी, बीमा तथा नीतिगत व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्पछि जलविद्युत् : आधारभूत विषयमा पुनर्विचार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षितले भदौ १० गतेको विपद् सामान्य बाढी वा पहिरोको घटनाभन्दा धेरै फरक र अत्यन्तै चरम प्रकृतिको भएको बताए । उनका अनुसार यसले जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सुरक्षासम्बन्धी पुराना मान्यता र जोखिम मूल्यांकन पद्धतिमाथि नै नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।
दीक्षितले जलविज्ञानमा कुनै निश्चित अवधिमा दोहोरिन सक्ने सम्भावनाका आधारमा १००, ५०० वा १ हजार वर्षको घटनाको अवधारणा प्रयोग गरिए पनि भोटेकोसी–त्रिशूलीमा देखिएको घटना अत्यन्तै चरम प्रकृतिको भएको बताए । ‘भोटेकोसी–त्रिशूलीमा भदौ १० गते हामीले जुन खालको विपद् भोग्यौँ, त्यसलाई हाइड्रोलोजीमा ५०० इयर्स वा १ हजार इयर्स इभेन्ट भन्ने कुरा गर्छौँ, प्रोबेबिलिटीको हिसाबले । त्यसकारण यो एउटा एकदम एक्सट्रिम इभेन्ट थियो,’ उनले भने ।
यस्तो विपद्ले एकैपटक ठूलो परिमाणमा क्षति पुर्याउनुका साथै भविष्यमा जलविद्युत् विकास कसरी अघि बढाउने भन्ने थुप्रै प्रश्न जन्माएको उनको भनाइ थियो । ‘यसले थुप्रै विपद् गर्यो, धेरै चिजलाई खायो र यसले अगाडि थुप्रै प्रश्नहरू निकालेको छ । अब के गर्ने, अगाडि कसरी जाने भन्दा फ्र्याङ्कली मसित जवाफ छैन,’ दीक्षितले भने । तर, अहिले नै सबै प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा घटनाले उठाएका सही प्रश्नको पहिचान गरेर त्यसका आधारमा क्रमशः समाधान खोज्दै जानुपर्ने उनले बताए । ‘मैले केही इस्युहरू उठाउने, केही प्रश्नहरू अगाडि राख्ने प्रयास गरेको छु । मलाई के लाग्दछ भने मैले सही प्रश्न उठाउन सकेँ भने त्यसको जवाफले हाम्रो अगाडिको यात्रालाई सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो एकै दिनमा समाधान हुने कुरा होइन । मलाई लाग्दछ यो प्रक्रिया हो । यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि राख्नुपर्छ ।’
नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा फर्पिङ, त्रिशूली र चिलिमेलाई महत्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो विपद्ले त्यही विरासत बोकेका त्रिशूली र चिलिमे क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर पारेको बताए । ‘फर्पिङ, त्रिशूली र चिलिमे हाम्रा तीनवटा कोशेढुंगा थिए । यसपालिको विपद्ले दुइटैलाई खायो । हाम्रो त्रिशूलीलाई पनि खायो, त्यसपछि गएर चिलिमेमा पनि,’ उनले भने ।
दीक्षितले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा पछिल्ला दशकमा आएको परिवर्तनलाई पनि विपद्को सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार २०० मेगावाट पुगिसकेको र करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्ने चरणमा समेत पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार विगतको तुलनामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी, प्राविधिक क्षमता र निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यापक रूपमा बढेको छ । पहिले राज्यले विदेशी परामर्शदाता, विदेशी निर्माण कम्पनी तथा विदेशी ऋण र सहयोगमा आयोजना निर्माण गर्ने संरचना रहेकोमा अहिले निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको लगानीसहित फराकिलो पारिस्थितिक प्रणाली विकास भएको उनले बताए । ‘नेपाली लगानीकर्ता, नेपाली बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक सेयरधनी, इन्जिनियर र उद्यमीहरू अहिले यो क्षेत्रमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता पनि पहिलेको तुलनामा धेरै माथि गएको छ र विद्युत् बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।’
जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् नयाँ विषय नभए पनि भोटेकोसी–त्रिशूलीको पछिल्लो घटना विगतका घटनाभन्दा प्रकृति र प्रभावका हिसाबले फरक रहेको दीक्षितले बताए । उनले २०५० सालको बाढीमा कुलेखानी आयोजनाले भोगेको क्षति उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । कुलेखानी जलाशयको इन्टेक पुरिएपछि नयाँ इन्टेक निर्माण गर्नुपरेको र जुरिखेत खोलाबाट आएको ठूलो ढुंगाले पेनस्टकमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको उनले बताए । बागमती ब्यारेजलगायत संरचनाले पनि विगतमा ठूला विपद् भोगेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि २०७८ देखि २०८१ सालसम्म पूर्वी तथा पश्चिम नेपालमा भएका विभिन्न बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् नेपालका लागि नयाँ नभए पनि यसपालिको घटना विशेष प्रकृतिको रहेको बताए । ‘विपद् हाम्रा लागि नयाँ भने होइन । पहिला पनि यस्ता घटना भइरहेका थिए । तर यसपालिको जुन विपद् आयो, यो निकै ठूलो र फरक प्रकृतिको थियो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्को पहिलो विशेषता यसको विनाशकारी क्षमता तथा तीव्रता अत्यन्तै उच्च हुनु हो । एउटै घटनाले साना–ठूला, निजी तथा सरकारी, निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनालाई एकैपटक ठूलो असर पुर्याएको उनले बताए । ‘यसको विनाशकारी क्षमता अथवा इन्टेन्सिटी असाध्यै धेरै थियो । यसले साना–ठूला, निजी तथा सरकारी, बनाउँदै गरेका र बनिसकेका थुप्रै आयोजनाहरूलाई एकैपटक ठूलो क्षति पुर्यायो,’ उनले भने ।
विपद्को अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नदीको बहावसँगै बगेर आउने पहिरो, ढुंगा, माटो तथा गेगरको मात्रा र त्यसले सिर्जना गरेको हाइड्रो–जियोमर्फोलोजिकल परिवर्तन भएको दीक्षितले बताए । यसले विगतमा प्रयोग गरिएका डिजाइन तथा अनुमानका आधारहरू नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यसले हाइड्रो–जियोमर्फोलोजी अथवा नदीको बहाव र त्यसले ल्याउने पहिरो तथा गेगरको मात्रालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याइदिएको छ । जसले गर्दा पुराना डिजाइन र अनुमानहरू अब अप्रासंगिकजस्तै हुन पुगेका छन्,’ उनले भने ।
विगतमा १०० वर्ष वा ५०० वर्षको ‘रिटर्न पिरियड’का आधारमा डिजाइन गरेपछि आयोजना सुरक्षित हुने मान्यता रहे पनि अब त्यसलाई मात्र पर्याप्त मान्न नसकिने उनले बताए । गणितीय तथ्याङ्क र पुराना मोडलमा मात्र आधारित भएर जलविद्युत् आयोजना सुरक्षित बनाउन नसकिने उनको निष्कर्ष थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी प्रणालीमा देखिएको परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जना हुने चरम मौसमी घटनालाई जलविद्युत् विकासको योजना बनाउँदा गम्भीर रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए । अबका आयोजनामा जोखिम मूल्यांकन गर्ने र पहिचान भएको जोखिम सम्बोधन गर्ने पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसले ल्याउने भीषण मौसमी फेरबदललाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । अबको जलविद्युत् विकासमा जोखिमको मूल्यांकन र सम्बोधन गर्ने तरिकामा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
दीक्षितले जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, ब्यारेज, सुरुङ, बालुवा थिग्राउने पोखरी तथा विद्युत् गृहजस्ता संरचनाको डिजाइन र निर्माण प्रविधिमा समेत थप सुधार र लचकता आवश्यक रहेको बताए । आयोजनाको प्रारम्भिक डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म विपद् प्रतिरोधी संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुरक्षाका मापदण्डलाई बेवास्ता गरेर आयोजना सस्तो बनाउने प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने पनि उनले बताए । सुरुवाती लागत केही बढे पनि दीर्घकालमा सुरक्षित र दिगो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘हामीले सस्तो बनाउने होडमा सुरक्षाका मापदण्डसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन । सुरुमा केही बढी लागत लागे पनि दूरगामी रूपमा सुरक्षित र दिगो आयोजना निर्माण गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनले भने ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनमा बीमा र वित्तीय क्षेत्रको भूमिका पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्ता ठूला विपद्को समयमा बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि जोखिम मूल्यांकनको आधार परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, सरकार, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा स्थानीय समुदायबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सके प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिने उनले बताए ।
दीक्षितले भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्लाई जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ठूलो पाठ र चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । यसबाट सिकेर आगामी दिनमा अझ सुरक्षित, बलियो र दिगो जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो विपद् हाम्रो लागि एउटा ठूलो पाठ र चेतावनी पनि हो । यसले हामीलाई हाम्रा कमजोरीहरू सच्याउने र अझ बलियो, सुरक्षित र दिगो जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस घटनाबाट सिकेर आगामी दिनमा अझ परिपक्व र जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्ले जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या पारिरहेको भन्दै अब लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सेयरधनीले समेत यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा सम्भावित वित्तीय जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विशेष परिस्थिति तथा विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विगतमा दिइएका अनुमतिपत्रका विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, पानीको अधिकतम उपयोगका लागि उच्च बाँधयुक्त आयोजनाको सम्भावनाबारे पनि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भोटेकोसी बाढी विशेष प्रकृतिको महाप्रलय भएकाले भविष्यमा यस्ता घटनाबाट जलविद्युत् आयोजनालाई पूर्ण रूपमा जोगाउन सकिने गरी विकास गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । तर, नेपालको मुख्य ऊर्जा आधार जलविद्युत् नै भएकाले यस क्षेत्रबाट विमुख हुन नहुने उनको भनाइ थियो । यस्ता विपद्को जोखिमलाई विभिन्न पक्षबीच बाँडफाँट गर्ने उपयुक्त ढाँचा विकास गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको घिमिरेले बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले नेपालका सन्दर्भमा उच्च बाँध निर्माणले भोटेकोसीजस्ता विपद् रोक्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भोटेकोसीजस्ता विपद्का समयमा विद्युत् प्रणालीबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा विद्युत् घट्न सक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै ऊर्जा मिश्रणमा जोड दिनुपर्ने बताए । विपद्पछि विद्युत् खरिद सम्झौता तथा उत्पादन अनुमतिपत्रलगायतका प्रावधानमा समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पूर्वअध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएर सुनकोसी थुनिँदा समेत जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको स्मरण गराए । त्यतिबेला साना आयोजनाले आफ्नो सम्भाव्यता तथा भौगर्भिक अध्ययन कति गहिराइसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । २०७२ सालको भूकम्प तथा पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नदी बेसिनमा भएका बाढी–पहिरोले समेत जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोसी–त्रिशूलीमा भने त्यसअघिका विपद्भन्दा निकै ठूलो घटना भएको बताए ।
भूमिगत संरचना प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि भोटेकोसी विपद्ले प्रश्नको घेरामा ल्याएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले तयार गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइनको प्राविधिक परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामीले लगेर विद्युत् विकास विभागमा हाम्रा रिपोर्टहरू दिन्छौँ । हाइड्रोपावर डिजाइन गाइडलाइन्स पनि छन्, पावरहाउस डिजाइन गाइडलाइन्स पनि छन् । तर त्यो गाइडलाइन्स फलो गरेर रिपोर्ट तयार गरिएको छ कि छैन भनेर भेटिङ गर्ने निकाय चाहिँ हामीकहाँ छैन,’ उनले भने ।
आयोजनाले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा के कमी छ, के थप्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारी निकायबाट प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ‘ड्यु डिलिजेन्स’ लगानीको दृष्टिकोणबाट मात्र हुने भएकाले त्यसलाई समग्र प्राविधिक तथा भौगर्भिक सुरक्षाको दृष्टिले समेत हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आफ्नै राष्ट्रिय मापदण्ड तथा कोड विकास हुन नसकेको विषयसमेत उनले उठाए । अहिले विभिन्न देशका ब्रिटिस कोड, आईएस कोडलगायत मापदण्ड प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै भूगोल, भौगर्भिक अवस्था तथा नदी प्रणालीअनुकूल मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा आफ्नै जियोलोजी र आफ्नै भूगर्भसँग म्याचिङ गर्ने खालको डिजाइनमा हाम्रो ल्यागिङजस्तो छ । त्यसकारण सम्बन्धित संस्थाहरूले अब एक स्टेप अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ श्रेष्ठले भने ।
अर्थशास्त्री प्रेमजङ्ग थापाले भोटेकोसी विपद्मा भएको मानवीय क्षतिलाई सबैभन्दा गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । विपद्को पुनरावृत्ति कति वर्षमा हुन्छ भन्ने गणितीय हिसाबभन्दा पनि त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको मूल्य महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । ‘यो १० हजार वर्ष वा १ लाख वर्षपछि आएको विपद् नै किन नहोस्, मानवीय क्षति बढी भयो । ९०० जति एजुकेटेड, काम गर्ने मान्छे, ह्युमन रिसोर्स, उनीहरूका परिवार, क्षति भयो उनीहरूको जिन्दगी,’ उनले भने ।
मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले अहिलेसम्म वर्षा भएपछि बाढी आउँछ भन्ने आधारमा विपद्को अध्ययन र जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन हुँदै आएको भए पनि भोटेकोसीमा ठूलो वर्षा नहुँदै महाप्रलयकारी बाढी आएको घटनाले विपद्को परिभाषामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।
नदी बेसिन तथा विद्युत् कोरिडोरअनुसार वैकल्पिक विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औँल्याए । यस्तो घटनापछि विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भए पनि प्रणालीमा उपलब्ध नहुन सक्ने भएकाले अब विद्युत् बढी उत्पादन गर्ने मात्र नभई प्रणालीगत जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका अधिकांश ठूला नदी हिमालयबाट बग्ने भएकाले ती नदीको प्रकृति र व्यवहारबारे अझै धेरै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको पाण्डेले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धक तथा ऊर्जाविज्ञ डा. दीपक चौधरीले भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्ले जलविद्युत् इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भइरहेका अभ्यासभन्दा फरक र अहिलेसम्म नदेखिएका तथा बेवास्ता गरिएका विषय सतहमा ल्याइदिएको बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत् गृहलगायत संरचना कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सामान्य मापदण्ड र नियमका आधारमा आयोजना निर्माण हुँदै आएको भए पनि यस क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान कमजोर रहेको उनले बताए । अब ‘इन–डेप्थ’ अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एनएमबी बैंकका दीगो बैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलालले भोटेकोसी विपद्पछि जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको बहस अघि बढेको भए पनि त्यससँगै जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत डिजाइन दर्शनमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको बताए ।
उनले रसुवागढी तथा माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका भए पनि ती आयोजनासमेत ठूलो रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले क्लाइमेट रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने त भन्यौँ, तर त्यो बेसिक डिजाइन फिलोसोफी नै चेन्ज गर्ने हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्तो आयोजनासमेत १० हजार वर्षमा आउन सक्ने बाढीलाई आधार मानेर डिजाइन गरिएको भए पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्थामा अब जलविद्युत् संरचनाको डिजाइन कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।
मार्टिन चौतारीका वरिष्ठ अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका जलविद्युत्सँग सम्बन्धित अधिकांश निकायले अध्ययनका नाममा औपचारिकता पूरा गर्ने काम बढी गरेका कारण विपद्को वास्तविक जोखिम अपेक्षाभन्दा बढी देखिएको बताए । स्वतन्त्र पत्रकार दिनेश रेग्मीले भोटेकोसीमा यति ठूलो बाढी आउन सक्ने पूर्वआकलन थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । अब नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा भोटेकोसी–त्रिशूली नदी कोरिडोरमा देखिएको विपद्को प्रकृति र जोखिमलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार रुद्र पंगेनीले भोटेकोसी बाढीमा ९०० भन्दा बढी इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्ति हराउँदा पनि यस क्षेत्रका पेशागत संघसंस्थाले खोज तथा उद्धारको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको बताए ।
बाग्लुङ निवासी हरिचन छन्त्यालले विपद्का बेला सरकार तथा सम्बन्धित निकायले मानवीय क्षतिभन्दा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई बढी प्राथमिकता दिएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी, व्यवसायी, इन्जिनियर, प्राविधिक, सरकारी निकायका कर्मचारी तथा विद्यार्थीसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
