नेपालका दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको सुनकोसी–३ जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल र बंगलादेशको सहकार्यमा निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढाइए पनि ‘विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डिइएस)’ को परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरी पुनः आह्वानको तयारी भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पटेल–रमण जेभीसँग सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोड्ने सिँचाइ विभागकाे निर्णयविरुद्धको मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने’ फैसला गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार ठेक्का तोड्नेसहित विभागका तीन वटै निर्णयविरुद्धको मुद्दामा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने फैसला गरेको हाे ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । माघ २० गते जारी निर्देशिकाले १०० मेगावाटसम्मका जलाशय आयोजनाको हकमा आरओईको व्यवस्था हटाउँदै उत्पादित विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने गरी पिपिएकाे मापदण्ड तय गरेको हो ।
पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व छलाङ मारिरहेको छ। दशकौँदेखि लोडसेडिङको चरम पीडामा बाँचेको मुलुक अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनुमा नीतिगत स्पष्टता, कूटनीतिक सक्रियता र जनसहभागितालाई जोड दिएर यस क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी देखिए...
२०८१ चैत २५काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र केही यस्ता पात्रहरू छन्, जो पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई आफ्नो परिचय ठान्छन् । तिनै पात्रमध्येका हुन् – इन्जिनियर सुरज दाहाल । हाल प्राधिकरणको ९औँ तहमा कार्यरत दाहालले आफ्नो छोटो कार्यकालमै देखाएको नतिजामुखी कार्यशैलीले उनलाई एक ‘काबिल’ इन्जिनियरको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्रि...
२०८२ माघ १२काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।