नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएको 'विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना' (इटिडिएसपी) को परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र प्राविधिक प्रश्न उठेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि गरिएको वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनमा 'अनिवार्य सर्त' पालना नगर्ने कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइएको हो ।
नेपालको जलविद्युत् विकास आज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रचुर जलस्रोत भएको मुलुक हुँदाहुँदै लामो समयसम्म ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्न आयातमा निर्भर रहनुपर्यो । यही निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले राज्यले अपनाएको सबैभन्दा निर्णायक नीतिगत कदम भनेकै जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता संस्थागत गर्नु हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीन कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २समाज र देशले मात्रै होइन, अहिले समयले पनि युवाहरूको आवाज बोलिरहेको छ । युवाहरूको काँध खोजिरहेको छ । युवाहरूकै नेतृत्व रोजिरहेको छ । पुराना अगुवा वा थोत्रो खोल ओढेका नेता नयाँबाट विस्थापित हुँदै जानुपर्ने अनिवार्य सर्त भइसकेको छ । प्रविधि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत यस्तै विगूल फुकिएको छ । युवामा जोस हुन्छ । होस हुन्छ । चेतनाको गतिशील प्रव...
२०८२ चैत २०काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।