स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, एलपी ग्यास विस्थापन तथा आगामी दशकभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी सरकारी नाराका बीच सरकारको हालैको निर्णयले भने यसमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेटमार्फत अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणाले देशको समग्र ऊर्जा नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नै उल्टो दिशातिर मोडिदिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ तथा ‘सफ्टवेयर बेस्ड बिलिङ सिस्टम’ को विधिवत् शुभारम्भ गरेको छ । आफ्नो 'डिजिटल एनइए' अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ विद्युत् व्यापार विभागले निर्माण गरेको उक्त प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएकाे हाे ।
बाँकेमा ३० मेगावाट क्षमताको न्यू नेपालगन्ज सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी सोल पावर लिमिटेडले उत्पादन अनुमतिपत्रको माग गर्दै विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १०० दिने ‘मधुमास’ अवधि पूरा गर्न लागेका छन् । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले यस अवधिमा केही सुधारका काम अघि बढाएको देखिएको छ । यद्यपि, प्रभावबारे विचार नगरी नतिजा निकाल्ने ध्याउन्नमा तीव्र बेगका...
२०८३ असार १९काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अतः देश विकासको नेतृत्व नै इन्जिनियरको ज्ञानसीप, प्रतिभा र क्ष...