विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५१६३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४७०५ मे.वा.घन्टा / आयात : १३८८४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८७२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३१९ मेगावाट
×
समाचार टिप्पणी

प्रश्नहरूको घेरा तोडेर चुनौतीलाई हाँक दिँदै ‘एक इन्जिनियर’

२०७७ माघ २९

काठमाडौं । सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले माघ २६ गते विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । जसले गत कात्तिक २७ गते कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली सरकारको निरन्तर आलोचना भए पनि उनको ‘क्याबिनेट’ले गरेको यो निर्णयलाई ‘उचित ठाउँमा योग्य व्यक्ति’ नियुक्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार शाक्य ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आजै (माघ २९ गते) का मितिबाट लागू हुने गरी ४ वर्षका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्न उनलाई पत्र दिएको छ । अब बढीमा १५ दिनभित्र मन्त्रालयले उनीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ ।

शाक्यको नियुक्तिसँगै केही कानुनी र व्यवहारिक प्रश्नहरू उठेका छन् । यसअघि कार्यकाल सकिएपछि कुलमान घिसिङले नै आफूलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गराइदिन भन्दै निकै लबिङ गरे । तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र छरपस्ट हुने गरी विवाद र विभाजनको विषय बाहिर पोखिएको थिएन । त्यसैले, घिसिङ कहिले पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार पुग्थे त कहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार ।

खुमलटार उनको पक्षमा खुलेरै लागेको थियो । उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्नेमा पूर्वमाओवादी इतरका अधिकांश नेता सहमत थिए । तर, बालुवाटार उनीसँग खुसी थिएन । घिसिङका ४ वर्षे क्रियाकलाप हेरिरहेको बालुवाटार उनलाई दोहोर्याउने पक्षमा थिएन । आफूलाई ‘पुनर्नियुक्ति गराइपाउँ’ भन्दै बालुवाटार पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई १९ पेजको स्पष्टिकरण सोधेको विषय निकै चर्चामा थियो ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको अर्बौं रुपैयाँ महसुल उठाउन नसकेको, ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको र आफ्ना दाजु गणेश घिसिङको नाममा काभ्रेको धुलिखेलमा अर्बौंको कम्पनी खोलेको लगायत विषयमा बालुवाटारले कुलमानमाथि प्रश्न उठाएको थियो । तर, उनले यी कुनै पनि विषयको उचित जवाफ नदिएको बालुवाटारसँग जोडिएका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आफूलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि घिसिङको बालुवाटार आउजाउ पातलो भयो । अनि, एक्कासी उनको पुनर्नियुक्तिको पक्षमा सडकमा एक प्रकारको आवाज चर्कियो । सामाजिक सञ्जालमा सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई अनेक प्रकारका गाली गर्दै घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने प्रतिक्रिया आए । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउनेहरूको एकभन्दा बढी तर्क थिएन¬, ‘घिसिङले १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरे । उनी भगवान हुन् । उनी बाहेक प्राधिकरणमा अर्को व्यक्ति प्रमुख हुनै सक्दैन ।’

लोडसेडिङ अन्त्यको अन्तरकथाको अलग्गै चर्चा गर्नुपर्छ । उनको पक्षमा उठेका समान प्रकृतिका केही सवाल, प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू र एकोहोरो प्रधानन्त्रीमाथि भइरहेको गाली वर्षाले ‘कुनै समूह कतैबाट सुनियोजितरूपमा परिचालित थियो’ भन्ने प्रस्ट आशंका गर्न सकिन्थ्यो ।

अझ, दरबारमार्गमा एउटा कोठा भाडामा लिएर कुनै सञ्चारकर्मीले नै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा घिसिङको पुनर्नियुक्तिको आगो झोसेको निकै दिनसम्म सुनियो । यस्ता प्रसंग र प्रतिक्रियाको प्रमाणीकरण र पुष्टि हुने दसी प्रमाण के फेला पर्ला र ! उता तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्मा घिसिङको पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव नलगेको भन्दै उनको समेत दोहोलो काढियो ।

पुनले आफ्नो बदनाम हुन थालेपछि सञ्चारमाध्यममा घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव लगिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । त्यतिबेला उनका प्रेस संयोजकले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई थाहै छ, कुलमानको नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ! मन्त्रीज्यूले चाहेरमात्र पनि सम्भव छैन । खासमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै गएको छैन । ‘गएको छैन’ भन्दा मन्त्रीज्यूको राजनीतिक करिअरमै धक्का पुग्ने भयो । त्यसैले, प्रस्ताव लगेको भनेर बोल्न बाध्य हुनुभयो ।’

घिसिङ कार्यकालको अन्तिम दिनतिर मन्त्री पुनसँगको उनको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । यही कारण पुन नै घिसिङको पुनर्नियुक्तिको पक्षमा थिएनन् । यद्यपि, उनलाई खुमलटारबाट दाहालको चर्को दबाब थियो । यसैबीच नेकपाभित्रको किचलो बढ्दै गयो । पार्टीभित्र गुटको कित्ताकाटको दूरी फराकिलो हुन थाल्यो ।

जब खुमलटारको दबाबसँगै नेकपा दुई धु्रवतिर सोझियो तब घिसिङका पक्षमा पूर्वमाओवादी पक्षधर एक भए । त्यही समयमा पुनले घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याए । बालुवाटारबाट भने उनलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति नगर्ने अडान थियो । सम्भवतः पार्टीको धुव्रीकरण हुनुमा धेरै विषयमध्ये एउटा कुलमान घिसिङ पनि रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव गुटका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ थियो । यसरी घिसिङ पुनिर्नियुक्तिको बहस सेलायो ।

पछिल्ला दिनमा घिसिङले एउटा प्रशासकले गर्नुपर्ने काम गरेनन् । खुरुखुरु काम गर्नुको साटो विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे । ‘आफू बाहेक अर्को योग्य व्यक्ति प्राधिकरणमा हुनै सक्दैन’ भन्ने आशय देखाउन थाले । हल्लाका पछि लागे । र, राजनीतिक दलका नेताले जस्तै राजनीति गर्न थाले । सायद, उनको पुनर्नियुक्ति नहुनुको प्रमुख कारण यही थियो ।

घिसिङको पुनर्नियुक्तिको बहस मत्थर भएपछि मन्त्री पुनले प्राधिकरणका तत्कालीन वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोके । त्यसको केही दिनपछि नै उनलाई पूर्ण कार्यकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पत्र दिए । कोइरालाले करिब २ महिना निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

कोइरालालाई निमित्त तोकिरहँदा शाक्य एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको मुख्य जिम्मेवारीमा थिए । खासमा कोइरालाभन्दा शाक्य वरिष्ठ हुन् तर उनी केन्द्रीय कार्यालयभन्दा बाहिर रहेको हुँदा वरिष्ठतामा कोइराला अगाडि आए । पछि, निमित्त कार्यकारी निर्देशकले कात्तिक २३ गते शाक्यलाई एनइए इन्जिनियरिङबाट काजमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । सोही दिन मन्त्रालयले उनलाई निमित्त तोक्यो र २७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो ।

कानुनी प्रश्न ?

यहाँ घिसिङ र शाक्यको नियुक्ति प्रक्रिया फरक–फरक छ । यद्यपि, यी दुवैको नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया अनुसार गलत छैन र थिएन । अहिले सार्वजनिक चासोका क्षेत्रमा विश्लेषण सुनिन्छ, ‘शाक्यको नियुक्ति गैरकानुनी रूपमा गलत छ । प्रधानमन्त्रीले खल्तीबाट प्रस्ताव निकालेर नियुक्ति गरे । यही गर्नलाई ओलीले घिसिङ पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव ५ महिनासम्म थन्क्याएका थिए ।’

केही उपबुज्रुकहरू भनिरहेका छन्, ‘ओलीले सार्वजनिक संस्थानमा मनपरी नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन समयमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरे ।’ सरकारको गठन आदेशमार्फत २०६८ मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको निर्देशन बोर्ड २०७५ साउन दोस्रो सातासम्म अस्तित्वमा थियो ।

बोर्ड अस्तित्वमै रहँदा प्राधिकरणमा घिसिङको नियुक्ति भयो तर बोर्डको कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिएन । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी लगायतको समूहले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको एउटा कानुनी आधार बनाएको थियो । त्यसैमा टेकेर घिसिङ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन यति हतार गरे कि अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको बाँकी एक महिनाको कार्यकाल पनि पर्खिएनन् । शर्माले काफ्लेलाई पटक–पटक राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत दबाब दिएर २०७३ असोज २५ गते कार्यकाल पूरा हुने काफ्लेलाई भदौ २४ गते नै राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।

काफ्लेको राजीनामापछि मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनी प्रक्रिया अनुसार कार्यकारी निर्देशकका लागि घिसिङलाई आवेदन दिन लगाए । यो सँगै ३ जना पुर्याउन तत्कालीन विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक द्वय मधुप्रसाद भेटुवाल र नविनराज सिंहलाई पनि आवेदन दिन लगाइयो । यो कानुनी प्रक्रिया ‘बिरालो बाधेर श्राद्ध गरे जस्तै’ थियो । किनकि, नियुक्ति घिसिङलाई नै गर्नु थियो ।

यद्यपि, जे जस्तो भए पनि एउटा कागजी प्रक्रिया पुर्याएर घिसिङले नियुक्ति पाएका थिए । यसलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला, सिंहले त आफूलाई आवेदन दिन लगाएर नियुक्तिबाट पन्छाएको भन्दै मन्त्री शर्मासँग असन्तृष्टि पोखेका थिए । अनि, असन्तुष्टि र शक्ति सन्तुलन मिलाउन शर्माले सिंहलाई विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

अब शाक्यको नियुक्ति कसरी गैरकानुनी ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को (१) मा लेखिएको छ– प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहाकार र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर, साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।

ओली सरकारले ऐनको उल्लेखित दफा टेकेर नै शाक्यको नियुक्ति गरेको देखिन्छ । घिसिङ नियुक्तिको प्रक्रिया कुनै ऐन, नियम र नियमावलीमा टेकेर गरिएको थिएन । त्यो मात्र मन्त्रालयले सीमित कामका लागि तयार गरेको कामचलाउ नियम वा आधार थियो । ओली सरकारले शाक्यको नियुक्ति स्पष्ट ऐनमै टेकेर गरेको छ । यसर्थ, दुवैको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन ।

ओली सरकारले ऐनको उल्लेखित दफा टेकेर नै शाक्यको नियुक्ति गरेको देखिन्छ । घिसिङ नियुक्तिको प्रक्रिया कुनै ऐन, नियम र नियमावलीमा टेकेर गरिएको थिएन । त्यो मात्र मन्त्रालयले सीमित कामका लागि तयार गरेको कामचलाउ नियम वा आधार थियो । ओली सरकारले शाक्यको नियुक्ति स्पष्ट ऐनमै टेकेर गरेको छ । यसर्थ, दुवैको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा, शाक्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले नै प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिरहँदा विगतमा जस्तै तीन जनाको नाम किन सिफारिस गरिएन वा प्रतिस्पर्धा किन गराइएन ? यसमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न केहीले रोकिएको थिएन । घिसिङजीको पालामा प्रतिस्पर्धा नै गरिएको थियो । शाक्यजीको हकमा पनि प्राधिकरण ऐनअनुसार प्रस्ताव लगिएको हो ।’

‘प्रतिस्पर्धा गर्नुको अर्थ अक्षम व्यक्ति नआउन् वा काबिलले मात्र जिम्मेवारी पाउन् भन्ने हो । शाक्यको हकमा भने त्यो आवश्यकता महसुस गरिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘किनकि, प्राधिकरणमा झन्डै ३ दशक काम गरेको, प्राविधिकरूपमा दक्ष र कामुको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेको हुँदा उहाँलाई परीक्षण गरिरहन नपर्ने आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो ।’

नियुक्तिको हतारो किन ?

सार्वजनिकरूपमा चर्चा भइरहेको अर्को प्रश्न हो, ‘संसद विघटन गरेर कामचलाउ भइसकेको सरकारले किन हतारमा पूर्ण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो ? कामुबाटै काम चलाउन सकिन्थ्यो ।’ यसमा केही सत्यता त छ । हो, कामु वा निमित्तबाट पनि कुनै संस्थान वा निकायको दैनिक काम रोकिँदैनन् । अलि बढी काम गर्नुपरे अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणको हकमा त्यो कतिको सम्भव छ त ?

अरू सामान्य निकाय भएको भए उल्लेखित विकल्पबाट पनि दैनिक काम निरन्तर चल्न सक्छन् । प्राधिकरणमा त्यो व्यवहारिक हुन सक्दैन । वार्षिक ७५–८० अर्ब रुपैयाँ बजेट चलाउने निकाय, जुन बजेट एउटा मन्त्रालयको भन्दा बढी हुन्छ । त्यहाँ निमित्त वा कामुले दिनगन्तीका फाइलमा सही गरेरमात्र चल्न सक्दैन ।

देशबाट ४ वर्षअगाडि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । आज सर्वसाधारण लोडसेडिङको ‘न’ पनि सुन्न चाहन्नन् । तर, प्राविधिक कारणले दैनिक विद्युत् काटिने वा काट्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिइरहेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा ५०औं गुणा बढी काम गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसन निर्माण, केबल तथा कन्डक्टरको भूमिगत लाइन विस्तार, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नती लगायत काम नगरी सुखै छैन ।

उल्लेखित काम गर्न एकैछिन रोकिन वा अल्मलिन पनि प्राधिकरणलाई छुट छैन । हिजो बिजुली सुविधाको वस्तु थियो, आज अत्यावश्यक भयो, दालभात जस्तै । अझ देशमा बढिरहेको उत्पादन खपत गर्न वा बढाउन पनि प्राधिकरणले अहोरात्र खटेर काम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार योजना तर्जुमा गर्दै ठेक्कापट्टा र निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । बर्खामा खेर जाने भनिएको बिजुली बेच्न भारतसँग पहल गर्न उतिकै जरुरी छ ।

यावत काम गर्न कामु वा निमित्तबाट सम्भव छैन । न उसलाई यी सबै काम निर्धक्कका साथ अगाडि बढाउने अधिकार रहन्छ । अधिकार प्रत्यायोजनबाट काम गरे पनि भोलि कुनैमा चित्त नबुझ्दा अमुक व्यक्ति वा समूहले ‘निमित्त रहेको व्यक्ति वा अधिकार नै नभएकोले कानुनविपरित काम गर्यो’ भनेर कानुनी निकायमा उजुरी गर्न सक्छ ।

देशबाट ४ वर्षअगाडि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । आज सर्वसाधारण लोडसेडिङको ‘न’ पनि सुन्न चाहन्नन् । तर, प्राविधिक कारणले दैनिक विद्युत् काटिने वा काट्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिइरहेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा ५०औं गुणा बढी काम गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसन निर्माण, केबल तथा कन्डक्टरको भूमिगत लाइन विस्तार, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नती लगायत काम नगरी सुखै छैन ।

फेरि, हाम्रा नियामक निकाय वा अड्डा अदालतले उजुरी पर्नासाथ जो कोहीलाई दोषी करार गरिहाल्छन् । समयान्तरमा उसले सफाइ पाए पनि उजुरी भोग्ने व्यक्तिको सामाजिक, मानसिक र वैयक्तिक सम्मान तथा अधिकार हनन् भइसकेको हुन्छ । यसको क्षतिपूर्ति कुनै सरकार, अड्डा अदालतले दिन सक्दैनन् । यसैले पनि कामु वा निमित्तबाट लामो समयसम्म संस्था चलाउनु घातक हुन जान्छ ।

घिसिङ भदौ २८ गते बाहिरिएपछि करिब ५ महिना प्राधिकरणको नेतृत्व ‘काम चलाउ’ले चलाए । यो भन्दा बढी लम्ब्याउनु प्राधिकरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सिंगो मुलुकका लागि फलदायी हुने थिएन । यही कारण पनि सरकारले प्राधिकरणमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नु अन्यथा हुँदै होइन ।

कार्यसम्पादन सम्झौता करार गरेपछि बरु त्यही अनुसार मूल्यांकन गरेर कार्यकारी निर्देशकले गरेको कामको परिणामको हिसाबकिताब गर्न सकिन्छ । यसबाट उनले (शाक्य) पाउने सेवा–सुविधा वा नम्बरमा कटौती गर्न सकिन्छ । तोकेबमोजिम परिणाम देखाउन नसके सरकारले दण्डसमेत गर्न सक्छ ।

कुनै हालतमा चित्त बुझेन भने यही कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग सधैं रहन्छ । कानुनमा टेकेर नियुक्त गर्न सक्ने सरकारले करार सम्झौताका आधारमा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न पनि सक्छ । यसैले, शाक्यको नियुक्ति कानुनविपरित भयो, प्रधानमन्त्रीले खल्तीबाट निकालेर नियुक्त गरे जस्ता अनुमानको तुक देखिँदैन ।

प्राधिकरणमा अहिले कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीहरू (इन्जिनियर) मध्ये सबैभन्दा दक्ष, सक्षम र क्षमतावान व्यक्ति मानिन्छन्, शाक्य । उनी प्राविधिकरूपमा घिसिङभन्दा योग्य रहेको प्राधिकरणकै इन्जिनियरहरू बताउँछन् । यसको प्रमाण २०७२ सालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मा काजमा काम गर्न शाक्यले पाएको जिम्मेवारी पनि हो । त्यतिबेला, एमसिसीमा घिसिङ र शाक्यले संयुक्तरूपमा आवेदन दिएकोमा शाक्य छनोट भएका थिए ।

यसर्थ, उनको नियुक्ति र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु ऊर्जा विकासको घिस्रिँदो गतिमा पनि अवरोध निम्त्याउनु हो । विगतदेखि नेतृत्वको प्रयास, पहल, मिहिनेत र पछिल्लो समय घिसिङको क्रियाशीलताका कारण ऊर्जा क्षेत्र तथा प्राधिकरण एउटा लयमा हिँडेको छ । यसलाई यही रूपमा हिँडाउन प्राधिकरणकै व्यक्ति जरुरी हुन्छ । बाहिरको विज्ञले प्राधिकरण तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई जे जति बुझेको हुन्छ, त्यो तीन गुणा बढी त्यहाँभित्रको कर्मचारीले बुझेको हुन्छ ।

हिजो घिसिङ प्राधिकरणकै उत्पादन थिए । यही कारण अन्यले भन्दा राम्रो परिणाम देखाउन सके । अब त्यही अनुसार वा अझ राम्रो परिमाण देखाउन शाक्य जस्ता संस्थाभित्रैका काबिल इन्जिनियरको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आगामी दिनमा समेत प्राधिकरणभित्रकै दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुनु हुँदैन । प्राविधिकरूपमा खरो उत्रिन सक्ने क्षमता भएको हुँदा घिसिङजस्तो लोकप्रियता कमाउन शाक्यलाई राजनीति गर्ने मोह पक्कै छैन । यसैले, उनीबाट ऊर्जा क्षेत्रले दुई गुणा बढी गुणस्तरीय विकासको अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया