अपार न्यौपाने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको नीतिले यतिबेला देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ । यो बहस मूल्य, करको प्रतिशत वा रुपैयाँभन्दा ज्यादा सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति केन्द्रित देखिएको छ ।
ऊर्जा खबर
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
साेमनाथ कँडेल
देशको ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च भोल्टेज स्तरका विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७२ साल असारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) को स्थापना गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना (अनबन्डलिङ) गर्ने अवधारणाको पृष्ठभूमिमा यस कम्पनीलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको ध्येय थियो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रामा गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) द्वरा प्रवर्द्धित २८.१ मेगावाटको अपर काबेली जलविद्युत् आयोजनाले एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माण भइरहेको यो एनआरएनको पूर्ण लगानी, नेतृत्व र व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन पहिलो ठूलो आयोजना हो । मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई 'ब्र...
२०८३ जेठ २६
काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
.jpg)
.jpg)
