एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालका नगरपालिकामा प्रभावकारी खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा सुधार तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न ११.५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले आयोगको सदस्य पदका लागि ९ जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरेको छ । समितिको निर्णय र मापदण्डअनुसार दरखास्त दिएकामध्ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा उक्त सूची निकालिएको हो ।
नेपालमा लघुजलविद्युत् आयोजना विकासको सुरुवात भएको आज ६ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो । देशमा लघुजलविद्युत् आयोजना विकासक्रम त्यतिबेला सुरु भयो जतिबेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध थियो । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स–साना खोलाको पानी प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने १०० किलोवाट क्षमतासम्मलाई लघुजलविद्युत् र १ हजार किलोवाटसम्मलाई मिनी/साना जलविद्युत् भनी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रामा गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) द्वरा प्रवर्द्धित २८.१ मेगावाटको अपर काबेली जलविद्युत् आयोजनाले एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माण भइरहेको यो एनआरएनको पूर्ण लगानी, नेतृत्व र व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन पहिलो ठूलो आयोजना हो । मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई 'ब्र...
२०८३ जेठ २६काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।