नेपालको ऊर्जा भविष्य : अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । विगतको 'लोडेसेडिङ व्यवस्थापन'को चरणबाट अघि बढेर अहिले 'उत्पादित बिजुलीको खपत र निर्यात व्यवस्थापन' गर्नुपर्ने चरणमा आइपुगेको छ । यस यात्रामा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको योगदान अतुलनीय छ, जसले विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् र देशको जडित क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याएका छन् ।

यद्यपि, एउटा गम्भीर विरोधाभास अझै कायम छ– वर्षायाममा प्रसारण लाइनको अभावले भारी परिमाणमा बिजुली खेर  गइरहेको छ भने खासगरी नदी प्रवाही जलविद्युत् केन्द्र (आरओआर) को बाहुल्यताका कारण हिउँदमा नदीहरूको बहाव घट्दा उत्पादन झन्डै एक चौथाईमै खुम्चिने अवस्था छ । यसले उक्त मौसममा आन्तरिक व्यवस्थापनमा चाप पर्ने र विद्युत् आयात बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ सरकारले वास्तवमै ऊर्जा क्षेत्रलाई जीवन्त, गतिशील र देशको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउन चाहन्छ भने यथास्थितिवादमा आधारित प्रशासनिक निर्णयबाट माथि उठेर बजारमुखी र संस्थागत प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्दछ । यसो गर्नु किन पनि आवश्यक छ भने नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुनिश्चितताको अपेक्षा चुलिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई साँच्चै प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र जीवन्त बनाउन संसारका अन्य विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूले अवलम्बन गरेका सफल मोडलहरूको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नेपालको परिवेशमा ढालेर कसरी ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ भन्ने केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. एकाधिकारको अन्त्य र खुला पहुँच

ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक अवरोध भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हो । प्राधिकरण आफैँ उत्पादक, क्रेता, वितरक र प्रसारण लाइनको मालिक हो । यसले गर्दा एउटै सरकारी निकायमाथि ठूलो वित्तीय बोझ परेको छ र निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन वा नवीनता खुम्चिएको छ । यस्तो एकाधिकारको सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारको प्राथमिकता: लामो समयदेखि संसद्‌मा अल्झिएको नयाँ विद्युत् विधेयक तत्काल पारित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) र 'ह्विलिङ चार्ज'को कानुनी अधिकार दिनुपर्छ । यसले गर्दा निजी प्रवर्द्धकहरूले राष्ट्रिय ग्रिडको प्रयोग गरी सिधै ठूला उद्योग वा विदेशी खरिदकर्तालाई बिजुली बेच्न सकून् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (नर्डिक मोडल) : सन् १९९० को दशकमा युरोपका नर्डिक देशहरू (नर्वे, स्विडेन आदि) ले आफ्नो सरकारी एकाधिकार अन्त्य गर्दै ऊर्जा बजारको उदारीकरण गरे । उनीहरूले प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र निकाय (टिएसओ) बनाए । यसले निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खोल्यो र संसारकै पहिलो बहुराष्ट्रिय पावर एक्सचेन्ज 'नर्ड पुल' (Nord Pool) को स्थापना भयो । नेपालले पनि यो मोडल अफ्ना निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा मात्र भर नपरी आफ्नै बजार खोज्न सक्नेछन् ।

२. 'जी टु जी' ऊर्जा कूटनीति

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गर्नु र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको सुरुवात हुनु ठूलो उपलब्धि हो । यद्यपि, व्यावहारिक रूपमा अझै धेरै बाधा छन् । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सिइए) बाट आयोजनापिच्छे लिनुपर्ने स्वीकृति र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले बजार पाउन अनिश्चितता झेल्नुपरिरहेको छ ।

भुटानले भारतसँग सरकारी स्तरमा (जिटूजी) वित्तीय र प्राविधिक सहयोग लिएर ठूला जलाशय तथा आंशिक-जलाशय आयोजनाहरू निर्माण गर्‍यो । भुटानको 'ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेसन'ले भारतीय बजारमा निश्चित मूल्यमा (दीर्घकालीन सम्झौता मार्फत) निर्वाध बिजुली निर्यात गरिरहेको छ, जसले भुटानको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता: नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय सरकार–सरकार (जिटूजी) संवादमार्फत आयोजनापिच्छे गरिने स्वीकृतिको झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएर 'सूत्रमा आधारित स्वचालित प्रणाली' (Formula-based Transmission Framework) लागू गर्नुपर्छ । नेपालले भारतीय अन्तर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (ISTS) मा दीर्घकालीन र विभेदरहित पहुँच (Transit Rights) सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपालले भारतसँगको कूटनीतिक संवादलाई आयोजनास्तरबाट माथि उठाएर 'दीर्घकालीन सार्वभौम ग्यारेन्टी' (Sovereign Transit Guarantees) मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, ताकी भारतको नीति परिवर्तन हुँदा नेपाली निजी प्रवर्द्धक मारमा नपरून् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (दक्षिण अफ्रिकी पावर पुल र युरोपेली युनियन) : युरोपेली युनियनमा क्रस-बर्डर (अन्तर्देशीय) प्रसारण लाइनको प्रयोग कुनै राजनीतिक तजबिजमा नभई कडा र कानुनी रूपमा बाँधिएको 'क्षेत्रीय ग्रिड कोड' अनुसार हुन्छ । त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाका भूपरिवेष्टित देशहरू (जस्तै जाम्बिया र मोजाम्बिक) ले दक्षिण अफ्रिकी पावर पुल (Southern African Power Pool–SAPP) मार्फत दक्षिण अफ्रिकाको ग्रिड प्रयोग गरी सहजै बिजुली व्यापार गर्दछन् । नेपालले पनि बिबिआइएन (नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश) क्षेत्रमा यस्तै पारदर्शी क्षेत्रीय ग्रिड कोड निर्माणका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ ।

३. वित्तीय इन्जिनियरिङ

जलविद्युत् आयोजनाहरू अत्यधिक पुँजीप्रधान हुन्छन्, जसको लगानी उठ्न लामो समय लाग्छ । नेपाली बैंकहरूको ब्याजदर अस्थिर हुनु र छोटो अवधिको ऋण मात्र उपलब्ध हुनुले निजी क्षेत्रको नाफा र दिगोपनलाई जोखिममा पारेको छ ।

सरकारको प्राथमिकता: सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त (Climate Finance) र सहुलियतपूर्ण कोषहरू नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्दछ । देशभित्र एउटा विशिष्ट 'हरित ऊर्जा पूर्वाधार कोष' (Green Energy Infrastructure Fund) स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।  साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी विनिमयको उतारचढावबाट जोगाउने 'हेजिङ फन्ड' (Hedging Fund) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (चिलीको नवीकरणीय ऊर्जा बोलकबोल र भारतको इरेडा) : चिलीले आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा डलरमा आधारित दीर्घकालीन सम्झौता (Power Auctions) को व्यवस्था गरेर विश्वभरका लगानीकर्ता भित्र्यायो । यस्तै, भारत सरकारले इरेडा (Indian Renewable Energy Development Agency– IREDA) नामक गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापना गरेको छ, जसले केवल नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा अर्बौँ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्दछ । नेपाललाई पनि निजी क्षेत्रको वित्तीय भार कम गर्न यस्तै बलियो सरकारी वित्तीय उत्प्रेरकको आवश्यकता छ ।

४. प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र

हाल नेपालका निजी प्रवर्द्धकहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको 'विद्युत् जडान' (Evacuation) को हो । निजी क्षेत्रले आयोजना समयमै निर्माण गरिसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सब-स्टेसन बनाउन वर्षौँ ढिलाइ गरिदिँदा बिजुली खेर जान्छ र प्रवर्द्धकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छन् ।

सरकारको प्राथमिकता: प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको एकाधिकार अब तोडिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (BOOT) वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ । प्रवर्द्धकहरूले निश्चित ह्विलिङ चार्ज उठाएर आफ्नो लगानी उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (ब्राजिलको निजी प्रसारण लाइन बोलकबोल) : ब्राजिलमा अमेजन क्षेत्रमा ठूलो जलविद्युत् क्षमता थियो तर माग हुने सहरहरू हजारौँ माइल टाढा थिए । ब्राजिलको नियामक निकाय (ANEEL) ले निजी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत निश्चित प्रसारण कोरिडोर निर्माण गर्ने जिम्मा दियो । यसले गर्दा ब्राजिलले सरकारी आर्थिक बोझबिना नै तोकिएको समयमै विश्वकै आधुनिक प्रसारण ग्रिड बनाउन सक्यो । नेपालले पनि कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरका प्रसारण लाइनहरूमा यो मोडल तुरुन्तै लागू गर्न सक्छ ।

पेरु र फिलिपिन्सको परिदृश्य: ल्याटिन अमेरिकी देश पेरु र एसियाली देश फिलिपिन्सले ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण लाइन (Grid) निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सहभागी गराए । फिलिपिन्सले आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय ग्रिडको व्यवस्थापन र विस्तारको जिम्मा National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) नामक निजी कन्सोर्टियम कम्पनीलाई २५ वर्षको सहुलियत (Concession) मा दियो । पेरुले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (Auctions) मार्फत ट्रान्समिसन कोरिडोर निर्माण गर्न दियो ।

नतिजा: विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार पेरुमा निजी क्षेत्र आएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको लागत र सञ्चालन खर्च (O&M Cost) मा उल्लेख्य गिरावट आयो भने प्राविधिक चुहावट (Technical Losses) समेत कम भयो ।

नेपालका लागि पाठ: प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन बनाउन बजेट र जनशक्ति पुर्‍याउन सकेको छैन । नेपालले पनि पेरु र फिलिपिन्सको मोडल पछ्याउँदै विभिन्न कोरिडोरका प्रसारण लाइनहरू निजी क्षेत्रलाई बूट मोडलमा गराउन सक्छ ।

५. ऊर्जा स्रेतको विविधीकरण

नेपालको ऊर्जा प्रणाली नदीको बहावमा आधारित आयोजनामा मात्र बढी निर्भर छ । यसले गर्दा वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन एक-तिहाइ भन्दा कममा झर्ने समस्या छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन सरकारले अब पिपिए गर्दा जलाशय (Storage), आंशिक-जलाशय र ठूला व्यावसायिक सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (लाओस र दक्षिण-पूर्वी एसियाको ब्याट्री) : लाओसले जलाशय आयोजना र सौर्य ऊर्जालाई एकसाथ मिसाएर (Hybrid Model) आफूलाई दक्षिण-पूर्वी एसियाकै 'ब्याट्री' को रूपमा स्थापित गरेको छ । दिउँसो घाम लाग्दा सौर्य ऊर्जाबाट ग्रिडको माग धान्ने र जलाशयको पानी जोगाउने, अनि साँझको 'पिक आवर' र हिउँदमा त्यो पानी प्रयोग गरेर बढी मूल्यमा बिजुली बेच्ने रणनीति लाओसको छ । नेपालले पनि सौर्य ऊर्जा र जलाशय आयोजनाको मिश्रण (Energy Mix) मार्फत २४सै घण्टा सन्तुलित र बहुमूल्य ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छ ।

आगामी दिशा

ऊर्जा क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउनु भनेको केवल नयाँ आयोजनाहरू थप्नु मात्र होइन; बरु एउटा सुदृढ, लगानीमैत्री र आधुनिक ऊर्जा पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) को निर्माण गर्नु हो । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले प्रस्ट पार्दछन् कि संसारका कुनै पनि देशले सरकारी एकाधिकार कायम राखेर वा प्रसारण लाइनलाई सरकारी नियन्त्रणमा मात्रै सीमित गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्न सकेका छैनन् ।

नयाँ सरकारले 'निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण' गर्ने नीति अङ्गीकार गर्दै नियमनकारी सुधार, समतामूलक अन्तर्देशीय पारगमन नियमहरूको सुनिश्चितता, वित्तीय सुरक्षा र प्रसारण लाइनमा निजी लगानी खुला गरेमा नेपाल आगामी दशकभित्रै दक्षिण एसियाकै समृद्ध 'हरित ऊर्जा केन्द्र' बन्न सक्नेछ । नेपालका लागि प्रकृतिको वरदानका रूपमा रहेको जलस्रोत र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई सही दिशा दिन अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै साहसिक र बजारमुखी कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

लेखक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।