सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा त्यसले यस क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर गठन भएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माण सुरु नगरिएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण सुरु नगरेका तर पिपिए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक एण्ड पे’ विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने व्यवस्था लागु गरिने बताएका हुन् ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति केवल कागजमा सीमित हुँदा अर्बौँको लगानीमा सञ्चालित स्वदेशी स्टिल टावर तथा सब-स्टेसन संरचना उत्पादक उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल टावर र सब-स्टेस...
२०८३ जेठ १३काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।