ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो बताइएको हो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा कुल ३ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन र मट्टितेलसहितका पेट्रोलियम आयातमा उक्त रकम खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो ।
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) ले आफ्ना ग्राहक/उपभोक्ताहरूका लागि २०८३ साल साउन महिनादेखि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु हुने जनाएको छ । नयाँ आर्थिक ऐन, २०८३ ले गरेको कानुनी व्यवस्था अनुसार कम्पनीले साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी विद्युत् महसुलमा भ्याट थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १०० दिने ‘मधुमास’ अवधि पूरा गर्न लागेका छन् । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले यस अवधिमा केही सुधारका काम अघि बढाएको देखिएको छ । यद्यपि, प्रभावबारे विचार नगरी नतिजा निकाल्ने ध्याउन्नमा तीव्र बेगका...
२०८३ असार १९काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।